छत्तीसगढ़ विधानसभा में खाद आवंटन को लेकर घमासान, कांग्रेस ने वितरण में गड़बड़ी का लगाया आरोप, सरकार ने रखे आंकड़े
Fertilizer Allocation Issue: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश में खाद की उपलब्धता और वितरण का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने सरकार पर आरोप लगाया कि कई जिलों में तय लक्ष्य से ज्यादा उर्वरक भेजा गया, जबकि कुछ क्षेत्रों, विशेषकर मैदानी इलाकों में किसानों को जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिल रही है। उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। इस पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में उर्वरकों का वितरण भारत सरकार के आवंटन के मुताबिक किया जाता है और किसानों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर लगातार आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। कांग्रेस विधायक दलेश्वर ने सदन में कहा कि प्रदेश के कुछ जिलों में निर्धारित लक्ष्य से कई गुना ज्यादा खाद भेजी गई है, जबकि कई क्षेत्रों में किसानों को पर्याप्त उर्वरक नहीं मिल पा रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी इलाकों में अपेक्षाकृत ज्यादा और मैदानी क्षेत्रों में कम खाद पहुंचाई गई है। उन्होंने इस पूरे वितरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। इस पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि केंद्र सरकार की योजना के अनुसार राज्य को उर्वरक आवंटित होता है। इसके बाद किसानों की मांग और आवश्यकता के आधार पर सहकारी समितियों और निजी विक्रेताओं के माध्यम से वितरण किया जाता है। उन्होंने बताया कि राज्य को अब तक 14 लाख 6 हजार 555 मीट्रिक टन उर्वरक आवंटित किया गया है। इसमें लगभग 64 प्रतिशत उर्वरक सहकारी क्षेत्र और 36 प्रतिशत निजी क्षेत्र के माध्यम से वितरित किया गया है। मंत्री ने कहा कि उर्वरक की आपूर्ति कंपनीवार और केंद्र सरकार के आवंटन के अनुसार होती है। विभाग किसानों तक पर्याप्त खाद पहुंचाने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है।
कई विधायकों ने भी पूछे खाद और बीज से जुड़े सवाल
प्रश्नकाल में सिर्फ दलेश्वर साहू ही नहीं, बल्कि अलग-अलग विधायकों ने भी खाद, बीज और कृषि सामग्री की उपलब्धता को लेकर सवाल पूछे। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने प्रदेश के सभी जिलों में खाद की उपलब्धता, भंडारण और वितरण का विवरण मांगा। सरकार ने बताया कि सभी जिलों की मांग और उपलब्धता का रिकॉर्ड तैयार है और मांग के अनुसार वितरण किया जा रहा है। कांग्रेस विधायक सावित्री मनोज मंडावी ने भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशक की उपलब्धता पर सवाल पूछा। सरकार ने कहा कि संबंधित क्षेत्र में पिछले दो सालों में समय पर खाद-बीज नहीं मिलने या नकली सामग्री की कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने डीएपी की कमी, डीजल उपलब्धता और किसानों को राहत देने की योजना पर सवाल उठाया। (Fertilizer Allocation Issue)
सहकारी समितियों में स्टॉक की मांगी जानकारी
मंत्री नेताम ने बताया कि खरीफ 2026 के लिए 3 लाख मीट्रिक टन डीएपी की मांग और उतना ही आवंटन मिला है। अब तक लगभग 1.49 लाख मीट्रिक टन डीएपी का भंडारण और करीब 91,991 मीट्रिक टन वितरण किया जा चुका है। डीएपी की कमी होने पर एनपीके, एसएसपी और नैनो डीएपी जैसे वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। कांग्रेस विधायक संदीप साहू ने बलौदाबाजार जिले में खाद, बीज और सहकारी समितियों में स्टॉक की जानकारी मांगी। सरकार ने बताया कि खरीफ 2026 के दौरान अब तक 149 निरीक्षण किए गए हैं। साल 2025 में कालाबाजारी का एक मामला और साल 2026 में 28 जून तक कालाबाजारी के तीन और ज्यादा कीमत पर बिक्री का एक मामला सामने आया, जिन पर कार्रवाई की गई। कांग्रेस विधायक अनिला भेंडिया ने बालोद जिले में प्रमाणित बीजों की उपलब्धता और शिकायतों को लेकर सवाल पूछा। इस पर मंत्री ने बताया कि बालोद जिले में सोयाबीन बीज की मांग नहीं थी, इसलिए उसका भंडारण नहीं किया गया। सिर्फ चना बीज के अंकुरण से जुड़ी एक शिकायत मिली थी, जिसकी जांच में बीज मानक गुणवत्ता का पाया गया।
बीजेपी विधायक पुन्नूलाल मोहले ने पूछा सवाल
बीजेपी विधायक पुन्नूलाल मोहले ने प्रदेश में साल 2023 से जून 2026 तक खाद और बीज की मांग, आवंटन समेत कालाबाजारी पर सवाल पूछा। इस पर सरकार ने कहा कि कालाबाजारी और अवैध भंडारण के मामलों पर कार्रवाई की गई है। कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव ने प्रदेश में उर्वरकों की उपलब्धता और कालाबाजारी पर सवाल पूछा। इस पर मंत्री नेताम ने बताया कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण डीएपी की आपूर्ति प्रभावित हुई है, लेकिन उर्वरकों का भंडारण लगातार जारी है। सरकार के अनुसार किसानों को निर्धारित मूल्य से ज्यादा दर पर खाद खरीदने की स्थिति नहीं है। कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने बालोद जिले में खरीफ 2026 के लिए खाद और बीज की व्यवस्था पर जानकारी मांगी। मंत्री नेताम ने कहा कि सहकारी समितियों और निजी क्षेत्र के बीच सामान्यतः 60:40 के अनुपात में उर्वरक का आवंटन किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर सहकारी क्षेत्र को अतिरिक्त आवंटन दिया जाता है।
अमानक बीज वितरण की शिकायतों पर सवाल
कांग्रेस विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने अमानक बीज वितरण की शिकायतों पर सवाल पूछा। मंत्री ने कहा कि पिछले तीन सालों में नकली या अमानक बीज वितरण की कोई शिकायत नहीं मिली। सिर्फ कम अंकुरण की कुछ शिकायतों पर किसानों को नियमानुसार प्रतिपूर्ति दी गई। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने बस्तर संभाग में खरीफ 2026 के लिए खाद के भंडारण और वितरण पर सवाल पूछा। सरकार ने बताया कि बस्तर संभाग के लिए 1 लाख 82 हजार 280 मीट्रिक टन उर्वरक का लक्ष्य तय किया गया था, जिसके विरुद्ध जून 2026 तक 1 लाख 44 हजार 810 मीट्रिक टन भंडारण और 73 हजार 163 मीट्रिक टन वितरण किया जा चुका है। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने खरीफ 2026 के लिए उर्वरकों की उपलब्धता और केंद्र से आवंटन पर सवाल पूछा। इस पर मंत्री नेताम ने कहा कि केंद्र ने राज्य की मांग के अनुरूप आवंटन दिया है, लेकिन खाड़ी देशों में तनाव के कारण आयातित उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित हुई है।
डीएपी, यूरिया, नैनो उर्वरक को लेकर सवाल
पूर्व CM भूपेश बघेल ने डीएपी, यूरिया, नैनो उर्वरक, सहकारी समितियों की कैश क्रेडिट लिमिट, अवैध खाद जब्ती और बीज परीक्षण जैसे कई मुद्दे उठाए। मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि खरीफ 2026 के लिए 3 लाख मीट्रिक टन डीएपी और 7.25 लाख मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन प्राप्त हुआ है। किसानों पर नैनो उर्वरक खरीदने का कोई दबाव नहीं है। 30 जून 2026 तक उड़नदस्तों ने 2470.95 मीट्रिक टन उर्वरक जब्त किया और संबंधित मामलों में कार्रवाई की गई। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने खरीफ 2026-27 के लिए उर्वरकों की मांग, उपलब्धता और निजी क्षेत्र को आवंटन पर सवाल पूछा। मंत्री ने बताया कि अप्रैल से सितंबर तक 15.55 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें 30 जून तक 13.16 लाख मीट्रिक टन का भंडारण हो चुका है। कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद ने 2024-25 से 2026-27 तक खाद और बीज की मांग, आपूर्ति और कालाबाजारी पर सवाल पूछा।
डीएपी की कमी और जांच की मांग
मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि सहकारी क्षेत्र में सामान्यतः 60 प्रतिशत और निजी क्षेत्र में 40 प्रतिशत उर्वरक उपलब्ध कराया जाता है। आवश्यकता होने पर सहकारी क्षेत्र का हिस्सा बढ़ाया जाता है और कालाबाजारी रोकने के लिए लगातार निरीक्षण किया जाता है। पूरे प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने खाद वितरण में असमानता, डीएपी की कमी और जांच की मांग उठाई, जबकि सरकार ने दावा किया कि केंद्र के आवंटन के अनुसार किसानों तक खाद पहुंचाई जा रही है। सरकार ने यह भी माना कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण डीएपी जैसे आयातित उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित हुई है, लेकिन वैकल्पिक उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ाकर किसानों की जरूरत पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसानों तक वास्तव में पर्याप्त और समान रूप से खाद पहुंच रही है या फिर विपक्ष के आरोपों की जांच की जरूरत है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सरकार की कार्रवाई और विपक्ष की रणनीति दोनों पर नजर रहेगी। (Fertilizer Allocation Issue)
