अनमोल दृष्टि एपिसोड 12: अफसरशाही बनाम जनप्रतिनिधि : जब फोन नहीं उठता, तो मामला संसद तक पहुंचता है! : अशोक कुमार साहू, संपादक
Anmol Drishti Episode 12: रविवार, 23 अगस्त 2026 को प्रस्तुत है साप्ताहिक कॉलम “अनमोल दृष्टि”। सत्ता, शासन-प्रशासन और जनसरोकारों से जुड़े प्रमुख घटनाक्रमों पर हर सप्ताह संतुलित, तथ्यपरक और बेबाक नजर। हमारा उद्देश्य केवल खबरें बताना नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे संकेतों और प्रभावों को समझना है। आइए, देखते हैं इस सप्ताह सत्ता, सिस्टम और सच की प्रमुख हलचलें। Anmol Drishti Episode 12
अफसरशाही बनाम जनप्रतिनिधि!
छत्तीसगढ़ की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से एक दिलचस्प सवाल तेजी से चर्चा में है “जनप्रतिनिधि और अधिकारी”। आखिर एक-दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? कहीं फोन नहीं उठने की शिकायत है, कहीं संवाद की कमी का सवाल है, कहीं मंच से अधिकारियों को जवाबदेह बनाने की कोशिश हो रही है और कहीं बात इतनी आगे बढ़ रही है कि उसकी गूंज राजधानी से निकलकर संसद तक पहुंच रही है।
यानी प्रदेश में इन दिनों प्रशासनिक गणित का नया फार्मूला चल रहा है! नेता कहते हैं, अफसर सुनते नहीं। अफसर कहते हैं, नियम से बाहर नहीं चलेंगे। कर्मचारी कहते हैं, हमें मंच से मत डांटिये। और जनता कहती है, मेरा काम कौन करेगा?
‘जो करना है कर लो’ से ‘रिपोर्ट दो’ तक पहुंचा मामला
रायपुर लोकसभा सांसद और आईएएस अधिकारी से जुड़ा विवाद पिछले दिनों खासा चर्चित रहा। सांसद की ओर से अधिकारी के व्यवहार को लेकर आपत्ति जताई गई और कथित तौर पर बातचीत के दौरान “जो करना है कर लो” जैसी टिप्पणी का उल्लेख सामने आया। मामला आगे बढ़ा तो सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष शिकायत रखी और लोकसभा सचिवालय की ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने की बात सामने आई।
वही अब दूसरी तस्वीर देखिए, जनप्रतिनिधि का फोन नहीं उठा, तो दिल्ली में घंटी बज गई। लोकतंत्र में इससे बड़ा संदेश और क्या होगा कि स्थानीय स्तर का संवाद यदि कमजोर पड़ता है, तो मामला संवैधानिक संस्थाओं के दरवाजे तक पहुंच सकता है।
पहला मामला चर्चा में था ही कि दुर्ग सांसद की ओर से भी दो अधिकारियों को लेकर लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शिकायत किए जाने की खबर सामने आई। सवाल किसी एक फोन कॉल का नहीं है। सवाल यह है कि क्या जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बीच संवाद की लाइन व्यस्त चल रही है?
सांसद की ओर से जनहित के विषयों में जानकारी और सहयोग अपेक्षित होने की बात कही गई, जबकि प्रशासनिक स्तर पर अधिकारी अपने नियम और प्रक्रिया के दायरे में काम करने की बात रखते हैं।
अब यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर जनप्रतिनिधियों को बार-बार दिल्ली तक जाना पड़े, तो प्रदेश या जिला स्तर की संवाद व्यवस्था आखिर किसलिए है? फोन उठाना कोई संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बीच संवाद जरूर लोकतांत्रिक कार्यसंस्कृति का जरूरी हिस्सा है।
सीतापुर से भी आया ‘संवाद बढ़ाइए’ का संदेश
सरगुजा के सीतापुर में भाजपा विधायक और राजस्व अमले से जुड़े विवाद ने भी जनप्रतिनिधि-अधिकारी संबंधों को चर्चा में ला दिया। दोनों पक्षों की ओर से अपने-अपने पक्ष सामने आए और इसके बाद प्रशासनिक संगठनों की प्रतिक्रिया भी सामने आई।
यह घटना एक महत्वपूर्ण बात बताती है, जब संवाद कमजोर होता है, तो छोटा विवाद भी बड़ा संदेश बन जाता है। एक विधायक और एक अधिकारी के बीच मतभेद व्यक्तिगत स्तर पर शुरू हो सकता है, लेकिन उसका असर धीरे-धीरे पूरे प्रशासनिक और राजनीतिक वातावरण पर दिखाई देने लगता है। और अंततः इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ता है? उस नागरिक पर, जिसका काम अभी भी फाइल में है।
24 घंटे का अल्टीमेटम और प्रशासन की ‘डेडलाइन’
एक अन्य चर्चा में, सामरी विधायक और एक एसडीएम से जुड़े विवाद में विधायक द्वारा कलेक्टर को 24 घंटे के भीतर अधिकारी को हटाने का अल्टीमेटम दिए जाने की खबर भी सामने आई।
यहां सवाल विधायक की नाराजगी से ज्यादा प्रशासनिक प्रक्रिया का है। क्या अधिकारी की पदस्थापना का निर्णय सार्वजनिक दबाव की समय-सीमा से तय होगा?
और दूसरी तरफ प्रशासन से भी सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या किसी जनप्रतिनिधि की नाराजगी को केवल राजनीतिक दबाव मानकर संवाद से दूरी बनाई जा सकती है? जवाब दोनों पक्षों को देना होगा।
असली समस्या टकराव नहीं, संवाद की कमी
जनप्रतिनिधि जनता के बीच से आते हैं। उन्हें अपने क्षेत्र के लोगों को जवाब देना पड़ता है। अधिकारी नियम, कानून, शासनादेश और प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुसार काम करते हैं। यहीं से दोनों की प्राथमिकताएं कई बार अलग दिखाई देती हैं।
विधायक कहता है, जनता का काम जल्दी होना चाहिए। अधिकारी कहता है, प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। सांसद कहता है, क्षेत्र की समस्या गंभीर है। अधिकारी कहता है, फाइल नियम के अनुसार चलेगी। दोनों की बात अपने-अपने स्थान पर उचित हो सकती है!
समस्या तब पैदा होती है जब, संवाद की जगह नाराजगी, नियम की जगह दबाव, जवाब की जगह चुप्पी और समाधान की जगह सार्वजनिक बहस आ जाए।
‘रील’ के दौर में प्रशासनिक गरिमा
आज किसी मंच पर कही गई बात मंच तक नहीं रहती। मोबाइल कैमरा चालू हुआ, वीडियो बना और कुछ ही मिनटों में पूरा प्रदेश उसे देख सकता है। फिर शुरू होता है अपना-अपना समर्थन, किसी के लिए नेता मजबूत, किसी के लिए अफसर मजबूत, और बीच में जनता सोचती है, “मेरा काम कब मजबूत होगा?” प्रशासन और राजनीति दोनों की असली सफलता वायरल वीडियो में नहीं, जमीन पर हुए काम में दिखाई देनी चाहिए।
अफसर ‘सरकार’ नहीं और नेता ‘प्रशासन’ नहीं
इस पूरे विवाद की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। अधिकारी शासन की व्यवस्था का हिस्सा हैं। उन्हें कानून और नियमों के अनुसार काम करना है। जनप्रतिनिधि जनता की आवाज हैं। उन्हें जनता की समस्याएं प्रशासन के सामने मजबूती से रखनी हैं। जनप्रतिनिधि की ताकत जनता का विश्वास है। अधिकारी की ताकत कानून और प्रशासनिक व्यवस्था है। दोनों अपनी-अपनी सीमाओं में रहें तो शासन मजबूत होता है। लेकिन जब अधिकार क्षेत्र व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल बन जाए, तो व्यवस्था का काम पीछे और बहस का शोर आगे निकल जाता है।
सवाल सिर्फ व्यवहार का नहीं, पारदर्शिता का भी
जहां नियम स्पष्ट होते हैं, निर्णय पारदर्शी होते हैं और काम की समय-सीमा तय होती है, वहां विवाद की गुंजाइश कम होती है। लेकिन जब किसी काम में देरी हो, जानकारी स्पष्ट न मिले या निर्णय प्रक्रिया समझ में न आए, तो सवाल उठना स्वाभाविक है, काम कब होगा? फाइल कहां है? जिम्मेदारी किसकी है? और जवाब कौन देगा? यही वह जगह है जहां पारदर्शी व्यवस्था बहुत से विवादों को जन्म लेने से पहले ही रोक सकती है।
समाधान ‘फोन उठाइए’ से आगे बढ़कर ‘व्यवस्था बनाइए’
इस पूरे विवाद का समाधान किसी एक पक्ष को सही और दूसरे को गलत साबित करने में नहीं है। जरूरत है एक मजबूत समन्वय व्यवस्था की। प्रदेश एवं जिला स्तर पर सांसदों, विधायकों, नगरीय निकायों, जिला पंचायत प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों की नियमित समन्वय बैठकें हों।
जनप्रतिनिधियों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं और अधिकार-क्षेत्र की जानकारी दी जाए। अधिकारियों को भी जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद, व्यवहार और लोकतांत्रिक शिष्टाचार के विषय में लगातार संवेदनशील किया जाए। और सबसे जरूरी, शिकायत हो तो लिखित शिकायत हो। लापरवाही हो तो जांच हो। गड़बड़ी हो तो कार्रवाई हो। संवाद में कमी हो तो संवाद की व्यवस्था मजबूत हो। लेकिन मंच को अदालत और फोन को युद्धभूमि बनाने से बचना होगा।
एक बात और, जनप्रतिनिधि जनता की आवाज़ और उसकी सीधी पसंद होते हैं, जो चुनावी समर में हर सुख-दु:ख में जनता के बीच कदम से कदम मिलाकर खड़े रहते हैं, जबकि अधिकारी केवल व्यवस्था के संवाहक होते हैं। इसलिए, लोकतंत्र की सच्ची मर्यादा यही है कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों के पद और जनसेवा के इस अटूट समर्पण का भी पूरा सम्मान करें। Anmol Drishti Episode 12
(यह कॉलम सार्वजनिक चर्चाओं, प्रचलित राजनीतिक-प्रशासनिक घटनाक्रमों और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त संकेतों पर आधारित विश्लेषणात्मक प्रस्तुति है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति अथवा संस्था की प्रतिष्ठा को प्रभावित, धूमिल करना नहीं, बल्कि जनहित से जुड़े विषयों पर विमर्श को आगे बढ़ाना है।) Anmol Drishti Episode 12
