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भारत से नक्सलवाद लगभग खत्म, बदली देश के रेड कॉरिडोर की तस्वीर, अब विकास और पुनर्वास पर सरकार का फोकस

Naxalism in India: देश में करीब 6 दशक तक आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती रहे नक्सलवाद पर अब लगभग पूरी तरह काबू पा लिया गया है। केंद्र सरकार का दावा है कि साल 2015 में शुरू की गई राष्ट्रीय नीति-कार्य योजना और केंद्र-राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों के कारण देश का कोई भी जिला अब नक्सल प्रभावित श्रेणी में नहीं बचा है। हालांकि पहले प्रभावित रहे इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था, विकास कार्य और निगरानी अभी भी जारी रहेगी, ताकि दोबारा नक्सली गतिविधियां पनप न सकें। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि अप्रैल 2018 में देश के 126 जिले नक्सल प्रभावित थे। यह संख्या जुलाई 2021 में घटकर 70, अप्रैल 2024 में 38, दिसंबर 2025 में 8 रह गई और मार्च-अप्रैल 2026 तक शून्य हो गई। फिलहाल 37 जिलों को ‘लीगेसी एंड थ्रस्ट’ जिले माना गया है, जहां स्थिति सामान्य हो चुकी है, लेकिन सुरक्षा और विकास के लिए कुछ समय तक विशेष ध्यान दिया जाएगा। एक जिले को चिंताजनक जिला की श्रेणी में रखा गया है, जहां हिंसा पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया गया है, लेकिन निगरानी जारी है।

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केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित राज्यों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती, हेलीकॉप्टर सहायता, सुरक्षा शिविरों का निर्माण, पुलिस स्टेशनों को मजबूत बनाने, आधुनिक हथियार उपलब्ध कराने, खुफिया सूचना साझा करने और पुलिस प्रशिक्षण जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध कराईं। साल 2014-15 से अब तक सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) योजना के तहत राज्यों को 3,805.04 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस राशि का उपयोग सुरक्षा बलों के अभियान, प्रशिक्षण, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और नक्सली हिंसा में शहीद जवानों समेत मृत नागरिकों के परिवारों की सहायता के लिए किया गया। सरकार ने नक्सलियों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास के लिए विशेष नीति लागू की है। इसके तहत वरिष्ठ नक्सली कैडरों को 5 लाख रुपए और अन्य कैडरों को 2.5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। हथियार जमा कराने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। साथ ही तीन सालों तक हर महीने 10 हजार रुपए स्टाइपेंड और रोजगार के लिए प्रशिक्षण की सुविधा भी दी जाती है।

पुलिस आधुनिकीकरण पर विशेष जोर

पुलिस बलों के आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्यों को आधुनिक हथियार, संचार उपकरण, सूचना तकनीक, प्रशिक्षण, पुलिस भवन और आवास के लिए सहायता दी गई। विशेष अवसंरचना योजना (SIS) के तहत 1,761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अब तक देश में 663 सुरक्षित (फोर्टिफाइड) पुलिस स्टेशन बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा, केंद्रीय एजेंसियों को सहायता देने वाली योजना के तहत साल 2014-15 से अब तक 1,303.68 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे सुरक्षा शिविरों और हेलीकॉप्टर सेवाओं को मजबूत किया गया। सरकार ने नक्सली संगठनों की आर्थिक व्यवस्था पर भी सख्ती दिखाई। राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर नक्सलियों तक पहुंचने वाले फंड और संसाधनों को रोकने के लिए कई अभियान चलाए, जिससे उनके आर्थिक नेटवर्क को काफी कमजोर किया गया। (Naxalism in India)

विकास कार्यों को मिली तेज रफ्तार

सुरक्षा के साथ-साथ सरकार ने विकास को भी प्राथमिकता दी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष योजनाओं के तहत 15,189 किलोमीटर सड़कें बनाई गईं। छत्तीसगढ़ के पहले नक्सल प्रभावित इलाकों में 127.08 किलोमीटर सड़कों और छह महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। टेलीकॉम सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 9,497 मोबाइल टावर लगाए गए। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 47 आईटीआई और 49 कौशल विकास केंद्र खोले गए। आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए 179 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए। नक्सल मुक्त क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने के लिए 6,025 डाकघरों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा गया। इसके अलावा 1,804 बैंक शाखाएं और 1,321 एटीएम स्थापित किए गए। सरकार अब नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में बने लगभग एक-तिहाई सुरक्षा शिविरों को जन सुविधा केंद्र में बदल रही है। यहां लोगों को रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, सरकारी योजनाओं की जानकारी, डिजिटल सेवाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं और खेल-सांस्कृतिक गतिविधियों का लाभ मिलेगा। पहला ऐसा केंद्र छत्तीसगढ़ के नेतनार (जगदलपुर) में शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा केंद्र के रूप में शुरू किया गया है।

विशेष केंद्रीय सहायता से विकास

साल 2017 से शुरू की गई विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत पहले नक्सल प्रभावित रहे जिलों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अब तक 4,289.20 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। सरकार ने स्थानीय समुदायों के अधिकारों को मजबूत करने पर भी जोर दिया है। अब तक 21.26 लाख से ज्यादा वन अधिकार पट्टे वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों तरह के अधिकार शामिल हैं। पंचायतों को मजबूत बनाने और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए भी केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से काम कर रही हैं। जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम (TYEP) के तहत अब तक 37,655 आदिवासी युवाओं को देश के अलग-अलग हिस्सों का भ्रमण कराया गया है, ताकि वे देश की विविधता, विकास और अवसरों को समझ सकें। वहीं सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सुरक्षा बल मेडिकल कैंप, खेल प्रतियोगिताएं और जरूरतमंद लोगों को सामग्री वितरण जैसे कार्यक्रम चला रहे हैं। इस योजना के लिए साल 2014 से अब तक 221.88 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

2021 में 70 जिले थे नक्सल प्रभावित 

गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के कुल 70 जिले नक्सल प्रभावित थे। साल 2024 तक यह संख्या घटकर 38 रह गई, जिसमें आंध्र प्रदेश का अल्लूरी सीताराम राजू, छत्तीसगढ़ के बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और सुकमा, झारखंड के गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम, केरल के मलप्पुरम, कन्नूर और वायनाड, ओडिशा के कालाहांडी, कंधमाल, बोलांगीर, मलकानगिरी, नबरंगपुर, नुआपाड़ा और रायगढ़ा समेत तेलंगाना के आदिलाबाद, भद्राद्री-कोठागुडेम, मुलुगु, जयशंकर भूपालपल्ली, कोमाराम भीम और मंचेरियल शामिल थे। साल 2025 में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटकर सिर्फ 8 रह गई, जिनमें छत्तीसगढ़ के बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा, झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम, ओडिशा के कालाहांडी और कंधमाल और तेलंगाना का मुलुगु जिला शामिल था। 

केंद्र सरकार का दावा

वहीं साल 2026 में देश का कोई भी जिला नक्सल प्रभावित श्रेणी में नहीं रहा, जिसे केंद्र सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी उपलब्धि बताया है। गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के पहले नक्सल प्रभावित रहे सात जिलों में एक स्वतंत्र एजेंसी से सर्वे कराया है। इसका उद्देश्य यह जानना है कि सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ लोगों तक कितना पहुंचा है और रोजगार के नए अवसर किस तरह बढ़ाए जा सकते हैं। सर्वे में शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी, स्कूल और अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का भी आकलन किया गया है, ताकि जहां कमी है वहां विकास कार्यों को और तेज किया जा सके। नक्सल प्रभावित रहे इलाकों के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम चला रही है। इस योजना के तहत आदिवासी युवाओं को देश के अलग-अलग राज्यों का भ्रमण कराया जाता है, जिससे उन्हें शिक्षा, रोजगार, संस्कृति और देश के विकास के बारे में जानकारी मिलती है। 

37,655 जनजातीय युवा उठा चुके लाभ

साल 2014 से अब तक 37,655 जनजातीय युवा इस कार्यक्रम का लाभ उठा चुके हैं। वहीं सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत केंद्रीय सुरक्षा बल मेडिकल कैंप, खेल प्रतियोगिताओं और जरूरतमंद लोगों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने जैसे कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। इसके लिए साल 2014 से अब तक 221.88 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इससे सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच भरोसा मजबूत हुआ है। केंद्र सरकार का कहना है कि अब नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में सुरक्षा बनाए रखने के साथ-साथ विकास कार्यों को तेज करने, सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ लोगों तक पहुंचाने, आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों के पुनर्वास, आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और गांवों तक बेहतर शासन-बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि इन इलाकों में दोबारा नक्सली गतिविधियां पनपने की कोई गुंजाइश न रहे। (Naxalism in India)

अब इतिहास बनने की ओर नक्सलवाद 

केंद्र सरकार का कहना है कि अब उसका मुख्य फोकस पहले नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेज करना, सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ लोगों तक पहुंचाना, आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों का पुनर्वास, आदिवासी संस्कृति का संरक्षण और दूर-दराज के क्षेत्रों में शासन तथा सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना है। सरकार का दावा है कि सुरक्षा और विकास के संयुक्त मॉडल से देश को नक्सलवाद से लगभग पूरी तरह मुक्त करने में सफलता मिली है। करीब 6 दशक तक देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा रहा नक्सलवाद अब इतिहास बनने की ओर है, लेकिन सरकार के सामने अब असली चुनौती है, जिन इलाकों में कभी बंदूक की आवाज गूंजती थी, वहां विकास, रोजगार और भरोसे की नई तस्वीर कायम रखना, क्योंकि स्थायी शांति सिर्फ सुरक्षा से नहीं, बल्कि विकास और विश्वास से आती है। (Naxalism in India)

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