छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था बेपटरी! कहीं गुरुजी गायब, कहीं क्षमता से दोगुने छात्र, कहीं छात्र ने दी जान

Education System in Crisis: छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल उठ रहे हैं। अलग-अलग जिलों से सामने आई तीन घटनाओं ने सरकारी स्कूलों और आवासीय विद्यालयों की जमीनी हकीकत उजागर कर दी है। सारंगढ़-बिलाईगढ़ में शिक्षक की गैरमौजूदगी में स्कूल का स्वीपर बच्चों को पढ़ा रहा है, कोंडागांव के एकलव्य विद्यालय में क्षमता से लगभग दोगुने छात्र रहने को मजबूर हैं, जबकि सक्ती जिले के एकलव्य विद्यालय में 9वीं के छात्र की आत्महत्या ने छात्रावास की व्यवस्थाओं और प्रशासनिक जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के अंतिम छोर पर बसे रनकोट गांव का प्राथमिक स्कूल सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीर पेश कर रहा है। यहां करीब 35 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन नियमित शिक्षक स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी स्कूल के स्वीपर को निभानी पड़ रही है।

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ग्रामीणों का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। शिक्षक की अनुपस्थिति का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है और उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। समस्या सिर्फ शिक्षक की कमी तक सीमित नहीं है। बरसात के दिनों में बच्चों को स्कूल जाने के लिए उफनते नाले पर बनी जर्जर लकड़ी की पुलिया पार करनी पड़ती है। हर दिन हादसे का खतरा बना रहता है। स्कूल में शौचालय और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। ग्रामीणों का कहना है कि जिला बनने के बाद विकास की उम्मीद थी, लेकिन आज भी बच्चों को मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। रनकोट का यह मामला सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब शिक्षक की जगह स्वीपर बच्चों को पढ़ाने लगे और बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़े, तो विकास के दावों की वास्तविकता सामने आ जाती है। (Education System in Crisis)

एक कमरे में तीन-तीन कक्षाएं

कोंडागांव जिले के फरसगांव स्थित एकलव्य आदिवासी आवासीय स्कूल में भी गंभीर अव्यवस्थाएं सामने आई हैं। यहां एक ही परिसर में दो एकलव्य विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। दोनों विद्यालयों की निर्धारित क्षमता 220 विद्यार्थियों की है, लेकिन वर्तमान में करीब 420 छात्र-छात्राएं यहां रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। नए शैक्षणिक सत्र में 120 नए विद्यार्थियों के प्रवेश के बाद व्यवस्थाओं पर दबाव और बढ़ गया है। पालकों का आरोप है कि पर्याप्त कक्ष नहीं होने के कारण कई कमरों में एक साथ तीन-तीन कक्षाएं संचालित करनी पड़ रही हैं। इससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं विज्ञान प्रयोगशाला भी शुरू नहीं हो सकी है। कक्षा 11वीं में विषयवार पढ़ाई शुरू होने के बाद स्थिति और गंभीर होने की आशंका है। छात्रावास में भी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। पालकों के अनुसार पूरे हॉस्टल में केवल दो शौचालय हैं। पानी की कमी के कारण बच्चों को कई बार सप्ताह में केवल एक बार नहाने का मौका मिलता है। वहीं एक बेड पर दो से तीन बच्चों के सोने की भी शिकायत सामने आई है।

एकलव्य स्कूल में छात्र ने की आत्महत्या  

आश्रम अधीक्षिका आकांक्षा चंद्रा ने व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी दी है, जबकि पालक संघ के अध्यक्ष घनश्याम मरकाम ने कोरगांव के एकलव्य विद्यालय को उसके नए भवन या मूल विकासखंड बड़ेराजपुर में स्थानांतरित करने की मांग की है। आदिवासी विकास विभाग के आयुक्त कृपेंद्र तिवारी का कहना है कि पानी की समस्या के समाधान के लिए नए बोर खनन की तैयारी की जा रही है और फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि विद्यार्थियों को परेशानी न हो। इधर, सक्ती जिले के पलाड़ी कला स्थित केंद्र सरकार की ओर से संचालित एकलव्य विद्यालय में 9वीं कक्षा के छात्र ओमेश कुमार कंवर ने स्कूल के शौचालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई के बाद मामले की जांच शुरू कर दी। यह घटना ऐसे समय हुई है, जब कुछ दिन पहले ही इसी विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने जिला कलेक्टर से मिलकर विद्यालय में अव्यवस्थाओं और कथित प्रताड़ना की शिकायत की थी। (Education System in Crisis)

सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर फिर उठे सवाल

अब मृतक छात्र के परिजन हॉस्टल अधीक्षक को तत्काल निलंबित करने और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।सारंगढ़-बिलाईगढ़ में शिक्षक नहीं, स्वीपर बच्चों को पढ़ा रहा है। कोंडागांव में क्षमता से दोगुने बच्चे बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पढ़ने को मजबूर हैं। वहीं सक्ती में एक छात्र की मौत ने आवासीय विद्यालयों की व्यवस्थाओं पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। तीनों घटनाएं यह संकेत देती हैं कि सरकारी स्कूलों और आवासीय विद्यालयों में सिर्फ भवन बनाना पर्याप्त नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पर्याप्त शिक्षक, सुरक्षित परिसर, छात्रावास की बेहतर व्यवस्था और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। अब देखना होगा कि इन मामलों में शासन और संबंधित विभाग कितनी तेजी से कार्रवाई करते हैं और विद्यार्थियों को बेहतर-सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।