बिलासपुर हाईकोर्ट का अहम फैसला, कहा- छोटी-छोटी कहासुनी या सामान्य पारिवारिक विवाद तलाक का आधार नहीं
HC on Family Dispute: बिलासपुर हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में कहा कि पति-पत्नी के बीच होने वाली सामान्य कहासुनी, छोटी-मोटी असहमति, कभी-कभार के झगड़े या कुछ समय अलग रहना अपने आप में मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता और न ही यह तलाक का आधार बन सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक जीवनसाथी का दूसरे के व्यवहार से असंतुष्ट होना या दोनों के स्वभाव का मेल नहीं खाना विवाह विच्छेद का पर्याप्त आधार नहीं है। डिवीजन बेंच ने रायपुर निवासी पति की ओर से दायर तलाक की अपील को खारिज करते हुए परिवार न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें पति की तलाक की याचिका पहले ही निरस्त कर दी गई थी।
यह भी पढ़ें:- मानसून सत्र का दूसरा दिन भी चढ़ा हंगामे की भेंट, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित
कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि पत्नी हमेशा पति के साथ वैवाहिक जीवन जारी रखने की इच्छुक थी, जबकि पति ने उसे दोबारा साथ रखने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। दरअसल, वीरेंद्र कुमार जैन और ज्योति जैन ने परिवार की सहमति से 6 दिसंबर 2014 को हिंदू रीति-रिवाजों से लव मैरिज की थी। शादी के बाद उनके दो बच्चे हुए। कुछ समय बाद पारिवारिक विवाद उत्पन्न होने पर पत्नी बच्चों को लेकर मायके चली गई। इसके बाद पति ने रायपुर परिवार न्यायालय में पत्नी पर मानसिक क्रूरता और परित्याग का आरोप लगाते हुए तलाक की याचिका दायर की। पति का कहना था कि पत्नी ननदों के साथ नहीं रहना चाहती थी, उन्हें अपने बेटे के पास नहीं आने देती थी, रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी और आत्महत्या की धमकी भी देती थी। उसने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी छोटी-छोटी बातों पर विवाद करती थी और बिना किसी उचित कारण के मायके चली गई। (HC on Family Dispute)
फैमिली कोर्ट ने खारिज की थी तलाक की अर्जी
वहीं पत्नी ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उसे पति और ससुराल पक्ष ने ही मायके छोड़ा था। उसने कोर्ट को बताया कि वह हमेशा पति के साथ रहना चाहती थी, लेकिन पति उसे वापस लेने कभी नहीं आया। परिवार न्यायालय ने दोनों पक्षों के साक्ष्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद पाया कि पति अपने आरोपों को साबित करने में असफल रहा। कोर्ट ने कहा कि पत्नी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई ठोस और स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इसी आधार पर तलाक की याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद पति ने इस फैसले को चुनौती देते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट में अपील दायर की। जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि सिर्फ आरोप लगाने मात्र से मानसिक क्रूरता साबित नहीं हो जाती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पति-पत्नी के बीच सामान्य पारिवारिक विवाद, छोटी-छोटी असहमति, कभी-कभार होने वाली कहासुनी या झड़पें वैवाहिक जीवन का हिस्सा हो सकती हैं और इन्हें मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता।
आत्महत्या के प्रयास को लेकर भी कोर्ट की टिप्पणी
कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी का अपने बच्चे की ज्यादा देखभाल करना, ननदों या अन्य रिश्तेदारों को बच्चे से दूर रखना पति के प्रति क्रूरता नहीं कहा जा सकता। यह एक मां की स्वाभाविक भावनाओं और बच्चे के प्रति उसकी अतिरिक्त चिंता का हिस्सा माना जा सकता है। पति ने पत्नी पर आत्महत्या की धमकी देने और प्रयास करने का भी आरोप लगाया था। इस संबंध में कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद हलफनामे का उल्लेख करते हुए कहा कि पत्नी ने अपनी गलती स्वीकार की थी, भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं करने का भरोसा दिया था और स्पष्ट रूप से पति के साथ रहने की इच्छा जताई थी। इसलिए इस घटना को भी तलाक का आधार नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि परित्याग सिद्ध करने के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि जीवनसाथी बिना किसी उचित कारण के हमेशा के लिए वैवाहिक संबंध समाप्त करने की मंशा से अलग हुआ हो। इस मामले में ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड और पत्नी के बयानों से स्पष्ट है कि वह पति के साथ वैवाहिक जीवन जारी रखना चाहती थी। इसलिए उसे परित्याग का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला
डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में समर घोष बनाम जया घोष मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का भी उल्लेख किया। हाईकोर्ट ने कहा कि वैवाहिक जीवन में सामान्य मतभेद, असहमति, स्वभाव का मेल न होना या कभी-कभार होने वाले विवाद मानसिक क्रूरता की श्रेणी में नहीं आते। केवल रिश्ते में असंतोष या व्यवहार से नाखुशी तलाक का आधार नहीं हो सकती। हाईकोर्ट ने अपने अंतिम आदेश में कहा कि फैमिली कोर्ट ने सभी साक्ष्यों का सही मूल्यांकन किया है। पति न तो मानसिक क्रूरता साबित कर सका और न ही पत्नी द्वारा परित्याग। ऐसे में परिवार न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता। इन्हीं टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने पति की अपील खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा। यह फैसला वैवाहिक विवादों में मानसिक क्रूरता और परित्याग की कानूनी व्याख्या को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। (HC on Family Dispute)
