दक्षिण-पूर्व एशिया की सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत लाने का आरोप, DRI ने खोला 2,500 करोड़ के फर्जीवाड़े का राज

Betel Nut Import Fraud: राजस्व आसूचना निदेशालय यानी DRI ने सुपारी के आयात में बड़े पैमाने पर चल रहे फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि एक संगठित नेटवर्क दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से सुपारी खरीदकर उसे बांग्लादेशी मूल की बताकर भारत में आयात कर रहा था। इसके लिए दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) के तहत मिलने वाली सीमा शुल्क छूट का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। DRI के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क की वजह से पिछले कुछ सालों में सरकारी खजाने को 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के सीमा शुल्क राजस्व का नुकसान हुआ है। मामले में अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान करीब 75 लाख रुपए नकद और लगभग 160 मीट्रिक टन सुपारी भी जब्त की गई है।
जांच में पता चला कि गिरोह इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दूसरे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से सुपारी मंगवाते थे। इसके बाद इस माल को बांग्लादेश के एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन तक पहुंचाया जाता था। आरोप है कि वहां कंटेनर और सुपारी की बोरियों को बदलकर माल को बांग्लादेशी मूल का दिखाने की व्यवस्था की जाती थी। इसके बाद फर्जी तरीके से हासिल किए गए SAFTA मूल प्रमाण पत्र के आधार पर सुपारी को भारत भेजा जाता था। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद भारत में आयात के समय लगने वाले भारी सीमा शुल्क से बचना था। भारत में सामान्य तौर पर सुपारी के आयात पर 100 प्रतिशत बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है। हालांकि SAFTA के तहत पात्र देशों से आने वाले कुछ उत्पादों को निर्धारित नियमों और मूल देश की शर्तों को पूरा करने पर सीमा शुल्क में छूट मिल सकती है।

बांग्लादेश से आने वाली सुपारी भी इन शर्तों को पूरा करने पर इस छूट के लिए पात्र हो सकती है। इसी व्यवस्था का गलत फायदा उठाकर गिरोह दक्षिण-पूर्व एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी मूल की बताकर भारत ला रहे थे। DRI को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर कोलकाता और विशाखापत्तनम में कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया। इन परिसरों में आयातकों, कस्टम ब्रोकर और इंपोर्टर-एक्सपोर्टर कोड धारकों से जुड़े लोग शामिल थे। तलाशी के दौरान ऐसे दस्तावेज और अन्य सबूत मिले, जिनसे सुपारी के दक्षिण-पूर्व एशियाई मूल का पता चलता है। अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए नकद भी बरामद किए। जांच एजेंसी को संदेह है कि यह रकम अवैध रूप से आयात की गई सुपारी की बिक्री से हासिल की गई थी। इसके अलावा करीब 160 मीट्रिक टन सुपारी की एक खेप भी जब्त की गई। (Betel Nut Import Fraud)
कंटेनर-बोरियां बदलकर तैयार किया जाता था नया दस्तावेजी रिकॉर्ड
जांच में फर्जीवाड़े का एक कथित तरीका सामने आया है। मुख्य साजिशकर्ता दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से बांग्लादेश के EPZ तक सुपारी पहुंचाने की व्यवस्था करते थे। इसके बाद वहां कंटेनर और बोरियों को बदलकर माल को बांग्लादेशी मूल का दिखाया जाता था। इसके बाद भारतीय आयातकों के लिए माल की पूरी प्रक्रिया तैयार की जाती थी। इसमें दस्तावेज तैयार करना, सीमा शुल्क से माल छुड़ाना और आगे परिवहन की व्यवस्था शामिल थी। DRI के अनुसार इस नेटवर्क में शामिल मुख्य साजिशकर्ता भारतीय आयातकों से इन सेवाओं के बदले भारी कमीशन वसूलते थे। जांच में हवाला चैनलों और फर्जी संस्थाओं के इस्तेमाल के भी संकेत मिले हैं। इनका इस्तेमाल अवैध कारोबार से होने वाली रकम के लेन-देन और उसे अलग-अलग रास्तों से घुमाने के लिए किया जा रहा था। (Betel Nut Import Fraud)
कस्टम ब्रोकर का लाइसेंस निलंबित
DRI अब इस पूरे वित्तीय नेटवर्क की भी जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस कारोबार से जुड़े पैसे किन लोगों और संस्थाओं तक पहुंच रहे थे। जांच में यह भी सामने आया कि पकड़े गए फर्जी सुपारी आयात के बड़े हिस्से की क्लीयरेंस में एक विशेष कस्टम ब्रोकर फर्म की भूमिका थी। DRI की जांच के आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने संबंधित कस्टम ब्रोकर का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। एजेंसी इस मामले में आगे की भूमिका और जिम्मेदार लोगों की जांच कर रही है। इस मामले में अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। DRI की जांच अभी जारी है और एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में और कितने आयातक, बिचौलिए, दस्तावेज तैयार करने वाले लोग और अन्य संस्थाएं शामिल थी। जांच एजेंसी को आशंका है कि फर्जी दस्तावेज और SAFTA की छूट का इस्तेमाल लंबे समय से बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। (Betel Nut Import Fraud)
घरेलू सुपारी कारोबार पर भी असर
इस तरह के अवैध आयात का असर सिर्फ सरकारी राजस्व पर ही नहीं पड़ता, बल्कि देश के घरेलू सुपारी उत्पादकों और वैध कारोबारियों पर भी पड़ता है। अवैध तरीके से कम शुल्क देकर आयात की गई सुपारी बाजार में कम कीमत पर पहुंच सकती है। इससे कीमतों में असामान्य उतार-चढ़ाव हो सकता है और नियमों का पालन करके कारोबार करने वाले व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा, सीमावर्ती इलाकों में इस तरह की गतिविधियां वैध व्यापार व्यवस्था और आर्थिक सुरक्षा के लिए भी चुनौती बन सकती हैं। DRI की इस कार्रवाई ने ऐसे संगठित नेटवर्क का खुलासा किया है, जो मूल देश की गलत घोषणा, SAFTA के तहत मिलने वाली छूट के दुरुपयोग और सीमा शुल्क चोरी के लिए एक पूरी व्यवस्था के तौर पर काम कर रहा था। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से आने वाली सुपारी को बांग्लादेशी मूल की बताकर भारत लाने के इस खेल से सरकारी खजाने को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। अब जांच का दायरा बढ़ गया है। DRI इस पूरे नेटवर्क के पीछे मौजूद लोगों, फर्जी दस्तावेजों, वित्तीय लेन-देन और अन्य जुड़े कारोबारियों की भूमिका की जांच कर रही है।



