छत्तीसगढ़ में UCC की तैयारी तेज, 24 जुलाई को होगी पहली बैठक, समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट पर होगा मंथन

Meeting Regarding UCC in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने औपचारिक प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की ओर से गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक 24 जुलाई को दोपहर 12 बजे मुख्य सचिव विकास शील के कक्ष में आयोजित होगी। इस बैठक में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की संभावनाओं, मौजूदा कानूनी व्यवस्था और प्रारूप (ड्राफ्ट) तैयार करने की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा होगी। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से समिति के सभी सदस्यों को औपचारिक निमंत्रण भेज दिया गया है। इसे छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की दिशा में पहला बड़ा और औपचारिक कदम माना जा रहा है।

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राज्य सरकार ने UCC का प्रारूप तैयार करने और इससे जुड़े कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं, जिनकी अध्यक्षता में मंथन होगा। समिति के सदस्यों में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी शत्रुघ्न सिंह (उत्तराखंड), सेवानिवृत्त IAS अधिकारी एम.के. रावत (छत्तीसगढ़), वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्योति रानी सिंह शामिल हैं। यह समिति राज्य में UCC लागू करने के सभी कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन करेगी।

पहली बैठक में किन मुद्दों पर होगी चर्चा ?

24 जुलाई को होने वाली पहली बैठक में समिति राज्य की वर्तमान कानूनी व्यवस्था का अध्ययन शुरू करेगी। साथ ही समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने की दिशा में रोडमैप तय किया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से जिन विषयों पर चर्चा होगी, उनमें शादी, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, संपत्ति के अधिकार और दत्तक ग्रहण (गोद लेना) शामिल हैं। इन सभी विषयों पर एक समान कानून लागू करने की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। सरकार सिर्फ कानूनी अध्ययन तक सीमित नहीं रहेगी। समिति अलग-अलग पक्षों से सुझाव भी लेगी। इनमें आम नागरिक, सामाजिक संगठन, विधि विशेषज्ञ, अधिवक्ता, अलग-अलग समुदायों के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित हितधारक शामिल होंगे। सभी सुझावों का अध्ययन करने के बाद समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगी।

दूसरे राज्यों के मॉडल का भी होगा अध्ययन

समिति सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी, जिन राज्यों ने UCC लागू किया है या इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं, वहां के मॉडल और कानूनी प्रावधानों का भी अध्ययन किया जाएगा। इन अनुभवों के आधार पर छत्तीसगढ़ के लिए उपयुक्त प्रारूप तैयार किया जाएगा, जिसे राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। अध्ययन पूरा होने के बाद समिति UCC का विस्तृत ड्राफ्ट तैयार करेगी। आवश्यक कानूनी संशोधनों की अनुशंसा करेगी। प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े सुझाव देगी। लागू करने की प्रक्रिया का रोडमैप तैयार करेगी। इसके बाद समिति अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद सरकार उसका गंभीरता से अध्ययन करेगी। सभी संबंधित पक्षों से चर्चा और व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि किसी भी निर्णय से पहले सभी कानूनी और सामाजिक पहलुओं का समुचित परीक्षण किया जाएगा।

क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड ?

UCC (Uniform Civil Code) का मतलब है देश या राज्य के सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून लागू होना, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। वर्तमान में अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ लागू हैं, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ईसाई विवाह अधिनियम और अन्य व्यक्तिगत कानून। UCC लागू होने पर विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, संपत्ति और दत्तक ग्रहण जैसे मामलों में समान कानूनी व्यवस्था लागू होगी। UCC का उद्देश्य धार्मिक पूजा-पद्धति या आस्था में हस्तक्षेप करना नहीं है। यह सिर्फ नागरिकों के व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों में समान कानूनी व्यवस्था लागू करने से संबंधित है। धार्मिक रीति-रिवाज और पूजा-पद्धति इससे अलग विषय माने जाते हैं। (Meeting Regarding UCC in Chhattisgarh)

क्यों अहम मानी जा रही है यह पहल ?

राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यदि समिति अपनी रिपोर्ट तैयार कर देती है और सरकार आगे बढ़ती है, तो छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल हो सकता है जिन्होंने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। 24 जुलाई को होने वाली पहली बैठक से राज्य में UCC को लेकर औपचारिक मंथन की शुरुआत होगी। समिति कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन कर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी। इसके बाद यह देखना अहम होगा कि सरकार रिपोर्ट के आधार पर कब और किस स्वरूप में आगे बढ़ती है। फिलहाल पूरे प्रदेश की नजर इस कमेटी की पहली बैठक और उससे निकलने वाले निष्कर्षों पर टिकी है। (Meeting Regarding UCC in Chhattisgarh)