BRICS के साझा बयान में पहलगाम हमले की कड़ी निंदा, आतंक की फंडिंग और पनाहगाहों पर कार्रवाई का लिया गया संकल्प
New Delhi Declaration 2026: भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित 18वें BRICS समिट में बड़ी कूटनीतिक सफलता सामने आई है। सदस्य देशों ने तमाम वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर मतभेदों के बावजूद New Delhi Declaration 2026 को सर्वसम्मति से अपना लिया है। घोषणापत्र में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई है। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। BRICS देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई है। घोषणापत्र में सीमा-पार आतंकवाद, आतंकवाद की फंडिंग और आतंकियों को सुरक्षित पनाहगाह उपलब्ध कराने जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया गया है। साथ ही आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबदेही तय करने की जरूरत भी रेखांकित की गई है।
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घोषणा पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया कि आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। BRICS देशों ने संयुक्त राष्ट्र की ओर से घोषित आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया है और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर प्रस्तावित Comprehensive Convention on International Terrorism को जल्द अंतिम रूप देने की मांग दोहराई है। BRICS की यह सहमति ऐसे समय में बनी है, जब पश्चिम एशिया में तनाव काफी बढ़ा हुआ है। BRICS के भीतर ईरान और UAE जैसे देशों के क्षेत्रीय हित कई मुद्दों पर अलग-अलग हैं। इसके अलावा रूस-यूक्रेन युद्ध, अमेरिका की ईरान नीति और वैश्विक व्यापार से जुड़े मुद्दों पर भी सदस्य देशों की प्राथमिकताएं अलग हैं। इन मतभेदों के बावजूद भारत की अध्यक्षता में सदस्य देशों को साझा मुद्दों पर सहमति के लिए साथ लाया गया। संयुक्त घोषणा को लेकर बातचीत लंबी चली और आखिरकार सभी सदस्य देशों ने New Delhi Declaration को स्वीकार कर लिया। जानकारी के मुताबिक घोषणा पत्र में पश्चिम एशिया की स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की गई है, जिससे तनाव और बढ़े।
New Delhi Declaration 2026 की 10 बड़ी बातें
घोषणा पत्र में अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए संवाद, परामर्श और कूटनीति को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है।
- पहलगाम हमले की निंदा- 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी।
- आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस- BRICS देशों ने आतंकवाद के हर रूप और हर तरीके के खिलाफ सख्त रुख दोहराया।
- आतंकवाद को धर्म से जोड़ने का विरोध- घोषणा पत्र में आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से जोड़ने का विरोध किया गया।
- सीमा-पार आतंकवाद और टेरर फंडिंग पर कार्रवाई- आतंकवाद के लिए होने वाली फंडिंग, सीमा-पार आतंकवाद और आतंकियों को सुरक्षित ठिकाने देने की समस्या से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया गया।
- आतंकियों की जवाबदेही तय करने पर जोर- आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों और संगठनों के खिलाफ कार्रवाई तथा उन्हें कानून के तहत जवाबदेह ठहराने की बात कही गई।
- अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर UN संधि जल्द अपनाने की मांग- BRICS ने संयुक्त राष्ट्र के तहत Comprehensive Convention on International Terrorism को जल्द अंतिम रूप देने और अपनाने की मांग दोहराई।
- पश्चिम एशिया में संयम की अपील- मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव पर गंभीर चिंता जताते हुए सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और संघर्ष को और बढ़ाने वाले कदमों से बचने की अपील की गई।
- एकतरफा टैरिफ और व्यापारिक प्रतिबंधों पर चिंता- BRICS देशों ने एकतरफा टैरिफ और गैर-टैरिफ उपायों पर चिंता जताई और वैश्विक व्यापार को सुचारु बनाए रखने पर जोर दिया।
- वैश्विक संस्थाओं में सुधार की जरूरत- घोषणा पत्र में बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार और ग्लोबल साउथ के देशों को वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में अधिक प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
- भारत की BRICS अध्यक्षता की सराहना- भारत की अध्यक्षता में आयोजित BRICS गतिविधियों और BRICS Plus और आउटरीच संवाद की सराहना की गई।
शी जिनपिंग के साथ कै ची भी पहुंचे भारत
BRICS समिट में हिस्सा लेने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ चीन के वरिष्ठ नेता कै शी भी भारत पहुंचे हैं। कै शी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में शामिल हैं और उन्हें शी जिनपिंग के बाद चीन के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। कै शी कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल कमेटी के जनरल ऑफिस के प्रमुख हैं। यह कार्यालय चीन के शीर्ष नेतृत्व के रोजमर्रा के कामकाज से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालता है। बड़े नेताओं की बैठकों, जरूरी दस्तावेजों, सूचनाओं और शीर्ष स्तर के कार्यक्रमों से जुड़े कई अहम काम इसी कार्यालय के जरिए संचालित होते हैं। इसी वजह से कै शी को शी जिनपिंग का ‘डी फैक्टो चीफ ऑफ स्टाफ’ भी कहा जाता है। उनका भारत दौरा BRICS समिट के दौरान चीन की ओर से इस बैठक को दिए जा रहे महत्व को भी दर्शाता है। (New Delhi Declaration 2026)
करीब सात साल बाद भारत आए शी जिनपिंग
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग करीब सात साल बाद भारत पहुंचे हैं। यह 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद उनका पहला भारत दौरा है। भारत-चीन संबंधों में लंबे समय तक तनाव के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार जारी रहा और आर्थिक संबंध पूरी तरह खत्म नहीं हुए। BRICS के विस्तार के साथ समूह की आर्थिक भूमिका भी बढ़ी है। सदस्य देश आपसी व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के इस्तेमाल और भुगतान प्रणालियों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी की संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। भारत की BRICS अध्यक्षता के दौरान भी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और सदस्य देशों के पेमेंट सिस्टम को जोड़ने पर जोर दिया गया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने BRICS सदस्य और साझेदार देशों के बीच भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया था। हालांकि BRICS की फिलहाल कोई साझा मुद्रा नहीं है। इसलिए डॉलर को पूरी तरह बदलने के बजाय मौजूदा चर्चा का फोकस स्थानीय मुद्राओं और वैकल्पिक भुगतान तंत्र के इस्तेमाल को बढ़ाने पर है। (New Delhi Declaration 2026)
पश्चिमी देशों के लिए क्यों अहम है BRICS ?
BRICS अब केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं रह गया है। समूह का विस्तार होने के साथ इसका राजनीतिक और भू-रणनीतिक महत्व भी बढ़ा है। 2026 में BRICS में 11 सदस्य देश—ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और UAE शामिल हैं। ये देश मिलकर दुनिया की करीब 49.5 फीसदी आबादी, लगभग 40 फीसदी वैश्विक GDP और करीब 26 फीसदी वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही वजह है कि BRICS की गतिविधियों पर पश्चिमी देशों की भी नजर रहती है। हालांकि समूह के भीतर सभी देशों की विदेश नीति और रणनीतिक प्राथमिकताएं एक जैसी नहीं हैं। ईरान, सऊदी अरब और UAE जैसे देशों के बीच क्षेत्रीय मुद्दों पर अलग-अलग हित रहे हैं, जबकि भारत, रूस, चीन और अन्य सदस्य देशों के भी अपने रणनीतिक समीकरण हैं। इसके बावजूद New Delhi Declaration पर बनी सर्वसम्मति यह दिखाती है कि गंभीर भू-राजनीतिक मतभेदों के बीच भी BRICS देश कुछ साझा मुद्दों पर एक मंच पर आ सकते हैं।
भारत के लिए क्यों बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि ?
भारत की अध्यक्षता में BRICS का यह संयुक्त घोषणापत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक ओर पहलगाम आतंकी हमले की स्पष्ट निंदा और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश है, तो दूसरी ओर पश्चिम एशिया जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दे पर भी सदस्य देशों के बीच साझा रुख सामने आया है। इसके साथ ही वैश्विक व्यापार, टैरिफ, बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार, ग्लोबल साउथ की भूमिका और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर भी साझा सहमति दर्ज की गई है। 18वें BRICS शिखर सम्मेलन में अपनाया गया New Delhi Declaration 2026 कुल 140 प्रावधानों वाला व्यापक दस्तावेज है, जिसमें वैश्विक शासन, आर्थिक सहयोग, सतत विकास और अंतरराष्ट्रीय शांति जैसे कई मुद्दे शामिल हैं। इस तरह भारत की अध्यक्षता में BRICS ने एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ साझा संदेश दिया है, वहीं दूसरी तरफ बदलती वैश्विक व्यवस्था में ग्लोबल साउथ की भूमिका को मजबूत करने की दिशा में भी अपना रुख स्पष्ट किया है।
