जंतर-मंतर में प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई, 2700 आरोपियों पर FIR रहेगी कायम, SC ने कहा- सख्ती करने वाले पुलिसकर्मियों को न बचाएं

SC on Student Protest: NEET पेपर लीक को लेकर देशभर में हुए विरोध प्रदर्शनों और दिल्ली के जंतर-मंतर पर चले आंदोलन से जुड़े मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बड़ा आश्वासन दिया है। सरकार ने कहा कि आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और न ही उनके खिलाफ नई FIR दर्ज की जाएगी। हालांकि प्रदर्शन के दौरान हिंसा, तोड़फोड़, सरकारी कामकाज में बाधा और अन्य गंभीर अपराधों के आरोपों में जिन 2700 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, उन FIR को वापस नहीं लिया जाएगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार अपने वादे पर कायम है। 

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सरकार ने कहा कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन गंभीर अपराधों में शामिल लोगों को राहत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा और जिन मामलों में गंभीर आरोप हैं, वे आगे भी जारी रहेंगे। मामला उस आंदोलन से जुड़ा है, जो NEET पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर 36 दिनों तक चला था। आंदोलन का नेतृत्व कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने किया था। संगठन की ओर से तीन प्रमुख मांगें रखी गई थी, जिनमें छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करने की मांग भी शामिल थी। बाद में सरकार ने इन मांगों को स्वीकार किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद 25 जुलाई को आंदोलन खत्म कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- किसी को भी बचाया न जाए

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों दोनों को लेकर संतुलित रुख अपनाया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर किसी पुलिस अधिकारी ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया है तो उसे संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और यदि जांच में पुलिसकर्मियों की गलती सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि छात्र आंदोलन की आड़ में किसी ऐसे व्यक्ति को भी राहत नहीं दी जा सकती जो पहले से गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा हो। कोर्ट का कहना था कि न्याय का सिद्धांत दोनों पक्षों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट के सामने यह सवाल उठाया कि क्या प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR वापस ली जाएंगी या उन्हें रद्द किया जाएगा। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार छात्रों को राहत देने के अपने वादे पर कायम है और कानूनी रूप से जो भी उचित प्रक्रिया होगी, उसे अपनाया जाएगा।

स्वतंत्र जांच की संभावना, SIT गठन पर विचार

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए कि वह पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र जांच कराने पर विचार कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस अत्याचार, लाठीचार्ज, पैलेट गन के इस्तेमाल और घायल लोगों के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (SIT) गठित किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। कुछ लोग पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर पुलिसकर्मियों पर हमले के भी आरोप हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच जरूरी है, ताकि सच्चाई सामने आ सके। कोर्ट यह भी जांच कराना चाहती है कि संसद मार्च के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला वास्तव में छात्रों ने किया था या फिर भीड़ में घुस आए असामाजिक और शरारती तत्वों ने हालात बिगाड़े थे। कोर्ट का मानना है कि इस तथ्य की पुष्टि होना बेहद जरूरी है। (SC on Student Protest)

पिछली सुनवाई में राज्यों को दिए गए थे निर्देश

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि फिलहाल कोर्ट हर आरोप की सत्यता की जांच नहीं कर सकती, लेकिन पहली नजर में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है। इससे पहले 28 जुलाई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया था कि नाबालिग प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नरमी बरती जाए और यदि किसी 18 वर्ष से कम आयु के युवक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो उसे रिहा किया जाए। कोर्ट ने महाराष्ट्र, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। साथ ही संबंधित राज्यों के एडवोकेट जनरल को अगली सुनवाई में ऑनलाइन उपस्थित रहने का निर्देश भी दिया गया था।

20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान भड़की थी हिंसा

कोर्ट ने जांच को प्रभावित होने से रोकने के लिए सभी संबंधित राज्यों को निर्देश दिया था कि वे घटनाओं से जुड़े सभी डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। इनमें सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, बॉडी कैमरा फुटेज, वायरलेस कम्युनिकेशन रिकॉर्ड, PCR लॉग, कंट्रोल रूम रिकॉर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूत शामिल हैं। पूरा विवाद 20 जुलाई को हुए संसद मार्च से जुड़ा है। उस दिन बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी दिल्ली में संसद की ओर कूच कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि NEET पेपर लीक मामले की जवाबदेही तय की जाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। संसद की ओर बढ़ रही भीड़ को रोकने के लिए पुलिस और सुरक्षाबलों ने बैरिकेडिंग की थी। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प शुरू हो गई। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े।

36 दिन तक चला था आंदोलन 

इसके बाद कई संगठनों और प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। दावा किया गया कि लाठीचार्ज में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। वहीं पुलिस का कहना था कि कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण बल प्रयोग करना पड़ा। NEET पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन लगातार 36 दिनों तक चला। जंतर-मंतर पर देश के विभिन्न हिस्सों से छात्र, अभिभावक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि जुटे थे। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में परीक्षा घोटाले की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई, प्रभावित छात्रों को न्याय और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा शामिल था। 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की गई।

फेशियल रिकग्निशन तकनीक को चुनौती

इस मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू दिल्ली पुलिस की ओर से प्रदर्शन के दौरान फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी (FRT) और अन्य बायोमेट्रिक निगरानी प्रणालियों के इस्तेमाल से जुड़ा है। केरल से राज्यसभा सांसद और CPI(M) नेता एए रहीम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इन तकनीकों के इस्तेमाल को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि शांतिपूर्ण सार्वजनिक सभाओं और लोकतांत्रिक विरोध-प्रदर्शनों के दौरान नागरिकों की बायोमेट्रिक निगरानी उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि कोर्ट बिना पर्याप्त कानूनी सुरक्षा और स्पष्ट नियमों के फेशियल रिकग्निशन तथा अन्य बायोमेट्रिक निगरानी तकनीकों के इस्तेमाल को असंवैधानिक घोषित करे। इस मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। (SC on Student Protest)

18 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को निर्धारित की है। इस दौरान केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकारों और याचिकाकर्ताओं के पक्षों पर विस्तार से सुनवाई होगी। कोर्ट यह भी तय कर सकती है कि पूरे मामले की जांच के लिए स्वतंत्र SIT गठित की जाए या नहीं। फिलहाल केंद्र सरकार के इस आश्वासन से आंदोलन में शामिल छात्रों को बड़ी राहत मिली है, लेकिन हिंसा और गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में दर्ज FIR पर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों के आरोपों की सच्चाई अब संभावित स्वतंत्र जांच के जरिए सामने आ सकती है। फिलहाल केंद्र सरकार ने छात्रों को कानूनी कार्रवाई से राहत देने का भरोसा दिया है, लेकिन हिंसा और गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि कानून के नाम पर न तो निर्दोष छात्रों को परेशान किया जाएगा और न ही जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वाले पुलिसकर्मियों को संरक्षण मिलेगा। अब सभी की नजर 18 अगस्त की सुनवाई पर होगी, जहां स्वतंत्र जांच, पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर आगे की दिशा तय हो सकती है।