अंतरराज्यीय हेरोइन तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़, फ्यूल टैंक में छिपी थी करोड़ों की हेरोइन की खेप

Heroin Smuggling Syndicate: नशे की तस्करी के खिलाफ केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो यानी CBN को बड़ी सफलता मिली है। सीबीएन की मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इकाइयों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन ब्लैक हॉक के तहत अंतरराज्यीय हेरोइन तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान कुल 18.64 किलोग्राम कच्ची हेरोइन बरामद की गई है। मामले में तस्करी नेटवर्क से जुड़े तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। सीबीएन के मुताबिक बरामद मादक पदार्थ पूर्वोत्तर भारत से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था। इसे उत्तर प्रदेश में खपाने की तैयारी थी। जांच एजेंसियां अब इस नेटवर्क के मुख्य सप्लायर और इससे जुड़े दूसरे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं।ट
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सीबीएन मध्य प्रदेश यूनिट को पूर्वोत्तर क्षेत्र से लखनऊ तक मादक पदार्थ पहुंचाए जाने की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर सीबीएन की मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इकाइयों ने संयुक्त अभियान शुरू किया। 20 और 21 अगस्त 2026 की मध्यरात्रि को टीमों ने सुल्तानपुर-लखनऊ हाईवे पर निगरानी और घेराबंदी की। अलग-अलग टोल प्लाजा पर वाहनों की लगातार निगरानी की गई। इसी दौरान असम नंबर की एक हुंडई क्रेटा को लखनऊ के पास रोककर जांच की गई। पहली नजर में कार पूरी तरह खाली थी। कार में सवार लोगों ने भी खुद को निर्दोष बताया। लेकिन पूछताछ के दौरान उनके जवाबों से अधिकारियों को शक हुआ। जांच के दौरान अधिकारियों ने कार सवारों से यात्रा के बारे में पूछताछ की। उन्होंने बताया कि करीब 500 किलोमीटर की दूरी के दौरान कार में चार बार ईंधन भरवाया गया था।
ट्रक के गुप्त चैंबर में मिली हेरोइन
यह जानकारी अधिकारियों को असामान्य लगी। इसके बाद कार के ईंधन टैंक की भौतिक जांच की गई। जांच के दौरान टैंक से खोखली आवाज सुनाई दी। इसके बाद अधिकारियों का शक और गहरा गया। सीबीएन टीम कार को अपने लखनऊ स्थित कार्यालय लेकर गई और तकनीकी सहायता से ईंधन टैंक को खोला गया। टैंक के भीतर एक विशेष रूप से तैयार गुप्त डिब्बा मिला। इस डिब्बे में 25 वाटरप्रूफ पैकेट छिपाए गए थे। जांच में इन पैकेटों में कुल 16.46 किलोग्राम कच्ची हेरोइन बरामद हुई। इसके बाद कार में सवार दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी अभियान के दौरान सीबीएन उत्तर प्रदेश यूनिट को एक अन्य तस्करी नेटवर्क की जानकारी मिली। सूचना थी कि सिलीगुड़ी-लखनऊ कॉरिडोर पर एक भारी वाणिज्यिक ट्रक के जरिए प्रतिबंधित मादक पदार्थ ले जाया जा रहा है। (Heroin Smuggling Syndicate)

तीन गिरफ्तार, वाहनों और पूरी खेप को किया जब्त
सीबीएन की टीमों ने कई टोल प्लाजा पर ट्रक की निगरानी की और उसका पीछा किया। आखिरकार ट्रक को बाराबंकी के पास रोक लिया गया। वाहन की गहन तलाशी के दौरान उसके ढांचे के भीतर एक विशेष रूप से बनाए गए गुप्त कक्ष का पता चला। इस गुप्त चैंबर से 2.16 किलोग्राम कच्ची हेरोइन बरामद की गई। इस मामले में भी एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। दोनों कार्रवाइयों में सीबीएन ने कुल 18.64 किलोग्राम कच्ची हेरोइन जब्त की है। इसके साथ ही तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे दोनों वाहनों को भी जब्त कर लिया गया है। सीबीएन ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जांच अब सिर्फ बरामद खेप तक सीमित नहीं है। एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस मादक पदार्थ की आपूर्ति कौन कर रहा था और इसे उत्तर प्रदेश तक पहुंचाने वाला पूरा नेटवर्क कैसे काम कर रहा था। इसके लिए वित्तीय लेन-देन, लॉजिस्टिक नेटवर्क और तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। सीबीएन का लक्ष्य इस नेटवर्क के मुख्य आपूर्तिकर्ताओं और उनके वितरण चैनल तक पहुंचना है।

सीबीएन और फार्मेक्सिल के बीच समझौता
इसी बीच केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने फार्मास्युटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी फार्मेक्सिल के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर भी हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता भारत से होने वाले वैध फार्मास्यूटिकल निर्यात को आसान बनाने, नियामकीय सहयोग बढ़ाने और फार्मा उत्पादों के अवैध इस्तेमाल को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समझौता ज्ञापन पर ग्वालियर स्थित सीबीएन मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हस्ताक्षर किए गए। सीबीएन की ओर से नारकोटिक्स कमिश्नर डॉ. दिनेश बिसेन और फार्मेक्सिल के महानिदेशक राजा भानु ने दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया। भारत को सक्रिय औषधीय अवयव यानी API, बल्क ड्रग्स, फार्मुलेशन, बायोलॉजिक्स और मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में एक प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता माना जाता है। (Heroin Smuggling Syndicate)
क्या है सीबीएन की भूमिका ?
ऐसे में सरकार का प्रयास है कि वैध फार्मा कारोबार और निर्यात को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन साथ ही नियंत्रित दवाओं, मादक पदार्थों और जरूरी रासायनिक पदार्थों के गलत इस्तेमाल पर भी प्रभावी निगरानी बनी रहे। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत काम करता है। एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत सीबीएन को मादक और मन:प्रभावी पदार्थों से जुड़े नियमन और प्रवर्तन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। सीबीएन वैध अफीम पोस्त की खेती की निगरानी करने के साथ-साथ मादक और मन:प्रभावी पदार्थों के आयात-निर्यात से जुड़े प्रावधानों को लागू करता है। इसके अलावा नियंत्रित रसायनों के अवैध इस्तेमाल को रोकना भी इसकी जिम्मेदारियों में शामिल है।
MoU में क्या-क्या प्रावधान हैं ?
स्वैच्छिक आचार संहिता- सरकार फार्मेक्सिल के साथ मिलकर फार्मा निर्यातकों के लिए एक स्वैच्छिक आचार संहिता तैयार करेगी। इसका उद्देश्य निर्यातकों को बेहतर अनुपालन के लिए मार्गदर्शन देना है। यह आचार संहिता स्वैच्छिक और गैर-बाध्यकारी होगी। यानी इससे सामान्य कारोबारी गतिविधियों में अनावश्यक बाधा पैदा नहीं होगी और मौजूदा कानूनों के अलावा कोई अतिरिक्त वैधानिक या वित्तीय बोझ नहीं डाला जाएगा।
व्यापार को आसान बनाने पर जोर- समझौते के तहत फार्मा निर्यातकों को होने वाली परिचालन संबंधी परेशानियों की पहचान की जाएगी। इसके बाद वैध निर्यात प्रक्रियाओं को और आसान बनाने के लिए सुझाव तैयार किए जाएंगे। इसका सीधा उद्देश्य ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देना है।
प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान- सीबीएन और फार्मेक्सिल मिलकर फार्मा निर्यातकों के लिए वर्कशॉप, सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। जरूरत पड़ने पर इन कार्यक्रमों में CDSCO और सीमा शुल्क विभाग जैसी संबंधित सरकारी एजेंसियों को भी शामिल किया जाएगा।
सूचनाओं का आदान-प्रदान- समझौते में नियामकीय उद्देश्यों के लिए आवश्यक सूचनाओं के आदान-प्रदान की व्यवस्था भी की गई है। हालांकि, यह प्रक्रिया संबंधित कानूनों और गोपनीयता संबंधी प्रावधानों के तहत होगी। फार्मा उद्योग की ओर से भी सदस्य कंपनियों में ऐसे लोगों को नामित करने का प्रयास किया जाएगा, जो स्वैच्छिक आचार संहिता से जुड़े मामलों के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

छह महीने की कार्ययोजना पर भी चर्चा
MoU पर हस्ताक्षर के बाद अधिकारियों ने आगे की कार्ययोजना पर चर्चा की। इसमें अगले छह महीनों के लिए बनाई जाने वाली रणनीति पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान देशभर में जागरूकता और पहुंच बढ़ाने, फार्मेक्सिल के सहयोग से हितधारकों को प्रशिक्षित करने और संस्थागत व नियामकीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य एक तरफ भारत के फार्मास्यूटिकल निर्यात को बढ़ावा देना है, वहीं दूसरी तरफ मादक पदार्थों, मन:प्रभावी पदार्थों और नियंत्रित रसायनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना है। इस तरह ऑपरेशन ब्लैक हॉक के जरिए जहां सीबीएन ने अंतरराज्यीय हेरोइन तस्करी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है, वहीं फार्मेक्सिल के साथ MoU के जरिए वैध फार्मा कारोबार को आसान बनाने और नियामकीय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया गया है। (Heroin Smuggling Syndicate)



