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पेपर लीक को रोकने संसद में संशोधन विधेयक पेश, सरकार ने विपक्ष पर लगाया बहस से भागने का आरोप

Anti Paper Leak Bill: देशभर में पेपर लीक के मामलों पर सख्त कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार ने ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ संसद में पेश कर दिया है। सरकार का दावा है कि नया कानून परीक्षा माफियाओं पर और कड़ा शिकंजा कसेगा, वहीं विपक्ष सरकार की मंशा और व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। संसद के भीतर इस अहम विधेयक पर चर्चा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं। सरकार विपक्ष पर बहस से बचने का आरोप लगा रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि सिर्फ सजा बढ़ाने से नहीं, बल्कि पेपर लीक रोकने की मजबूत व्यवस्था बनाने से समस्या का समाधान होगा। दरअसल, 27 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के 6वें दिन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया, जिसके बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे और उसके बाद 28 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

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इसे लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है, जो बच्चों, युवाओं और छात्रों के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। फिर भी कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ सहयोगी जानबूझकर इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में बाधा डाल रहे हैं। शुरू में वे इस बात पर जोर दे रहे थे कि चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि यह मामला परीक्षाओं और बच्चों के कल्याण से जुड़ा है। अब जब चर्चा के लिए इतना महत्वपूर्ण विधेयक लाया गया है और समय भी तय कर दिया गया है, तब भी वे ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के अपने सहयोगियों से आग्रह करता हूं कृपया ऐसा न करें। आपकी छवि पहले ही काफी खराब हो चुकी है। ऐसे काम न करें, जिनसे आपकी पार्टी की और बदनामी हो। पूरी पार्टी को एकजुट होकर इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग लेना चाहिए, जिसका उद्देश्य हमारे युवाओं और छात्रों के जीवन को बेहतर बनाना है। संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि मुझे बहुत उम्मीद थी कि खरगे जी कम से कम अपने कांग्रेस सांसदों को सलाह देंगे। आखिरकार वे लंबे समय से NEET पेपर लीक और हमारे छात्रों के भविष्य पर चर्चा करने की जरूरत पर जोर देते रहे हैं। 

रिजिजू ने कहा कि हम एक बहुत महत्वपूर्ण बिल ‘पब्लिक एग्ज़ामिनेशन्स (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026’ लेकर आए हैं। हमने कल और आज सुबह भी कांग्रेस से अपील की, फिर भी वे सहयोग करने को तैयार नहीं हैं। बाहर कांग्रेस के सदस्य दावा करते हैं कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। यहां हम उनसे चर्चा में भाग लेने का ईमानदारी से अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन वे ऐसा करने से इनकार कर रहे हैं। यह कैसा रवैया है? हम आपसे विनम्रतापूर्वक बोलने का अनुरोध कर रहे हैं, फिर भी आप कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। देश के युवा सब देख रहे हैं। हर कोई इस बिल पर चर्चा सुनना चाहता है। हमने लोकसभा के लिए वक्ताओं की सूची पहले ही सौंप दी है, फिर भी आपके कांग्रेस सदस्यों ने वहां भी हंगामा किया। यह सही नहीं है। अगर आप इसी तरह व्यवहार करते रहे तो आपको जनता को जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा में देशभर के छात्रों की चिंताओं को देखते हुए पेपर लीक जैसी समस्याओं से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण बिल लाए हैं, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के कुछ सदस्य इस पर चर्चा करने से मना कर रहे हैं, वे हंगामा कर रहे हैं। 

मंत्री रिजिजू ने कहा कि मैं उनसे अपील करता हूं कि वे प्रधानमंत्री की ओर से लिए गए अहम फैसले पर विचार करें। मैं कांग्रेस पार्टी से एक बार फिर आग्रह करता हूं कि वे देश और छात्रों की भावनाओं को समझें। संसद के अलावा हम इन मुद्दों पर और कहां बहस और चर्चा करेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के अपने साथियों से फिर अपील करता हूं कि इस बिल पर हंगामा करने के बजाय हमें छात्रों की भावनाओं को समझते हुए संसद में पूरी और खुली बहस होनी चाहिए और एकजुटता से इस बिल को पारित करना चाहिए। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि किरेन रिजिजू को समझना पड़ेगा कि विपक्ष आपके इशारे पर नाचने वाली कठपुतली नहीं है। चर्चा में भाग लेना चाहिए, लेकिन आपकी शर्तों पर हम भाग क्यों लेंगे? संसद किसलिए है? विपक्ष यहां इसलिए थोड़ी आता है कि आप जो कहेंगे वो हम मान लेंगे। हम बिल्कुल चर्चा में भाग लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि पहले केंद्रीय गृह मंत्री पटल पर आएं और जवाब दें। 

 AAP सांसद मालविंदर सिंह कंग ने कहा कि मुझे लगता है कि चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। हम इस बात से सहमत हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका है और ये जो बिल लाया गया है, जिसमें भारत सरकार का कहना है कि आने वाले समय में पेपर लीक के विषय पर सजा में वृद्धि होगी। अगर चर्चा होगी तो हम एक मसौदा तैयार कर सकते हैं कि पेपर लीक की घटनाएं हो ही ना। बात ये नहीं है कि आप कितनी सजा दे रहे हैं, लेकिन आप पेपर लीक ही ना हो, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर पर विपक्ष के नाते से मेरी यही मांग होगी कि हमें चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। सारे देश के नौजवानों की नजरें संसद पर हैं, जिस तरह से शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, पूरे देश उम्मीद लगाए बैठा है कि एक सख्त कानून पास होगा।

JKNC सांसद मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने कहा कि बिल पर चर्चा होनी चाहिए। इस बिल के हाथ में सब है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि ऐसा कानून बने और भविष्य में ऐसी चीजें ना हो। दूसरी चीजें हैं, जिस पर विपक्ष चाहता है कि सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। RLP प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि ये चाहें कोई भी एक्ट लेकर आ जाएं, जब तक सरकार की नीयत साफ नहीं होंगी, तब तक ये मामला शांत नहीं होने वाला है। इस संशोधन बिल में कुछ नया नहीं है। ये सरकार क्या संदेश देना चाह रही है? कि उन्होंने सब कुछ ठीक कर लिया? विपक्ष चाहता है कि केंद्रीय गृह मंत्री छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर जवाब दें।

TMC सांसद बाबुल सुप्रियो ने कहा कि इससे पहले भी ऐसे प्रावधान किए गए हैं, ऐसी कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उनके सुझावों को लागू नहीं किया गया।मुझे ये बात खराब लगी कि जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, तब उन्होंने कहा कि वे इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं, ताकि देशविरोधी ताकतें इस आंदोलन का फायदा ना उठाएं। यहां पर अगर युवा कोई बात कर रहे हैं तो पहली बात तो आप उन्हें सुनते नहीं हैं, उसके बाद आप उन पर बल प्रयोग करते हैं। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने का आपका तरीका भी गलत था। पुलिस ने जो कार्रवाई की, ये किसके आदेश पर हुआ? इसका जवाब भी हमें नहीं मिला। जल्द से जल्द आप एक एक्ट पास करना चाहते हैं और इसका नतीजा क्या होगा, इस ओर स्पष्टता नहीं है। (Anti Paper Leak Bill)

JMM सांसद महुआ माझी ने कहा कि हम बिल पर चर्चा करना चाहते हैं। सत्ता पक्ष चर्चा करानी नहीं भी चाहती है और कराती भी है तो वे वही करते हैं, जो वे करना चाहते हैं। पहले भी कई तरह के आश्वासन मिले थे कि पेपर लीक नहीं होगा। छात्रों का आंदोलन देखते हुए हम चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा न देखने को मिले। छात्रों पर लाठियां चलाई गईं और उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। विपक्ष की राय लेकर ठंडे दिमाग से बिल बनाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता रिताब्रता बनर्जी ने कहा कि प्रावधान अच्छा है, लेकिन प्रावधान लाने से पहले देखना होगा कि इतनी बार पेपर लीक हुआ क्यों? भाजपा को जवाब देना चाहिए कि इतनी बार पेपर लीक क्यों हुआ? ये माहौल कैसे बना कि इतने पेपर लीक हुए और लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा? आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि ये मापदंड नहीं उठाने पड़े। इसके अलावा अब तक की कार्रवाई का भी खुलासा किया जाना चाहिए।

 केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जनतांत्रिक मूल्यों के रक्षक हैं और वे जनआकांक्षाओं को समझते हैं। नए कानून से निश्चित रूप से जो नकलबाजी होती है, पेपर लीक होता है, इन सभी पर सख्त कार्रवाई होगी। हम सभी सांसदों से आग्रह करते हैं कि इस मुद्दे पर सभी साथ दें। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि पेपर लीक के मामलों को रोकने के लिए एक बड़ी सजा देने का बिल लाया गया है। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। पेपर लीक में शामिल लोगों को जेल भेजा जा चुका है। हंगामा करना ही विपक्ष का काम है। (Anti Paper Leak Bill)

भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि राहुल गांधी इसका जवाब दें कि जब सदन में NEET और अनुचित परीक्षाओं को लेकर जब सरकार एक कठोर कानून लेकर आई है तो सदन को सुचारु रूप से चलने देना चाहिए। विपक्ष ने केवल हंगामा किया। देश देख रहा है कि उनकी लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है। जब सदन में चर्चा होनी चाहिए, तब भी विपक्ष सदन को बाधित कर रहा है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि विपक्ष क्या चाहता है, यह समझना बहुत मुश्किल है और युवाओं के प्रति उनकी कोई भी सद्भावना नहीं थी, वो सिर्फ अराजकता फैलाना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने सभी बातों का संज्ञान लेते हुए व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया। अब हमने कानून को और कड़े करने के साथ इसमें 3 महीने की लिमिट तय की है। जुर्माना भी होगा और सजा भी होगी। 

भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि विपक्ष ने यह मन बना लिया है कि जब तक उनको कुर्सी नहीं मिल जाती, यह संसद नहीं चलने देंगे, चाहे कितना भी जरूरी मुद्दा हो। शिक्षा सुधार के लिए जो बिल आया, तो विपक्षी सांसदों ने हाथ उठाकर मना किया, सारे देश को यह देखना चाहिए कि जब वो बिल आया तो उन्होंने मना किया कि यह बिल नहीं आना चाहिए। यह उनकी मंशा है कि देश में कोई भी काम नहीं होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने कहा कि ऐसा नहीं है कि पेपर लीक पहली बार हुआ है। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग सरकारों में पेपर लीक पहले भी हुए हैं। कांग्रेस के शासन में अनेक बार पेपर-लीक हुए हैं। आज दोषी सलाखों के पीछे हैं। सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि सख्त से सख्त सजा का प्रावधान करेंगे। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि इसमें 10 साल की जेल और 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है।

जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने किरेन रिजिजू के बयान पर कहा कि उनकी बात में कोई दो राय नहीं है। मैं विपक्ष से कहता हूं कि सभी लोग मिलकर बात करें और संसद को चलाने का प्रयास करें। ये किसी पार्टी का सदन नहीं है, बल्कि सभी लोगों का सदन है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) सांसद अरुण भारती ने कहा कि अब अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो सरकार कानूनों के माध्यम से कैसे इसको सही करेगी, कितने समय में इसकी जांच होगी, कब री-टेस्ट होगा, इन पर एक प्रक्रिया बन जानी चाहिए, इन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। छात्रों की मांग सिर्फ परीक्षा को लेकर थी, हम जो अपनी राय रखेंगे, वो पूरी शिक्षा को लेकर रखेंगे। हम चाहते हैं कि सदन सुचारु रूप से चले, बहस हो, चर्चा हो और संवाद हो। (Anti Paper Leak Bill)

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