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जनहित के मुद्दों पर वतन चन्द्राकर ने अधिकारियों को घेरा, जिला पंचायत की सामान्य सभा में सवालों की बौछार

जर्जर सड़कों, धान खरीदी, फसल बीमा और गौधाम योजना से लेकर आंगनबाड़ियों व लंबित भुगतान तक उठाए गंभीर सवाल — कई मामलों में विभागीय अधिकारी एक-दूसरे पर डालते रहे जिम्मेदारी

रायपुर। जिला पंचायत रायपुर की सामान्य सभा की बैठक में मिली जानकारी के अनुसार, जिला पंचायत सदस्य वतन अंगनाथ चन्द्राकर ने एक के बाद एक जनहित से जुड़े गंभीर मुद्दे उठाते हुए विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। पीएमजीएसवाई और पीडब्ल्यूडी की जर्जर सड़कों, धान खरीदी की व्यवस्था, फसल बीमा, गौधाम योजना, आंगनबाड़ियों की मरम्मत, शासकीय भूमि के हस्तांतरण तथा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कार्यों के लंबित भुगतान सहित कई मामलों पर उन्होंने अधिकारियों से जवाब मांगा।

जर्जर सड़कों पर जिम्मेदारी तय करने की मांग

वतन चन्द्राकर ने पीएमजीएसवाई और पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्मित सड़कों में जगह-जगह बने गड्ढों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि निर्माण के बाद सड़कों के रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय होनी चाहिए। सड़कों की खराब स्थिति के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मरम्मत कार्य में लापरवाही पर जवाबदेही तय करने की मांग की।

धान खरीदी में एग्रीटेक पंजीयन की अनिवार्यता पर जताई आपत्ति

धान खरीदी व्यवस्था को लेकर उन्होंने संयुक्त खातेदार किसानों के लिए एग्रीटेक पंजीयन की अनिवार्यता का विरोध किया। उनका कहना था कि किसानों को सुविधा देने के बजाय अतिरिक्त प्रक्रिया में उलझाने से उनकी परेशानी बढ़ रही है। उन्होंने धान खरीदी से पहले पंजीयन और दस्तावेजी प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की, ताकि किसानों को अनावश्यक दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

फसल बीमा में किसान को इकाई बनाने की मांग

फसल बीमा के मुद्दे पर भी वतन ने सरकार और विभागीय व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि फसल नुकसान का वास्तविक आकलन किसान को इकाई मानकर किया जाना चाहिए। जिला को इकाई मानकर किए जाने वाले आकलन के कारण वास्तविक नुकसान झेलने वाले कई किसान बीमा लाभ से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब किसानों के खातों से नियमित रूप से बीमा प्रीमियम की राशि काटी जाती है, तो नुकसान की स्थिति में उन्हें पर्याप्त राहत क्यों नहीं मिलती।

गौधाम योजना को कागजों से निकालकर धरातल पर उतारने की मांग

गौधाम योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भी उन्होंने तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिले में योजना का अपेक्षित स्तर पर संचालन नहीं होने के कारण किसानों को आवारा मवेशियों से अपनी फसलों को बचाने के लिए जूझना पड़ रहा है। आवारा मवेशियों से होने वाले फसल नुकसान की समस्या के स्थायी समाधान के लिए गौधाम योजना का प्रभावी और धरातलीय क्रियान्वयन जरूरी है।

सात माह से फंड, फिर भी आंगनबाड़ियों की मरम्मत का टेंडर नहीं

जर्जर आंगनबाड़ियों के मरम्मत कार्य में हो रही देरी पर वतन चन्द्राकर ने अधिकारियों को घेरा। उन्होंने कहा कि मरम्मत कार्य के लिए सात माह पहले ही राशि का आवंटन हो चुका है, इसके बावजूद अब तक टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। उन्होंने सवाल किया कि जब राशि उपलब्ध है, तो कार्यवाही आगे नहीं बढ़ने के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। बच्चों से जुड़े बुनियादी ढांचे के कार्यों में अनावश्यक देरी पर उन्होंने जवाबदेही तय करने की मांग की।

शासकीय भूमि के हस्तांतरण पर कड़ी आपत्ति

वतन चन्द्राकर ने कलेक्टर रायपुर द्वारा ग्राम पंचायतों की अनुमति के बिना शासकीय भूमि को उद्योग विभाग में स्थानांतरित कर उद्योगपतियों को आवंटित किए जाने के मुद्दे पर भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में ग्राम पंचायतों की भूमिका और अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट जवाब और आवश्यक कार्रवाई की मांग की।

स्कूल प्रबंधन समितियों को लेकर भी उठाए सवाल

स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दे पर उन्होंने कमेटी गठन की प्रक्रिया को लेकर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश जारी होने के बाद भी स्कूलों की वर्तमान समितियों को भंग कर विद्यार्थियों के पालकों को अध्यक्ष एवं संचालक मंडल में शामिल करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई है। उन्होंने निर्देशों के अनुरूप समितियों के पुनर्गठन की मांग की।

एससी विकास प्राधिकरण के पूर्ण कार्यों का भुगतान कब?

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से स्वीकृत और पूर्ण हो चुके कार्यों की राशि का सरपंचों को भुगतान नहीं होने का मुद्दा भी उन्होंने प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि पंचायतों द्वारा कार्य पूर्ण कराने के बाद भी सरपंचों को भुगतान के लिए भटकना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों और पंचायतों से कार्य कराने के बाद भुगतान में देरी को उन्होंने व्यवस्था की गंभीर खामी बताया और लंबित भुगतान शीघ्र कराने की मांग की।

सवालों पर विभागीय जिम्मेदारी का खेल, जवाबदेही पर उठे सवाल

जानकारी के मुताबिक, बैठक के दौरान वतन चन्द्राकर द्वारा उठाए गए सवालों पर अधिकारियों से जवाब मांगा गया, लेकिन कई मामलों में स्पष्ट जवाब देने के बजाय विभागीय अधिकारी एक-दूसरे के विभाग पर जिम्मेदारी डालते नजर आए। कार्रवाई की स्पष्ट समयसीमा बताने के बजाय जिम्मेदारी एक विभाग से दूसरे विभाग के पाले में जाती दिखाई दी।

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