छत्तीसगढ़ में UCC पर सियासत तेज, कांग्रेस ने लगाया थोपने का आरोप, बीजेपी ने कहा- आदिवासी समाज के हित पूरी तरह सुरक्षित
Politics on UCC in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर 24 जुलाई को होने वाली उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक से पहले राजनीति गरमा गई है। एक ओर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर UCC थोपने और आदिवासी समाज के हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है, वहीं राज्य सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि आदिवासी समाज के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे और पूरी प्रक्रिया संविधान की भावना के अनुरूप आगे बढ़ाई जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने UCC का विरोध करते हुए कहा कि भारत जैसे विविधता वाले देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करना व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के अलग-अलग समाजों की अपनी-अपनी परंपराएं और रीति-रिवाज हैं। विशेष रूप से आदिवासी समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था अलग है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।
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डहरिया ने कहा कि संविधान में पहले से पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है और सरकार को इस तरह के कानून लाकर देश की सामाजिक संरचना को बदलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश की सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास कर रही है और जाति-धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की राजनीति कर रही है। PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि सरकार कंफ्यूज है और यूसीसी बिल लाकर आखिर क्या साबित करना चाहती है, पहले ही छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए अलग कानून है। बैज ने कहा सरकार जन कल्याणकारी कार्य करने की अपेक्षा उद्योगपतियों के लिए काम करने में लगी हुई है।

उन्होंने कहा कि यूसीसी कानून को सरकार हथियार की तरह उपयोग कर जल जंगल जमीन बेचने का काम करेगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भी UCC को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की जनता पर UCC थोप रही है।UCC का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई समिति के फैसलों का सबसे ज्यादा असर आदिवासी समाज पर पड़ेगा। शुक्ला ने कहा कि इस कानून से राज्य और आदिवासी समुदाय दोनों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता की भावनाओं की अनदेखी कर रही है और यह कदम प्रदेश के लोगों पर अत्याचार के समान है। (Politics on UCC in Chhattisgarh)
भ्रम फैला रहा है विपक्ष: डिप्टी CM अरुण साव
कांग्रेस के आरोपों पर डिप्टी CM अरुण साव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार कई बार स्पष्ट कर चुकी है कि UCC से आदिवासी समाज को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। विपक्ष सिर्फ लोगों के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है। साव ने कहा कि पूरी प्रक्रिया संविधान की भावना के अनुरूप संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति अलग-अलग वर्गों, संगठनों और संबंधित पक्षों से राय लेकर अपना प्रारूप तैयार करेगी और सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। उन्होंने कहा कि सरकार सभी पक्षों के सुझावों पर विचार करने के बाद ही आगे का निर्णय लेगी। (Politics on UCC in Chhattisgarh)
24 जुलाई को होगी समिति की पहली बैठक
राज्य सरकार की ओर से गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक 24 जुलाई को दोपहर 12 बजे मुख्य सचिव विकास शील के कक्ष में होगी। समिति की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं। समिति में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, एम.के. रावत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्योति रानी सिंह सदस्य हैं। समिति शादी, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, संपत्ति और दत्तक ग्रहण जैसे विषयों पर अध्ययन कर समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करेगी और अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को सौंपेगी। समिति की पहली बैठक से पहले ही UCC को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने-सामने हैं। कांग्रेस इसे आदिवासी हितों और सामाजिक विविधता से जुड़ा मुद्दा बताते हुए विरोध कर रही है, जबकि भाजपा सरकार का दावा है कि किसी भी वर्ग के अधिकारों से समझौता नहीं होगा और पूरी प्रक्रिया संवैधानिक दायरे में पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ेगी। ऐसे में 24 जुलाई को होने वाली समिति की पहली बैठक के साथ ही छत्तीसगढ़ में UCC को लेकर राजनीतिक बहस और तेज होने के आसार हैं।



