CM उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में पूरा गाया गया वंदे मातरम, कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए सहयोगी NC को दी नसीहत

Politics on Vande Mataram: जम्मू-कश्मीर में वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की मौजूदगी में श्रीनगर के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पूरा संस्करण गाए जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने अपने सहयोगी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस से पार्टी के तय रुख के साथ खड़े रहने की अपील की है। दरअसल, सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में वंदे मातरम का पूरा संस्करण गाया गया। इसी का वीडियो कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपील की कि वह कांग्रेस के साथ खड़ी रहे और राष्ट्रगीत के सिर्फ शुरुआती दो अंतरे गाने के पक्ष में अपने पुराने रुख को कायम रखे।
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केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वंदे मातरम का वही संस्करण गाया जाना चाहिए, जिसे उस समय अपनाया गया था। कांग्रेस का तर्क है कि इस संस्करण को जानबूझकर इसलिए चुना गया था, ताकि राष्ट्रगीत को किसी तरह का सांप्रदायिक रंग देने से बचाया जा सके। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इससे पहले फैसला किया था कि पार्टी के सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के छह में से सिर्फ शुरुआती दो अंतरे गाए जाएंगे। यह फैसला 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत के गायन को लेकर हुए विवाद के बाद लिया गया था। बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर आरोप लगाया जाता रहा है कि पार्टी अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम का पूरा संस्करण नहीं गाती और इससे राष्ट्रगीत का अपमान होता है। इसी राजनीतिक विवाद के बीच कांग्रेस ने अपने कार्यक्रमों के लिए दो अंतरों का फैसला किया था।

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को दिया जवाब
कांग्रेस की आपत्ति पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ किया कि गठबंधन में शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि कोई सहयोगी दल दूसरे दल पर अपनी शर्तें थोपे। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता बशीर अहमद ने कहा कि कांग्रेस गठबंधन सहयोगी है, लेकिन वह यह तय नहीं कर सकती कि वंदे मातरम गाया जाए या कितने अंतरे गाए जाएं। केसी वेणुगोपाल को अपनी राय रखने और ट्वीट करने का अधिकार है, लेकिन वह अपना फैसला किसी दूसरे दल पर नहीं थोप सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे लोगों की पसंद का विषय बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी किसी पर कुछ थोपने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में पूरे वंदे मातरम का गायन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन की राजनीति को लेकर भी चर्चा का विषय बन गया है। (Politics on Vande Mataram)
2026 में राष्ट्रगीत को लेकर नया कानूनी प्रावधान
वंदे मातरम को लेकर जारी मौजूदा विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत से जुड़े नियमों और प्रोटोकॉल को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया था। लंबे समय तक इसके अपमान को लेकर अलग से कोई दंडात्मक कानून नहीं था। 2026 के मानसून सत्र में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम बनाए जाने की जानकारी दी है, जिसके तहत वंदे मातरम के गायन को जानबूझकर रोकने, उसमें बाधा डालने या सार्वजनिक रूप से उसका अपमान करने को दंडनीय अपराध बनाया गया है। इसमें तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान बताया गया है।
गृह मंत्रालय ने जारी किया नया प्रोटोकॉल
इस बार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले की प्राचीर से पहली बार वंदे मातरम के पूरे छह छंद गाए जाने की बात भी सामने आई। गृह मंत्रालय ने 9 जुलाई को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों को वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन के गायन और वादन को लेकर नए निर्देश जारी किए थे। इसमें दोनों के सही बोल, उच्चारण और निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करने पर जोर दिया गया। नए प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर किसी कार्यक्रम में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों का गायन या वादन होना है तो पहले वंदे मातरम और उसके बाद जन गण मन होगा। वहीं किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का अपना राज्य गीत होने पर क्रम पहले राज्य गीत, फिर वंदे मातरम और अंत में राष्ट्रगान का होगा।
इन मौकों पर राष्ट्रगीत के गायन का प्रावधान
निर्देशों के मुताबिक राष्ट्रगीत के सभी छह अंतरे सामूहिक रूप से गाए या बजाए जाने की व्यवस्था है। इसकी पूरी अवधि करीब 3 मिनट 10 सेकंड बताई गई है। राष्ट्रगीत के दौरान उपस्थित लोगों को सावधान की मुद्रा में खड़े रहने का प्रोटोकॉल भी तय किया गया है। नए प्रोटोकॉल के तहत वंदे मातरम का गायन या वादन कई महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक आयोजनों में किया जाना है। इनमें राष्ट्रध्वज को परेड में लाने के दौरान, तिरंगा फहराने के समय, राष्ट्रपति के किसी कार्यक्रम में पहुंचने पर, राष्ट्रपति के संबोधन से पहले और बाद में, राज्यपाल या उपराज्यपाल के समारोहों में, राज्यपाल के भाषण से पहले और बाद में, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जैसे नागरिक सम्मान समारोहों में और सरकारी स्कूलों में दिन की शुरुआत के दौरान सामूहिक गायन शामिल हैं।
वंदे मातरम पर पहले भी उठते रहे हैं सवाल
जरूरत पड़ने पर राष्ट्रगीत के बोल प्रिंट कराकर लोगों के बीच वितरित किए जा सकते हैं। हालांकि उपलब्ध प्रोटोकॉल के मुताबिक सिर्फ राष्ट्रगीत न गाने या खड़े न होने पर फिलहाल अलग से दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान नहीं बताया गया है। यदि वंदे मातरम किसी फिल्म या डॉक्यूमेंट्री के हिस्से के तौर पर बज रहा हो, तो लोगों के खड़े होने की अनिवार्यता से छूट दी गई है। वंदे मातरम को लेकर देश में पहले भी कई बार राजनीतिक और सामाजिक विवाद हो चुके हैं। 1950 में इसे राष्ट्रगान के बजाय राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धार्मिक मान्यताओं के आधार पर किसी व्यक्ति को इसे गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 2006 में स्कूलों में इसे अनिवार्य रूप से गाने की सलाह को लेकर कुछ मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति जताई थी। 2009 में दारुल उलूम देवबंद की ओर से भी इसे गाने को लेकर फतवा जारी किए जाने की खबर सामने आई थी। (Politics on Vande Mataram)

2017 में मुंबई, मेरठ और वाराणसी के नगर निगमों में वंदे मातरम के गायन को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद 2019 से 2022 के बीच सुप्रीम कोर्ट में इसे राष्ट्रगान की तरह कड़े नियमों से बांधने की मांग को लेकर भी मामले सामने आए। अब जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में पूरे वंदे मातरम के गायन ने एक बार फिर राष्ट्रगीत से जुड़े नियम, राजनीतिक दलों के रुख और गठबंधन की सियासत को आमने-सामने ला दिया है। वंदे मातरम् पर शुरू हुआ ये विवाद सिर्फ राष्ट्रगीत के कितने अंतरे गाए जाएं, इसका सवाल नहीं है। इसके साथ अब गठबंधन की सियासत भी जुड़ गई है। एक तरफ कांग्रेस अपने तय दो अंतरों के रुख पर कायम है तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे अपनी पसंद और फैसले का अधिकार बता रही है। ऐसे में सवाल यही है कि राष्ट्रगीत के बहाने क्या जम्मू-कश्मीर में गठबंधन की दूरियां भी सामने आने लगी हैं ?



