कामधेनु विश्वविद्यालय में उपकरण खरीदी पर विधानसभा में घमासान, बीजेपी विधायक ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, मंत्री बोले- कराएंगे जांच

Kamdhenu University Equipment Purchase: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल के दौरान दुर्ग जिले के अंजोरा स्थित दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय में उपकरण खरीदी का मुद्दा उठा। बीजेपी विधायक ललित चंद्राकर ने विश्वविद्यालय के लाइवलीहुड सेंटर में उपकरणों की खरीदी में गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने आरोप लगाया कि खरीदी प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया और जिन अधिकारियों पर पहले गड़बड़ी के आरोप लगे, उन्हीं के जरिए दोबारा खरीदी कराई गई। इस पर आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने सदन को बताया कि अगर विधायक के पास किसी प्रकार के ठोस दस्तावेज या प्रमाण हैं तो वे सरकार को उपलब्ध कराएं। सरकार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराएगी और अगर किसी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें:- भारतीय रेलवे का नया युग: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी

बीजेपी विधायक ललित चंद्राकर ने सरकार से पूछा कि साल 2024 से 25 जून 2026 तक अंजोरा स्थित दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के लाइवलीहुड सेंटर में कुल कितने उपकरण खरीदे गए। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि ये उपकरण किस माध्यम से खरीदे गए टेंडर या GeM पोर्टल के जरिए। साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या खरीदी समिति में डेयरी क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे या नहीं। इसके अलावा विधायक ने खरीदे गए सभी उपकरणों की सूची, उनकी कीमत, सप्लायर फर्म का नाम, गारंटी अवधि, भुगतान की स्थिति और डेमो के बाद भुगतान किए जाने जैसी पूरी जानकारी भी मांगी। उन्होंने यह भी पूछा कि मिल्क पाश्चराइजर मशीन खरीदी गई थी या नहीं और अगर खरीदी गई थी तो वह वर्तमान में चालू है या नहीं। (Kamdhenu University Equipment Purchase)

मंत्री नेताम ने दिया जवाब

मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि साल 2024 से 25 जून 2026 के बीच विश्वविद्यालय के लाइवलीहुड सेंटर में कुल 9 उपकरण खरीदे गए। इनमें खरीदी GeM पोर्टल और कोटेशन प्रक्रिया के माध्यम से की गई। उन्होंने कहा कि खरीदी समिति में डेयरी के दो तकनीकी विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। मंत्री ने यह भी बताया कि जिस मिल्क पाश्चराइजर मशीन का प्रश्न पूछा गया है, उसकी खरीदी ही नहीं हुई है। इसलिए उसके संचालन या बिना डेमो भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता। उपकरणों की विस्तृत सूची, कीमत और संबंधित फर्मों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। मंत्री के जवाब के बाद विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि उन्हें उनके मूल प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। उनका कहना था कि प्रश्न की मूल भावना बदल दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि परिशिष्ट में दी गई जानकारी से पहली नजर में ही खरीदी प्रक्रिया में अनियमितता दिखाई देती है।

पहले भ्रष्टाचार की आशंका, फिर उसी समिति से दोबारा खरीदी

उन्होंने कहा कि क्रमांक 1 से 6 तक के उपकरण एक ही फर्म से खरीदे गए, जबकि क्रमांक 7, 8 और 9 की खरीदी कोटेशन के माध्यम से की गई। जबकि नियमों के अनुसार खरीदी GeM पोर्टल के माध्यम से होनी चाहिए थी। विधायक ने आरोप लगाया कि सभी मशीनें लगभग एक जैसी दरों पर खरीदी गईं, जिससे भ्रष्टाचार की आशंका पैदा होती है। ललित चंद्राकर ने सदन में कहा कि विश्वविद्यालय में पहले भी खरीदी प्रक्रिया की जांच हुई थी। जांच में पहली खरीदी को लेकर अनियमितताओं की बात सामने आई थी। इसके बावजूद दूसरी बार भी उसी समिति के माध्यम से उपकरण खरीदे गए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पहली खरीदी में गड़बड़ी की आशंका थी तो उसी समिति को दोबारा जिम्मेदारी क्यों दी गई। उन्होंने इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच समिति से जांच कराने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

मंत्री बोले- लिखित शिकायत दीजिए, जांच कराएंगे

मंत्री रामविचार नेताम ने विधायक के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि पहली खरीदी के बाद अगर दोबारा निविदा निकाली गई और उसी कंपनी का चयन हुआ तो उसका कारण यह था कि वह सबसे कम दर देने वाली कंपनी थी। उन्होंने कहा कि अगर विधायक को किसी विशेष बिंदु पर आपत्ति है या उनके पास गड़बड़ी के प्रमाण हैं तो वे उन्हें लिखित रूप में दें। सरकार उन सभी बिंदुओं की जांच कराएगी और अगर कहीं भी अनियमितता मिली तो किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। विधायक ललित चंद्राकर ने सिर्फ उपकरण खरीदी ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय में हाल ही में निकले 100 पदों के भर्ती विज्ञापन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में भी सरकार के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और इसमें गड़बड़ी की पूरी संभावना है। (Kamdhenu University Equipment Purchase)

विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था, कानून के दायरे में होगी कार्रवाई

उन्होंने विश्वविद्यालय के एक अधिकारी डॉ. मनोज गेंदले का भी उल्लेख करते हुए कहा कि उनका मूल कार्य शिक्षण का है, लेकिन वे लंबे समय से प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। विधायक ने इस मामले में भी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की। मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संस्था है और सरकार सीधे उसके प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हालांकि विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत सरकार को जो अधिकार प्राप्त हैं, उनके अनुसार पूरे मामले का परीक्षण कराया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान सदन में हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। विपक्ष ने सरकार के जवाब पर सवाल उठाए, जबकि सत्ता पक्ष ने मंत्री का बचाव किया। अंत में विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि विधायक के मूल प्रश्न में समयावधि का उल्लेख नहीं था। इसलिए प्रश्न को ग्राह्य बनाने के लिए साल 2024 से 25 जून 2026 की अवधि जोड़ी गई। अध्यक्ष ने विधायक से कहा कि अगर उनके पास किसी भी प्रकार के ठोस दस्तावेज या प्रमाण हैं तो वे मंत्री को लिखित रूप में दें, क्योंकि सरकार जांच कराने के लिए तैयार है।