फंड होने के बावजूद बच्चों को नहीं मिल रही मिलेट-चिक्की, मिड-डे मील में भेदभाव पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से पूछा- 26 जिलों के बच्चों को योजना से बाहर क्यों रखा गया ?

HC on Mid Day Meal: छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में संचालित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण यानी मिड-डे मील योजना एक बार फिर सवालों के घेरे में है। प्रदेश के लाखों स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना में कथित भेदभाव और अव्यवस्था को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कड़ा जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने पूछा है कि जब राज्य सरकार ने बच्चों के बेहतर पोषण के लिए हफ्ते में तीन दिन बाजरा, कोदो-कुटकी आधारित 20 ग्राम मिलेट-चिक्की देने का निर्णय लिया है तो इसका लाभ सिर्फ सात जिलों के बच्चों तक ही सीमित क्यों रखा गया है। आखिर प्रदेश के बाकी 26 जिलों के बच्चों को इस सुविधा से वंचित रखने का आधार क्या है ?

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मामले की शुरुआत तब हुई, जब प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से मिड-डे मील योजना में अनियमितताओं, भोजन की गुणवत्ता, खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी और कुप्रबंधन से जुड़ी खबरें लगातार सामने आने लगी। इन रिपोर्ट्स को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने स्वतः संज्ञान लिया और इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज कर सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए न्यायमित्र नियुक्त किया, जिन्हें स्कूलों में जाकर मिड-डे मील योजना की वास्तविक स्थिति का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। मामले की अगली सुनवाई अब 12 अक्टूबर को होगी। (HC on Mid Day Meal)

सिर्फ सात जिलों में मिलेट-चिक्की

सुनवाई के दौरान न्यायमित्र ने मुख्य सचिव की ओर से दायर शपथ पत्र के पैरा-7 का उल्लेख करते हुए कोर्ट को बताया कि वर्तमान में 20 ग्राम मिलेट-चिक्की का वितरण सिर्फ नियद नेल्लानार योजना से जुड़े पांच जिलों, जशपुर और रायगढ़ समेत कुल सात जिलों में ही किया जा रहा है। इस पर न्यायमित्र ने कोर्ट के सामने सवाल उठाया कि जब पूरे प्रदेश के बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं समान हैं, तब सिर्फ चुनिंदा जिलों में ही यह सुविधा उपलब्ध कराना संविधान के समानता के सिद्धांत के विपरीत प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि इससे बाकी 26 जिलों के लाखों बच्चों को बेहतर पोषण से वंचित किया जा रहा है, जो उनके स्वास्थ्य और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। (HC on Mid Day Meal)

हाईकोर्ट ने पूछा- फंड की कमी नहीं, फिर भेदभाव क्यों ?

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि अगर योजना के लिए संसाधन और बजट उपलब्ध हैं तो प्रदेशभर में इसे समान रूप से लागू क्यों नहीं किया जा रहा। कोर्ट का मानना है कि बच्चों के पोषण से जुड़ी किसी भी योजना में क्षेत्रीय असमानता स्वीकार्य नहीं हो सकती। हाईकोर्ट के इस रुख को बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और समान अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाईकोर्ट के 15 अप्रैल 2026 के आदेश के अनुपालन में राज्य के मुख्य सचिव ने विस्तृत शपथ पत्र प्रस्तुत किया। इसमें बताया गया कि 18 जून 2026 को उनकी अध्यक्षता में पीएम पोषण योजना की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में शिक्षा, खाद्य, कृषि, वित्त, महिला और बाल विकास समेत स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा रायपुर और कोंडागांव के कलेक्टर भी शामिल हुए। समीक्षा बैठक में योजना की कमियों को दूर करने और व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई।

अब डिजिटल होगा खाद्यान्न वितरण का पूरा रिकॉर्ड

सरकार ने कोर्ट को बताया कि मिड-डे मील योजना में खाद्यान्न की चोरी, गड़बड़ी और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कई अहम सुधार लागू किए जा रहे हैं। इसके तहत पुरानी कूपन प्रणाली पूरी तरह खत्म कर दी गई है। अब प्रधानमंत्री पोषण पोर्टल के माध्यम से डिजिटल तरीके से खाद्यान्न का आवंटन किया जाएगा। राशन प्राप्त होने के बाद संबंधित स्कूल के शिक्षक उसी पोर्टल पर डिजिटल पावती दर्ज करेंगे, जिससे वितरण प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन निगरानी में रहेगी। सरकार ने यह भी बताया कि जिलों और विकासखंडों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए प्रदर्शन संकेतकों को भी पोर्टल पर सार्वजनिक किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी।

‘न्योता भोजन’ अभियान को मिलेगा विस्तार

राज्य सरकार ने समाज की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से ‘न्योता भोजन’ पहल को भी बड़े स्तर पर लागू करने का निर्णय लिया है। इस पहल के माध्यम से सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों की सहभागिता बढ़ाकर बच्चों को बेहतर भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। हाईकोर्ट के सुझावों के बाद सरकार ने सभी जिला मुख्यालयों और आसपास के सुगम क्षेत्रों में सेंट्रलाइज्ड किचन स्थापित करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। वर्तमान में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और धमतरी जिलों के 786 स्कूलों के 1,13,972 विद्यार्थियों को सेंट्रलाइज्ड किचन के माध्यम से गर्म और ताजा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से भोजन की गुणवत्ता बेहतर होगी, निगरानी आसान होगी तथा स्कूलों में भोजन पकाने से जुड़ी कई व्यावहारिक समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

एलपीजी कनेक्शन और जैविक खेती को भी मिलेगा बढ़ावा

सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि स्कूलों में धुएं से होने वाली परेशानी को कम करने के लिए रसोई उपकरणों की खरीद के बाद बची राशि से एलपीजी गैस कनेक्शन और स्टोव उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही कृषि विभाग को महिला स्व-सहायता समूहों को हरी सब्जियों और मसालों की जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, ताकि स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण एवं ताजा सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राज्य सरकार आगामी सुनवाई तक मिलेट-चिक्की वितरण को पूरे प्रदेश में लागू करने की दिशा में कोई ठोस निर्णय लेगी या फिर लाखों बच्चे पौष्टिक आहार की इस योजना से बाहर ही रहेंगे। 12 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि प्रदेश के सभी बच्चों को समान पोषण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। यह मामला अब सिर्फ मिड-डे मील की व्यवस्था तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि बच्चों के समान अधिकार, पोषण सुरक्षा और सरकारी योजनाओं के समान क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है।