तारा कोल ब्लॉक की नीलामी पर घमासान, बैज बोले- जल, जंगल और जमीन बेच रही सरकार, भाजपा बोली- कांग्रेस फैला रही फेक नैरेटिव

Politics on Tara Coal Block: छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य क्षेत्र से जुड़े तारा कोल ब्लॉक की नीलामी को लेकर सियासत तेज हो गई है। PCC चीफ दीपक बैज ने तारा कोल ब्लॉक की नीलामी को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हसदेव अरण्य में नई कोयला खदानों की जरूरत नहीं होने की बात कहते हुए तारा समेत 9 कोल ब्लॉकों को नीलामी से अलग रखने की मांग की गई थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद तारा कोल ब्लॉक को फिर नीलामी की प्रक्रिया में शामिल किया गया। बैज ने कहा कि एक तरफ प्रदेश में युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार प्रदेश के जल, जंगल और जमीन को उद्योगपतियों के हवाले करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने तारा कोल ब्लॉक की नीलामी पर पुनर्विचार करने की मांग करते हुए कहा कि हसदेव अरण्य जैसे संवेदनशील वन क्षेत्र में खनन का फैसला पर्यावरण और वन्यजीवों पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

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तारा कोल ब्लॉक की नीलामी के विरोध में दीपक बैज ने कांग्रेस सरकार के दौरान लिए गए फैसलों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर हसदेव-अरण्य क्षेत्र में नए कोल ब्लॉक का आवंटन या नीलामी नहीं करने की मांग की गई थी। बैज के मुताबिक तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 23 जून 2023 को केंद्र सरकार को पत्र लिखकर तारा समेत 9 कोल ब्लॉकों को नीलामी से अलग रखने की मांग की थी। इसके बाद जुलाई 2023 में राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह रुख रखा गया था कि हसदेव अरण्य में नई खदानों के आवंटन या विकास की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि इन घटनाक्रमों के बाद केंद्र सरकार ने तारा कोल ब्लॉक को नीलामी से बाहर रखा था। अब उन्होंने सवाल उठाया है कि राज्य में सरकार बदलने के बाद तारा कोल ब्लॉक को दोबारा नीलामी की प्रक्रिया में शामिल करने की जरूरत क्यों पड़ी।

11 दिसंबर 2025 के पत्र को लेकर भी सवाल

दीपक बैज ने 11 दिसंबर 2025 को राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को भेजे गए पत्र का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पत्र के जरिए तारा कोल ब्लॉक की नीलामी के लिए रास्ता तैयार किया गया। बैज ने दावा किया कि पत्र में लेमरू क्षेत्र को एलीफेंट एक्टिव एरिया से अलग बताया गया, जबकि कांग्रेस का कहना है कि यह क्षेत्र हाथियों की सक्रिय आवाजाही वाला इलाका है। उन्होंने चेतावनी दी कि बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई और कोयला खनन होने से हाथियों समेत दूसरे वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास और उनके आवागमन के रास्ते प्रभावित हो सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने तारा कोल ब्लॉक के क्षेत्रफल और वन क्षेत्र को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि तारा कोल ब्लॉक करीब 5 हजार एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 4 हजार एकड़ से ज्यादा हिस्सा घने जंगल का बताया जा रहा है।

बैज का आरोप है कि खनन के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई करनी पड़ेगी और इससे करीब 10 लाख से अधिक पेड़ों पर असर पड़ सकता है। उनका कहना है कि लेमरू एलीफेंट रिजर्व के आसपास खनन गतिविधियां बढ़ने से हाथियों के आवागमन के रास्ते प्रभावित होंगे और भविष्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि हसदेव अरण्य सिर्फ कोयले का भंडार नहीं, बल्कि जैव विविधता और वन्यजीवों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऐसे में किसी भी नए खनन प्रोजेक्ट पर पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का गंभीरता से आकलन किया जाना चाहिए। बैज ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य की डबल इंजन सरकार के संरक्षण में छत्तीसगढ़ के जल, जंगल और जमीन पर उद्योगपतियों का प्रभाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि तारा कोल ब्लॉक की नीलामी को लेकर कांग्रेस अपनी आपत्ति केंद्र और राज्य सरकार के सामने रखेगी।

कांग्रेस पर ‘फेक नैरेटिव’ फैलाने का आरोप

उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन कर सकती है। बैज ने तारा समेत हसदेव क्षेत्र से जुड़े अन्य कोल ब्लॉकों की नीलामी पर भी पुनर्विचार की मांग की है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा की ओर से कहा गया कि कांग्रेस खनन और खनिज से जुड़े मुद्दे पर गलत नैरेटिव तैयार कर रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि माइन्स और मिनरल से प्रदेश को हजारों करोड़ रुपये की रॉयल्टी प्राप्त होती है, जिससे राज्य के विकास और राजस्व में योगदान होता है। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इसी राजस्व को रोकने के उद्देश्य से तारा कोल ब्लॉक को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। भाजपा की ओर से कांग्रेस के आरोपों को फेक नैरेटिव बताया गया है। तारा कोल ब्लॉक का मुद्दा अब केवल खनन की प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पर्यावरण, वन्यजीव संरक्षण, राज्य के राजस्व और राजनीतिक दावों के बीच बहस का विषय बन गया है।

कांग्रेस जहां हसदेव अरण्य की पारिस्थितिकी और हाथियों के संरक्षण का मुद्दा उठाकर नीलामी पर पुनर्विचार की मांग कर रही है, वहीं भाजपा खनिज संसाधनों से मिलने वाले राजस्व और विकास की जरूरतों का हवाला देते हुए कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर रही है। अब देखना होगा कि तारा कोल ब्लॉक की नीलामी को लेकर सरकार आगे क्या रुख अपनाती है और क्या कांग्रेस की आपत्तियों के बाद इस प्रक्रिया पर पुनर्विचार किया जाता है। तारा कोल ब्लॉक की नीलामी को लेकर अब कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने हैं। कांग्रेस जहां इसे हसदेव के जंगल, हाथियों के आवागमन और पर्यावरण से जोड़ते हुए नीलामी पर पुनर्विचार की मांग कर रही है, वहीं भाजपा का कहना है कि खनिज संसाधनों से मिलने वाली रॉयल्टी प्रदेश के विकास के लिए जरूरी है और कांग्रेस इस मुद्दे पर फेक नैरेटिव फैला रही है। ऐसे में तारा कोल ब्लॉक की नीलामी का मुद्दा आने वाले दिनों में सियासत के साथ-साथ पर्यावरण की बहस को भी और गरमा सकता है।