ट्रंप के लिए खतरे की घंटी! दिल्ली में PM मोदी, जिनपिंग, पुतिन की मुलाकात, क्या BRICS में बन रहा नया शक्ति समीकरण ?

Modi Jinping Putin Meet: दिल्ली में चल रही BRICS समिट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात ने वैश्विक कूटनीति में हलचल बढ़ा दी है। सात साल बाद जिनपिंग का भारत दौरा ऐसे समय हुआ है, जब अमेरिका की टैरिफ और प्रतिबंधों की नीतियों ने भारत, चीन और रूस तीनों के साथ उसके रिश्तों को प्रभावित किया है। ऐसे में दिल्ली में PM मोदी, जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक मंच पर आना अमेरिका और खास तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा रणनीतिक संदेश माना जा रहा है। हालांकि भारत और चीन के बीच रिश्तों में आई नरमी को अभी किसी बड़े रणनीतिक बदलाव के तौर पर देखना जल्दबाजी होगी। सीमा विवाद, चीन-पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी, आपसी भरोसे की कमी और भारत का भारी व्यापार घाटा दोनों देशों के बीच अब भी बड़ी चुनौतियां हैं।

यह भी पढ़ें:- BRICS Summit 2026: दिल्ली में जुटे दुनिया के दिग्गज नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग करीब सात साल बाद भारत पहुंचे हैं। इससे पहले वह अक्टूबर 2019 में भारत आए थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी अनौपचारिक बैठक हुई थी। BRICS समिट के दौरान PM मोदी और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। बातचीत की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की BRICS अध्यक्षता के दौरान चीन के समर्थन और सहयोग के लिए आभार जताया और जिनपिंग का भारत में स्वागत किया। वहीं जिनपिंग ने भारत और चीन को दुनिया के दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों और ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्यों के तौर पर जिम्मेदारियां निभाने वाला बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने, BRICS के भीतर उच्च गुणवत्ता वाले सहयोग को आगे बढ़ाने और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की वकालत करने पर जोर दिया। जिनपिंग का संदेश साफ था कि भारत और चीन को वैश्विक बदलावों और चुनौतियों के बीच अपने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए सहयोग बढ़ाना चाहिए।

गलवान से अब बातचीत की मेज तक

भारत-चीन रिश्तों में सबसे बड़ा संकट जून 2020 में गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद आया था। इस घटना में भारतीय सेना के कैप्टन संतोष बाबू समेत 20 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद LAC पर दोनों देशों की सेनाओं की भारी तैनाती हुई और कई इलाकों में तनाव लंबे समय तक बना रहा। हालांकि अक्टूबर 2024 में दोनों देशों के बीच सीमा पर डिसइंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई और रूस के कजान में प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग के बीच बातचीत हुई। इसके बाद अगस्त 2025 में SCO समिट के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। इसके बाद भी दोनों नेताओं की लगातार मुलाकातें होती रही हैं। चीन के तियानजिन में अगस्त 2025 की बातचीत के दौरान जिनपिंग ने दोनों देशों को प्रतिद्वंद्वी के बजाय साझेदार के तौर पर आगे बढ़ने की बात कही थी। इसके बावजूद विशेषज्ञ इसे भारत-चीन संबंधों का पूर्ण रणनीतिक रीसेट नहीं मान रहे हैं। इसे फिलहाल ‘टैक्टिकल थॉ’ यानी तनाव में अस्थायी कमी के तौर पर देखा जा रहा है।

ट्रंप के लिए क्यों है खतरे की घंटी ?

भारत-चीन रिश्तों में नरमी का सबसे बड़ा वैश्विक असर अमेरिका पर पड़ सकता है। पिछले डेढ़ साल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ और प्रतिबंधों की नीतियों ने भारत, चीन और रूस तीनों को प्रभावित किया है। अमेरिका ने भारत पर कुल 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया, जबकि चीन पर टैरिफ 145 प्रतिशत तक पहुंचा। रूस भी अमेरिकी प्रतिबंधों और दबाव का सामना कर रहा है। ऐसे माहौल में BRICS के मंच पर मोदी, जिनपिंग और पुतिन का एक साथ दिखाई देना सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक संदेश है। सितंबर 2025 में चीन के तियानजिन में SCO समिट के दौरान मोदी, पुतिन और जिनपिंग की साथ तस्वीर सामने आई थी। इस तस्वीर पर ट्रंप की नाराजगी भी सामने आई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए भारत और रूस को चीन के हाथों खोने की बात कही थी। अब दिल्ली में फिर तीनों नेताओं का एक मंच पर होना वॉशिंगटन के लिए यह संकेत है कि भारत की विदेश नीति सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं है।

BRICS का बढ़ता दायरा भी अमेरिका के लिए चुनौती

दूसरी तरफ चीन भी यह संदेश देना चाहता है कि पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद वह वैश्विक मंच पर अलग-थलग नहीं है। BRICS अब सिर्फ ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका तक सीमित समूह नहीं है। ईरान, UAE और सऊदी अरब समेत कई नए देश इसके विस्तार का हिस्सा बन चुके हैं। BRICS में शामिल देशों की संयुक्त आबादी दुनिया की करीब आधी आबादी के बराबर है और वैश्विक GDP में भी इनकी बड़ी हिस्सेदारी है। दुनिया इस समय युद्ध, ऊर्जा संकट, सप्लाई चेन की बाधाओं और व्यापारिक तनाव से गुजर रही है। ऐसे में ग्लोबल साउथ के कई देश BRICS को पश्चिमी प्रभुत्व के विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि BRICS के भीतर भी मतभेद कम नहीं हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है, ईरान और खाड़ी देशों के बीच तनाव रहा है और सदस्य देशों के राजनीतिक सिस्टम भी एक-दूसरे से काफी अलग हैं। ऐसे में BRICS की एकजुटता काफी हद तक भारत और चीन के संबंधों पर भी निर्भर करती है।

भारत-चीन साथ आए तो क्या बदलेगा ?

PM मोदी-जिनपिंग की मुलाकात से यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या भारत और चीन अब एक ही पाले में आते दिख रहे हैं ? हालांकि जवाब फिलहाल नहीं है। दोनों देशों के बीच बातचीत जरूर बढ़ी है, लेकिन भरोसे की कमी अभी भी बड़ी चुनौती है। 1962 के युद्ध के बाद सीमा विवाद लगातार दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित करता रहा है। 2013 में देपसांग, 2014 में चुमार, 2017 में डोकलाम और 2020 में गलवान जैसी घटनाओं ने अविश्वास को और गहरा किया। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी भारत के लिए चिंता का विषय है। यानी दिल्ली और बीजिंग के बीच बातचीत को फिलहाल रिश्तों को नियंत्रित करने और तनाव कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, न कि किसी औपचारिक रणनीतिक गठजोड़ के रूप में। भारत-चीन संबंधों की दूसरी बड़ी चुनौती आर्थिक मोर्चे पर है। (Modi Jinping Putin Meet)

जिनपिंग की यात्रा से क्या हासिल हो सकता है ?

2025-26 में दोनों देशों के बीच करीब 151 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। इसमें भारत ने चीन से करीब 132 अरब डॉलर का सामान खरीदा, जबकि भारत का चीन को निर्यात करीब 19 अरब डॉलर रहा। यानी भारत को करीब 112 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ। भारत चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, बैटरी, सोलर कंपोनेंट्स और कई औद्योगिक सामान खरीदता है। वहीं भारत की ओर से चीन को मुख्य रूप से कच्चे माल और अन्य कम मूल्य वाले उत्पादों का निर्यात किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी, फार्मा और टेलीकॉम जैसे कई भारतीय सेक्टर चीनी मशीनरी, कच्चे माल और कंपोनेंट्स पर निर्भर हैं। यही वजह है कि भारत के लिए चीन के साथ व्यापार बढ़ाना जरूरी भी है और रणनीतिक जोखिम भी। जिनपिंग की भारत यात्रा से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीन यात्रा भी हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौरान सीमा विवाद, सैन्य हॉटलाइन, वीजा नियमों और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई थी। अब मोदी-जिनपिंग बैठक में भी भारत की प्राथमिकताओं में आपसी सहयोग, व्यापार, लोगों के बीच संपर्क और सीमा विवाद जैसे मुद्दे शामिल रहे।

तो क्या भारत-चीन एक ही पाले में आ रहे हैं ?

जिनपिंग की यात्रा से ठीक पहले चाइना सदर्न एयरलाइंस ने करीब छह साल बाद ग्वांगझू-दिल्ली उड़ान सेवा बहाल की है। इसे दोनों देशों के बीच लोगों के संपर्क को सामान्य बनाने की दिशा में एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक व्यापार और निवेश के मुद्दों पर किसी फ्रेमवर्क की उम्मीद की जा सकती है। वीजा नियमों में भी कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि सीमा विवाद पर किसी बड़े और ठोस समाधान की उम्मीद फिलहाल कम है। भारत और चीन के रिश्ते निश्चित तौर पर एक नए दौर में प्रवेश करते दिख रहे हैं, लेकिन इसे किसी नए गठबंधन के तौर पर देखना जल्दबाजी होगी। दोनों देशों के बीच आर्थिक जरूरतें हैं, वैश्विक मंच पर सहयोग की संभावनाएं हैं और BRICS जैसे मंचों पर साझा हित भी हैं, लेकिन सीमा विवाद, चीन-पाकिस्तान संबंध, व्यापार घाटा और रणनीतिक अविश्वास अभी भी बड़ी बाधाएं हैं। (Modi Jinping Putin Meet)

यानी दिल्ली में मोदी-जिनपिंग की मुलाकात रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने का संकेत जरूर है, लेकिन दोनों देशों के बीच भरोसे की दीवार अभी पूरी तरह नहीं टूटी है। फिर भी BRICS के मंच पर मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मौजूदगी दुनिया को एक अहम संदेश जरूर देती है-वैश्विक राजनीति अब तेजी से बहुध्रुवीय हो रही है और अमेरिका के लिए भारत, रूस और चीन को अपने-अपने तरीके से साधे रखना पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। भारत और चीन के बीच अभी भरोसे की दूरी और सीमा विवाद की चुनौती कायम है, लेकिन बातचीत की मेज पर दोनों का लौटना बदलते वैश्विक समीकरणों का संकेत जरूर है। सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि मोदी-जिनपिंग के बीच क्या बात हुई। सवाल ये भी है कि इस बदलते समीकरण के बीच ट्रंप की रणनीति क्या होगी? BRICS के मंच से दुनिया को एक तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखते हुए चीन और रूस के साथ संवाद बढ़ा रहा है। ऐसे में ट्रंप के सामने चुनौती सिर्फ चीन या रूस की नहीं, बल्कि उस बदलते वैश्विक समीकरण की है, जिसमें भारत अब किसी एक खेमे का हिस्सा बनकर नहीं, बल्कि अपने हितों के हिसाब से फैसले करता दिख रहा है।