सीमा पार ड्रग्स तस्करी पर केंद्र सरकार का बड़ा प्रहार, नशे के नेटवर्क पर कसा शिकंजा

Action Against Drug Mafia: देश में सीमा पार से नशे की तस्करी सरकार के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में म्यांमार से लगती खुली सीमा और डेथ ट्राएंगल यानी म्यांमार-लाओस-थाईलैंड क्षेत्र के कारण हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी लगातार बढ़ रही है। सरकार ने संसद में बताया कि इस चुनौती से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई तेज की गई है, सीमा पर निगरानी मजबूत की गई है और नशे के खिलाफ नया विजन डॉक्यूमेंट भी लागू किया गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि साल 2021 से 2025 के दौरान ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों ने 4,626 किलोग्राम एम्फेटामाइन टाइप स्टिमुलेंट्स (ATS) और 2,652 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। यह आंकड़ा बताता है कि भारत में सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी तेजी से बढ़ रही है।

क्यों बढ़ रही है तस्करी ?

सरकार के मुताबिक भारत-म्यांमार सीमा के कई हिस्से खुले और बिना बाड़ वाले हैं। इन इलाकों में जंगल, पहाड़ और कच्चे रास्तों का इस्तेमाल तस्कर कर रहे हैं। तस्कर अब सिर्फ पारंपरिक तरीकों तक सीमित नहीं हैं। वे वैध कार्गो और मालवाहक वाहनों में ड्रग्स छिपा रहे हैं। यात्री वाहनों और पार्सल सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप के जरिए नेटवर्क चला रहे हैं। स्थानीय गिरोहों की मदद से नए तस्करी मार्ग तैयार कर रहे हैं। सरकार ने बताया कि मोरेह-तामू बॉर्डर आज भी म्यांमार से भारत में हेरोइन और मेथम्फेटामाइन यानी क्रिस्टल मेथ और याबा की तस्करी का प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट बना हुआ है।

सरकार का नया विजन डॉक्यूमेंट

26 जून 2026 को केंद्र सरकार ने नशीले पदार्थों के नियंत्रण पर विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029 जारी किया है। इसमें चार प्रमुख लक्ष्य तय किए गए हैं, जैसे खुफिया जानकारी और प्रवर्तन को मजबूत करना। सिंथेटिक ड्रग्स और प्रीकर्सर केमिकल्स पर नियंत्रण। नशे की मांग और उससे होने वाले नुकसान को कम करना। एजेंसियों के बीच समन्वय और क्षमता निर्माण बढ़ाना। इस योजना को सभी मंत्रालयों, एजेंसियों और राज्य सरकारों को तय समयसीमा में लागू करना होगा। ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 4-स्तरीय नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) व्यवस्था लागू की है, जिसमें केंद्र स्तर पर शीर्ष और कार्यकारी समिति बैठकें। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हर तीन महीने समीक्षा। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हर महीने बैठक और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच रियल टाइम सूचना साझा करने की व्यवस्था शामिल हैं।

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अब तक 10 शीर्ष NCORD बैठकें, 7 कार्यकारी बैठकें, 272 राज्य स्तरीय बैठकें और 16,187 जिला स्तरीय बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। सरकार ने बताया कि सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) गठित की जा चुकी है। जून 2026 में इसका एक मानक मॉडल भी राज्यों को भेजा गया, ताकि सभी जगह एक जैसी प्रभावी व्यवस्था विकसित की जा सके। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की पहुंच बढ़ाने के लिए देशभर में क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 13 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है। नए जोनल कार्यालय रायपुर, गोरखपुर, सिलीगुड़ी, अगरतला और ईटानगर में बनाए गए हैं। इसके अलावा दीमापुर, आइजोल, शिलांग, गंगटोक, पोर्ट ब्लेयर और शिमला में भी नए कार्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है। (Action Against Drug Mafia)

सीमा सुरक्षा भी मजबूत

सरकार ने सीमा पार तस्करी रोकने के लिए कई तकनीकी उपाय शुरू किए हैं, जिसमें एंटी-ड्रोन सिस्टम, हाईटेक CCTV और PTZ कैमरे, नाइट विजन उपकरण, नई डिजाइन की सीमा बाड़, फ्लडलाइटिंग और संयुक्त ऑपरेशन शामिल हैं। NCB भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस के साथ मिलकर लगातार अभियान चला रहा है। सरकार ने राष्ट्रीय एकीकृत नार्को-अपराधी डेटाबेस (NIDAAN) तैयार किया है। इस पोर्टल में करीब 9.50 लाख NDPS आरोपियों का रिकॉर्ड मौजूद है। फोटो, फिंगरप्रिंट, केस और अदालत संबंधी जानकारी उपलब्ध है। जांच एजेंसियां आदतन अपराधियों की पहचान, जमानत का विरोध और संगठित नेटवर्क पर कार्रवाई के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हैं। (Action Against Drug Mafia)

कार्रवाई के आंकड़े

ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के मुताबिक 2025 में 12.40 लाख किलोग्राम से ज्यादा नशीले पदार्थ जब्त किए गए। 1.48 लाख मामले दर्ज हुए। 1.83 लाख से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस साल 10.08 लाख किलोग्राम नशीले पदार्थों का निपटान किया गया। 42,685 एकड़ अफीम और 38,219 एकड़ गांजे की अवैध खेती नष्ट की गई। 836 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां फ्रीज या जब्त की गईं। 810 लोगों के खिलाफ PITNDPS कानून के तहत हिरासत आदेश जारी किए गए। सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) के तहत पंचायतों की भागीदारी बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत पंचायत स्तर पर ‘नशा मुक्ति मित्र’ नियुक्त किए जा रहे हैं। गांवों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14446 का प्रचार किया जाएगा। स्वयंसेवकों, स्कूलों और सामाजिक संगठनों को अभियान से जोड़ा जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने बताया कि राज्यों को जागरूकता, क्षमता निर्माण और नशा रोकथाम कार्यक्रमों के लिए आर्थिक सहायता भी दी जा रही है।

गांव-गांव नशा मुक्त भारत अभियान

सीमा पार से होने वाली ड्रग तस्करी अब सिर्फ कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा, युवाओं के भविष्य और समाज के स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर चुनौती बन चुकी है। बदलते तस्करी के तौर-तरीकों और सिंथेटिक ड्रग्स के बढ़ते नेटवर्क को देखते हुए सरकार ने सीमा सुरक्षा, हाईटेक निगरानी, एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, नए विजन डॉक्यूमेंट, एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स, डिजिटल डेटाबेस और गांव-गांव तक चल रहे नशा मुक्त अभियान जैसे कई बड़े कदम उठाए हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर पूरी मजबूती से लागू करने, अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क की कमर तोड़ने और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने की है, क्योंकि जब तक सीमा सुरक्षित नहीं होगी और समाज नशे के खिलाफ एकजुट नहीं होगा, तब तक इस लड़ाई में पूरी जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। सरकार का दावा है कि सीमा से लेकर गांव तक नशे के खिलाफ बहुस्तरीय रणनीति पर काम किया जा रहा है। अब इस लड़ाई की असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि तस्करी के नेटवर्क पर कितनी प्रभावी चोट होती है और युवाओं को नशे से कितनी दूर रखा जा पाता है।