स्टंटबाजी और सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन को लेकर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से कहा- सिर्फ पुलिस के निर्देश काफी नहीं, गाइडलाइन जरूरी

High Court on Stunts: छत्तीसगढ़ में हाईवे और सार्वजनिक सड़कों पर बाइक से खतरनाक स्टंट, रेसिंग और बीच सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन के बढ़ते मामलों को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस कृष्ण राम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट और प्रभावी गाइडलाइन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने माना कि सिर्फ पुलिस को समय-समय पर निर्देश जारी करने से इस तरह की घटनाओं पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। दरअसल, सड़कों पर बर्थडे सेलिब्रेशन और बाइक स्टंट से जुड़ी खबरों पर हाईकोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई शुरू की थी। मामले में डीजीपी, बिलासपुर एसएसपी समेत अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा गया था। 

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सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से स्टंटबाजी और सड़क पर होने वाले हुड़दंग को रोकने के लिए की जा रही कार्रवाई की जानकारी कोर्ट के सामने रखी गई। बिलासपुर एसएसपी की ओर से पेश शपथ पत्र में बताया गया कि कोटा थाना क्षेत्र के कोरी डैम के पास बाइक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया, बाइक जब्त की गई और बाद में चार्जशीट भी पेश की गई। पुलिस ने यह भी बताया कि सभी थानों को खतरनाक स्टंट, रेसिंग और सोशल मीडिया रील बनाने के लिए चलती गाड़ियों के इस्तेमाल के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के एसपी और एसएसपी को सड़क पर स्टंट और बर्थडे सेलिब्रेशन रोकने, दोषियों पर कार्रवाई करने और लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय के सर्कुलर के जरिए भी इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

13 महीने में 27 मामले, 47 वाहन जब्त

25 अक्टूबर 2025 को संभागायुक्तों, आईजी, कलेक्टरों और एसपी की बैठक में सड़क सुरक्षा और सड़क पर हुड़दंग से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। अधिकारियों से ऐसी शिकायतों पर 15 से 30 मिनट के भीतर रिस्पॉन्स की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया था। हालांकि सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि डीजीपी स्तर से समय-समय पर निर्देश तो जारी किए गए हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए राज्य स्तर पर अलग और स्पष्ट गाइडलाइन का अभाव है। इसी को देखते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को व्यापक गाइडलाइन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर पुलिस के मुताबिक पिछले 13 महीनों में सड़क पर स्टंटबाजी, खतरनाक ड्राइविंग और सार्वजनिक मार्ग पर बर्थडे सेलिब्रेशन से जुड़े 27 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें 19 मामले स्टंटबाजी और 8 मामले सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन के हैं। इन मामलों में पुलिस ने 47 वाहन जब्त किए हैं, जबकि 80 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। (High Court on Stunts)

ITMS कैमरों की निगरानी पर भी सवाल

पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो और न्यूज रिपोर्ट के जरिए सामने आने वाले मामलों पर भी निगरानी रखी जा रही है। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था और नियमों की निगरानी के लिए करोड़ों रुपये की लागत से आईटीएमएस कैमरे लगाए गए हैं। इसके बावजूद सड़क पर खुलेआम होने वाली स्टंटबाजी और खतरनाक ड्राइविंग के मामलों में अब तक ज्यादातर कार्रवाई सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने या शिकायत सामने आने के बाद हुई है। ऐसे में आईटीएमएस कैमरों की निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार को सड़क पर स्टंट, रेसिंग और बर्थडे सेलिब्रेशन जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट गाइडलाइन तैयार करनी होगी। साथ ही पुलिस कार्रवाई, निगरानी व्यवस्था और शिकायतों पर त्वरित रिस्पॉन्स को लेकर भी व्यवस्था तय करनी होगी। सवाल सिर्फ कार्रवाई का नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन का भी है। देखना होगा कि नई गाइडलाइन के बाद सड़क पर स्टंटबाजी और बर्थडे सेलिब्रेशन जैसी घटनाओं पर कितना असर पड़ता है। (High Court on Stunts)