सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पैलेट गन से घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज कराए दिल्ली सरकार, केंद्र को हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के आदेश

SC on Pellet Gun: दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए संसद मार्च के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन से घायल प्रदर्शनकारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि पैलेट गन से घायल हुए प्रदर्शनकारियों का इलाज सुनिश्चित किया जाए। साथ ही केंद्र सरकार को जंतर-मंतर पर तैनात रैपिड एक्शन फोर्स की ओर से इस्तेमाल किए गए हथियारों और गोला-बारूद का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने फिलहाल पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में पुलिस कम-घातक हथियार के रूप में पैलेट गन का इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि केंद्र सरकार से इसके उपयोग संबंधी दिशा-निर्देशों पर जवाब भी मांगा गया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति देने वाले पुलिस नियमों को सीधे चुनौती नहीं दी जाती, तब तक इसके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश देना उचित नहीं होगा। दरअसल, पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद, याचिकाकर्ता प्रशांत कुमार सिंह और शेख इरशाद मंसूरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर संसद मार्च के दौरान छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आरोप लगाया था। याचिका में पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई थी। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर-मंतर से संसद तक मार्च निकाला था। प्रदर्शन के दौरान कई बार प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर संसद की ओर बढ़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस और RAF ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ को नियंत्रित करने की कार्रवाई की। (SC on Pellet Gun)
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लगाए आरोप
प्रदर्शन के दौरान पथराव की घटनाएं भी सामने आईं। इस झड़प में पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों समेत 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि भीड़ को रोकने के लिए पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश पर छात्रों पर फायरिंग और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जिससे एक छात्र की आंख की रोशनी चली गई। राहुल गांधी ने अपने आवास पर एक घायल छात्र को मीडिया के सामने लाकर उसके हाथ, पीठ और छाती पर लगे घाव भी दिखाए। उनका दावा था कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहा था। राहुल के आरोपों को भाजपा और केंद्र सरकार ने पूरी तरह खारिज कर दिया। सरकार का कहना है कि संसद मार्च के दौरान किसी प्रकार की गोलीबारी नहीं हुई। भाजपा ने कहा कि किसी मंत्री के पास फायरिंग का आदेश देने का अधिकार नहीं होता, यह अधिकार सिर्फ सक्षम मजिस्ट्रेट के पास होता है।
भारत में पैलेट गन के इस्तेमाल के क्या हैं नियम ?
भारत में पैलेट गन पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं है। गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत इसे हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कम-घातक हथियार माना जाता है। नियमों के मुताबिक पुलिस पहले लाठीचार्ज, चेतावनी, आंसू गैस या अन्य कम नुकसान पहुंचाने वाले उपाय अपनाती है। अगर हालात नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तभी अंतिम विकल्प के रूप में पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसका उपयोग सिर्फ उतनी ही मात्रा में किया जाए, जितना स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक हो। इसके लिए सुरक्षाबलों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। पैलेट गन को कम-घातक हथियार माना जाता है, लेकिन यह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। एक कारतूस से एक साथ लगभग 400 से 500 छर्रे निकलते हैं। अगर इसे नजदीक से चलाया जाए तो गंभीर चोट लग सकती है। आंख, चेहरा और गर्दन पर लगने पर स्थायी नुकसान का खतरा सबसे ज्यादा रहता है।
भारत में पैलेट गन का इतिहास
भारत में पहली बार साल 2010 में जम्मू-कश्मीर में भीड़ नियंत्रण के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था। साल 2016 में बुरहान वानी की मौत के बाद हुए व्यापक प्रदर्शनों के दौरान इसका बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए और 700 से ज्यादा लोगों की आंखों में गंभीर चोटें आईं थी। इसके बाद मानवाधिकार संगठनों ने इसे ब्लाइंडिंग वेपन बताते हुए विरोध किया। इसी विवाद के बाद केंद्र सरकार ने विकल्प तलाशने के लिए समिति गठित की और उसकी सिफारिश पर PAVA शेल्स यानी मिर्च के तीखे अर्क वाले गोले को भी भीड़ नियंत्रण के विकल्प के रूप में मंजूरी दी। फिलहाल भारत में पैलेट गन पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन नियमों के मुताबिक इसका इस्तेमाल सिर्फ अंतिम विकल्प के तौर पर और निर्धारित मानकों का पालन करते हुए ही किया जा सकता है। (SC on Pellet Gun)




