छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था पर घमासान, कहीं स्कूल में तालाबंदी, कहीं शिक्षक और किताबों का संकट

Questions on Education System: छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदेश के अलग-अलग जिलों से सामने आ रही तस्वीरों में कहीं शिक्षकों की कमी से नाराज छात्र और ग्रामीण स्कूल में तालाबंदी कर रहे हैं तो कहीं जर्जर भवन बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं। कुछ स्कूलों में पाठ्यपुस्तकें नहीं पहुंचने से पढ़ाई प्रभावित होने की बात सामने आई है। इसी बीच स्कूली शिक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। PCC चीफ दीपक बैज ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, कई स्कूल भवनविहीन हैं और बारिश के मौसम में जर्जर भवनों के कारण बच्चों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

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उन्होंने धमतरी के बारना स्कूल का उदाहरण देते हुए कहा कि पांच विषयों के शिक्षक नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को स्कूल में तालाबंदी तक करनी पड़ी। बैज ने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने शिक्षा मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें रील बनाने से फुर्सत नहीं है। बैज ने कहा कि जेन जी के बाद अब जेन अल्फा भी अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। इस पर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। चंद्राकर ने कहा कि शिक्षा का विषय व्यापक स्तर पर जुड़ा हुआ है और देशभर में युवा जागरूक हो रहे हैं। वहीं बैज पर तंज कसते हुए कहा कि दीपक बैज रील के नेता हैं। उन्होंने कहा कि बैज को सार्वजनिक तौर पर भूपेश बघेल को अपना नेता मानने में परेशानी होती है। (Questions on Education System)

आमाटोला में तालाबंदी के बाद व्याख्याता का तबादला

यानी मुद्दा सरकारी स्कूलों में शिक्षक, भवन और किताबों की कमी से शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते सियासत का केंद्र रील और नेताओं के बयानों पर आ गया। इसी बीच सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के बालपुर में स्कूल और सड़क की बदहाली को लेकर छात्र और ग्रामीण पिछले दो दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल भवन जर्जर हो चुका है और छत से पानी-मलबा गिरने के कारण करीब 744 बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं बालपुर-पेंड्रावन मार्ग पर जगह-जगह बड़े गड्ढे होने से हादसों का खतरा बना हुआ है, जबकि इस सड़क से रोजाना हजारों लोगों का आवागमन होता है। आंदोलन की अगुवाई पूर्व संसदीय सचिव और पूर्व बिलाईगढ़ विधायक चंद्रदेव राय कर रहे हैं। धरने पर बैठे लोगों की मांग स्कूल भवन के निर्माण और सड़क की मरम्मत की है। मांगें पूरी नहीं होने पर चंद्रदेव राय ने 19 अगस्त से भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जबकि छात्रों ने अब स्कूल में ताला लगाने की चेतावनी दी है।

स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़कर प्रदर्शन

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के आमाटोला हाई सेकेंडरी स्कूल में 18 अगस्त को छात्र-छात्राओं और ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण एक व्याख्याता की कार्यशैली से नाराज बताए गए और उन्हें स्कूल से हटाने की मांग को लेकर लामबंद हुए। सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण और विद्यार्थी स्कूल परिसर पहुंचे और मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर धरने पर बैठ गए। स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया। विरोध के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला आमाटोला में पदस्थ जीवविज्ञान की व्याख्याता श्रीमती संध्या सिंह का स्थानांतरण कर दिया। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से 18 अगस्त को जारी आदेश के मुताबिक उन्हें शासकीय हाई स्कूल गोपालिनचुवा, विकासखंड अंबागढ़ चौकी में अध्यापन कार्य के लिए आदेशित किया गया है। (Questions on Education System)

स्कूल मर्ज करने के फैसले पर जड़ा ताला

जिला शिक्षा अधिकारी वाई.डी. साहू के मुताबिक छात्र-छात्राओं के हित और विद्यालय की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद नया सवाल भी खड़ा हो गया है कि आमाटोला स्कूल में अब जीवविज्ञान विषय की पढ़ाई कैसे होगी। क्या विभाग वहां किसी अन्य शिक्षक की व्यवस्था करेगा, यह फिलहाल स्पष्ट होना बाकी है। 17 अगस्त को बालोद जिले में भी स्कूल को लेकर विरोध सामने आया। शासकीय नवीन प्राथमिक शाला शिकारीटोला क्रमांक-2 को स्कूल शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण के तहत माध्यमिक विद्यालय करियाटोला में मर्ज कर दिया है। पालकों और ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने इस निर्णय को त्रुटिपूर्ण बताते हुए कई बार अधिकारियों को आवेदन देकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद नाराज ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर विरोध जताया। स्थिति को देखते हुए तहसीलदार देवेंद्र नेताम और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया।

बारना स्कूल में पांच विषयों के शिक्षक नहीं

धमतरी जिले के ग्राम बारना स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भी 17 अगस्त को शिक्षकों की कमी को लेकर शाला प्रबंधन समिति और ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर दी। ग्रामीणों का कहना था कि स्कूल में लंबे समय से पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं। हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, रसायन और भूगोल जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षकों की कमी का दावा किया गया। बारिश के बीच ग्रामीण और पालक घंटों स्कूल के मुख्य द्वार पर नारेबाजी करते रहे। उनका कहना था कि शिक्षकों की कमी को लेकर कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। मामले की जानकारी मिलने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों और शाला प्रबंधन समिति से बातचीत की। इसके बाद एक शिक्षक की तत्काल व्यवस्था करने और दो अन्य शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक सप्ताह के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिया गया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने तालाबंदी खत्म कर दी।

बस्तर में 124 स्कूल भवन अति जर्जर

शिक्षा व्यवस्था को लेकर बस्तर से सामने आई तस्वीर भी चिंता बढ़ाने वाली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में 76 प्राथमिक स्कूल और 48 मिडिल स्कूल भवन अति जर्जर स्थिति में पहुंच चुके हैं। यानी कुल 124 विद्यालय भवनों को अति जर्जर बताया गया है। खस्ताहाल भवनों की वजह से कई जगह कक्षाएं अतिरिक्त भवन, लैब, प्रधानाध्यापक कार्यालय और संकुल भवनों में संचालित करनी पड़ रही हैं। बारिश के मौसम में इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। जिला शिक्षा अधिकारी बलिराम बघेल ने भी जिले में 124 विद्यालय भवनों के अति जर्जर होने की बात स्वीकार की है। उनके मुताबिक बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कक्षाओं को दूसरे स्थानों पर संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। जर्जर भवनों की जानकारी शासन और प्रशासन को भी दी गई है। (Questions on Education System)

दो महीने बाद भी नई किताबों का इंतजार

इधर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले की इग्नाइट शालाओं में भी पढ़ाई से जुड़ी एक अलग समस्या सामने आई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 शुरू हुए दो महीने बीत चुके हैं, लेकिन पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को नई पाठ्यपुस्तकें नहीं मिलने की बात सामने आई है। बताया गया कि पहली से सातवीं तक के बच्चे पुरानी किताबों से पढ़ने को मजबूर हैं। कई किताबें फटी हुई हैं और बच्चों को उन्हीं किताबों से पढ़ाई करनी पड़ रही है। वहीं आठवीं कक्षा का पाठ्यक्रम बदल चुका है, लेकिन नए पाठ्यक्रम की किताबें उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई है। शिक्षकों के मुताबिक पिछले साल भी पुराने पैटर्न से पढ़ाई करानी पड़ी थी। इस साल भी किताबें नहीं पहुंचने के कारण कुछ शिक्षक अपने स्तर पर किताबों की व्यवस्था कर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले महीने त्रैमासिक परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। ऐसे में पाठ्यपुस्तकों के अभाव में विद्यार्थियों की तैयारी और परीक्षा परिणाम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी मुकुल साव का कहना है कि प्रदेश की इग्नाइट शालाओं में शासन स्तर से अब तक किताबों का आबंटन नहीं हुआ है।

सवाल सिर्फ तालाबंदी का नहीं, पूरी व्यवस्था का

शिक्षकों को पुरानी किताबों से पढ़ाई कराने के निर्देश दिए गए हैं और आबंटन मिलते ही नई किताबों का वितरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सामने आई इन घटनाओं को एक साथ देखें तो शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई सवाल एक साथ दिखाई देते हैं। कहीं शिक्षक नहीं हैं, कहीं स्कूल भवन जर्जर हैं, कहीं स्कूल भवन ही नहीं है, कहीं स्कूलों के विलय को लेकर पालक नाराज हैं तो कहीं पाठ्यपुस्तकों के इंतजार में बच्चे पुरानी किताबों से पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि कई मामलों में प्रशासन और शिक्षा विभाग ने मौके पर पहुंचकर समाधान का आश्वासन दिया है और कार्रवाई भी की है। आमाटोला में व्याख्याता का स्थानांतरण और बारना में शिक्षकों की तत्काल व्यवस्था इसका उदाहरण है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी स्थिति आने से पहले व्यवस्थागत कमियों को दूर क्यों नहीं किया जा सका ?

एक तरफ सरकार सरकारी स्कूलों में आधुनिक शिक्षा, बेहतर संसाधन और नए मॉडल की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर सामने आ रही शिकायतें इन दावों की परीक्षा ले रही हैं और इसी के बीच शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा अब राजनीतिक बयानबाजी का भी अखाड़ा बनता जा रहा है। सवाल इसलिए भी बड़ा है कि स्कूल में शिक्षक चाहिए, बच्चों को किताब चाहिए और सुरक्षित भवन चाहिए तो क्या इन बुनियादी जरूरतों के लिए छात्रों और पालकों को बार-बार सड़क पर उतरना पड़ेगा ? शिक्षा के मंदिर में ताले लगना सिर्फ एक खबर नहीं। ये उस व्यवस्था के लिए सवाल है, जो बच्चों को स्कूल तक तो पहुंचा रही है, लेकिन वहां शिक्षक, किताब और सुरक्षित माहौल देने में क्यों पीछे रह जा रही है? क्योंकि सवाल आज की तालाबंदी का नहीं, आने वाले कल की बुनियाद का है। सियासत में रील चले या बयान, लेकिन स्कूल में पढ़ाई तभी चलेगी, जब शिक्षक होंगे, किताबें होंगी और सुरक्षित भवन होगा। क्योंकि बच्चों का भविष्य बहस से नहीं, बेहतर शिक्षा व्यवस्था से बनेगा।