छत्तीसगढ़ विधानसभा में मछली पालन नीति और पट्टा आवंटन पर सत्ता पक्ष-विपक्ष आमने-सामने, नई नीति लाने का ऐलान

Chhattisgarh Fish Farming Policy: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन मछली पालन नीति-2022, तालाबों के पट्टा आवंटन और मछुआ समाज के अधिकारों को लेकर सदन में लंबी और तीखी चर्चा हुई। कांग्रेस और भाजपा दोनों पक्षों के विधायकों ने मौजूदा नीति की खामियों पर सवाल उठाए। जवाब में आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने स्वीकार किया कि वर्तमान नीति में कई विसंगतियां हैं और सरकार जल्द नई मछली पालन नीति लाएगी, जिसमें इन कमियों को दूर किया जाएगा। कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद ने प्रश्नकाल में जांजगीर-चांपा जिले के बम्हनीडीह के सरहर और बलौदा नगर पंचायत में मछली पालन के लिए तालाबों के पट्टा आवंटन में अनियमितता का मुद्दा उठाया।
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उन्होंने आरोप लगाया कि सालों से काम कर रही मछुआ सहकारी समितियों को नजरअंदाज कर गैर-मछुआ समितियों को पट्टा दिया गया। उनका कहना है कि कई समितियों में गैर-मछुआ परिवारों को शामिल कर नियमों के विपरीत आवंटन किया गया, जबकि वास्तविक मछुआ समाज अपने अधिकार से वंचित रह गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विरोध करने वाले 21 लोगों पर एफआईआर तक दर्ज कर दी गई। कुंवर सिंह निषाद ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए विधानसभा समिति बनाई जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि छह महीने के लिए वैध ग्राम पंचायत प्रस्ताव के बावजूद 18 महीने बाद उसी समिति को पट्टा देना गंभीर अनियमितता है।
मंत्री रामविचार नेताम ने दिया जवाब
आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने सदन को बताया कि राज्य में फिलहाल नवीन मछली पालन नीति-2022 लागू है और उसी के अनुसार पट्टों का आवंटन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जांजगीर-चांपा के मामले में शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर स्तर पर जांच कराई गई थी, जिसमें अनियमितता की पुष्टि नहीं हुई। हालांकि सदन में उठे सवालों को देखते हुए उन्होंने कहा कि अगर जरूरत होगी तो दोबारा जांच कराई जाएगी और जहां भी गड़बड़ी मिलेगी, वहां नियमानुसार कार्रवाई होगी। मंत्री ने यह भी कहा कि जिन समितियों के साथ अन्याय हुआ होगा, उन्हें उपलब्ध अन्य तालाब आवंटित करने पर भी सरकार विचार करेगी। (Chhattisgarh Fish Farming Policy)
महंत ने उठाया वन अधिकार कानून का मुद्दा
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम-2006 के तहत वन क्षेत्रों में स्थित तालाबों पर स्थानीय आदिवासियों का अधिकार है। ऐसे जलाशयों पर उनसे टैक्स नहीं लिया जा सकता, लेकिन वर्तमान मछली पालन नीति में टैक्स का प्रावधान है। उन्होंने सरकार से मांग की कि नीति में संशोधन कर स्पष्ट किया जाए कि वन भूमि स्थित जलाशयों पर यह नीति लागू नहीं होगी। इस पर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि मौजूदा नीति पिछली सरकार के समय बनी थी और सरकार काफी समय से नई नीति तैयार कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नई नीति में सभी कमियों और विसंगतियों को दूर किया जाएगा। साथ ही वन अधिकार अधिनियम से जुड़े सुझावों को भी शामिल किया जाएगा।
विधायक चंद्राकर ने 2022 की नीति पर साधा निशाना
बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि साल 2022 में तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार ने मछली पालन नीति में बदलाव कर 10 हजार हेक्टेयर तक के जलाशयों का पट्टा पंजीकृत कंपनियों, फर्मों और निजी संस्थाओं को देने का प्रावधान जोड़ दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे स्थानीय मछुआ समाज और छत्तीसगढ़ के पारंपरिक समुदायों का अधिकार प्रभावित हुआ। उन्होंने सरकार से मांग की कि नई नीति में केवल स्थानीय मछुआ समुदाय को प्राथमिकता दी जाए और बाहरी संस्थाओं को लाभ देने वाले प्रावधान समाप्त किए जाएं। मंत्री रामविचार नेताम ने जवाब में कहा कि सरकार नई नीति में छत्तीसगढ़ और यहां के मछुआ समुदाय के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। (Chhattisgarh Fish Farming Policy)
कांग्रेस विधायक यादव ने भी पूछा संशोधन का सवाल
कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने अलग प्रश्न के माध्यम से पूछा कि वन अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद मछली पालन नीति में किए गए संशोधनों में क्या कानून के प्रावधानों का पालन किया गया। सरकार ने उत्तर दिया कि फिलहाल नीति में वन अधिकार अधिनियम के मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखा गया है, लेकिन कानून के अनुरूप संशोधन विचाराधीन है। मछली पालन से जुड़े अन्य सवालों में अलग-अलग विधायकों ने योजनाओं, मत्स्य बीज वितरण, तालाब निर्माण, मत्स्य पालन केंद्रों और सरकारी योजनाओं की जानकारी मांगी। कांग्रेस विधायक सावित्री मनोज मंडावी ने मत्स्य पालकों को मछली बीज और अनुदान वितरण की जानकारी मांगी। मंत्री नेताम ने बताया कि पिछले दो सालों में 41,540 मत्स्य पालकों को लाभ मिला और अपात्र लोगों को लाभ मिलने की कोई शिकायत नहीं मिली। वहीं बीजेपी विधायक भूलन सिंह मरावी ने प्रेमनगर क्षेत्र में संचालित मत्स्य पालन केंद्रों की जानकारी मांगी। इस पर सरकार ने बताया कि प्रेमनगर में एक शासकीय और एक निजी, कुल दो केंद्र संचालित हैं। बीजेपी विधायक पुन्नूलाल मोहले ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना समेत अलग-अलग योजनाओं में लाभार्थियों और अनुदान की जानकारी मांगी।
सदन में हुई तीखी बहस
सरकार ने बताया कि जिला स्तर पर नियमित निगरानी होती है और अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। कांग्रेस विधायक अंबिका मरकाम ने सिहावा क्षेत्र में संचालित मत्स्य पालन योजनाओं और लाभार्थियों की जानकारी मांगी, जिस पर सरकार ने जानकारी सदन में उपलब्ध कराई। मछली पालन नीति पर चर्चा के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच कई बार तीखी नोकझोंक भी हुई। कुंवर सिंह निषाद और अजय चंद्राकर के बीच भी तकरार देखने को मिली। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने वन अधिकार कानून के प्रावधानों को नीति में शामिल करने की जोरदार मांग की। पूरी चर्चा के दौरान सबसे अहम बात यह रही कि सरकार ने पहली बार स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि मछली पालन नीति-2022 में बदलाव की जरूरत है। मंत्री रामविचार नेताम ने सदन में घोषणा की कि नई नीति तैयार की जा रही है, जिसमें वर्तमान नीति की सभी विसंगतियों को दूर कर मछुआ समाज और छत्तीसगढ़ के स्थानीय हितों को प्राथमिकता दी जाएगी।



