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सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- रेप रोकने के लिए अपराधियों में मौत का डर जरूरी

Supreme Court on Rape: दिल्ली-NCR में नाबालिगों से गैंगरेप की लगातार सामने आई घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि रेप जैसे अपराधों को रोकने के लिए अपराधियों के मन में यह डर पैदा करना जरूरी है कि अगर उन्होंने ऐसा अपराध किया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कोर्ट ने कहा कि जब तक अपराधियों के मन में मौत का डर नहीं होगा, तब तक ऐसे अपराधों को प्रभावी तरीके से रोकना मुश्किल होगा। कोर्ट ने पुलिस को सख्ती से कार्रवाई करने की हिदायत देते हुए कहा कि अगर थोड़ा कड़ा होना पड़े तो पुलिस को हिचकिचाना नहीं चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कुछ लोग अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का हवाला देकर हंगामा करेंगे, उन्हें ऐसा करने दिया जाए, लेकिन पुलिस को अपना कर्तव्य निभाना होगा। 

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कोर्ट ने साफ कहा कि भारत जैसे देश में सिर्फ चीजों को कागज पर लिख देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जमीन पर कार्रवाई दिखाई देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में पिछले दिनों सामने आए नाबालिगों से गैंगरेप के तीन मामलों पर स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। ये मामले ग्रेटर नोएडा-दिल्ली बस, स्वरूप नगर और कालकाजी के पास स्थित आस्था कुंज पार्क से जुड़े हैं। 4 अगस्त को 16 साल की नाबालिग से चलती बस में गैंगरेप का मामला सामने आया था। पीड़िता ग्रेटर नोएडा के परी चौक से बस में बैठी थी। आरोपियों ने उसे कश्मीरी गेट पर उतारा। इस दौरान बस करीब 47 किलोमीटर तक चली। बस की खिड़कियों पर पर्दे लगे हुए थे, जिससे अंदर की गतिविधियां बाहर से दिखाई नहीं दे रही थी। (Supreme Court on Rape)

गैंगरेप के बाद नाबालिग की हत्या

12 सितंबर को दिल्ली के स्वरूप नगर में 16 साल की नाबालिग से गैंगरेप के बाद हत्या का मामला सामने आया। अगले दिन उसका शव खेत के पास खुले मैदान में मिला। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें तीन नाबालिग बताए गए हैं। 21 सितंबर को कालकाजी मंदिर के पास आस्था कुंज पार्क में 17 साल की नाबालिग अपने दोस्त के साथ बैठी थी। आरोप है कि तीन युवक खुद को पुलिसकर्मी बताकर वहां पहुंचे और छात्रा के साथ रेप किया। मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि यह सुनिश्चित करना होगा कि दिल्ली की हर महिला खुद को सुरक्षित महसूस करे। चाहे वह रात 10 बजे पैदल चल रही हो। मेट्रो या सड़क के रास्ते यात्रा कर रही हो, उसे अपनी सुरक्षा को लेकर डर नहीं होना चाहिए। (Supreme Court on Rape)

कोर्ट ने गिनाए सुरक्षा के चार अहम मुद्दे 

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा, पुलिस पेट्रोलिंग और निगरानी, पर्याप्त स्ट्रीट लाइट और अपराध रोकने वाली एजेंसियों की जवाबदेही को अहम मुद्दा माना है। कोर्ट ने कहा कि खराब रोशनी, निगरानी की कमी और पेट्रोलिंग के अभाव में सार्वजनिक स्थानों को हाई रिस्क जोन नहीं बनने दिया जा सकता। 28 सितंबर की पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ संवेदना जताना समाधान नहीं है, जिन अधिकारियों पर अपराध रोकने की जिम्मेदारी है, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। आस्था कुंज पार्क की घटना का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि LSR कॉलेज की छात्राओं ने पहले भी यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में जरूरी सुधार नहीं किए गए। दिल्ली पुलिस को हर जिले में संवेदनशील इलाकों की पहचान करने को कहा गया है। इसमें सुनसान रास्ते, पार्क, बाजार, परिवहन केंद्र और स्कूल-कॉलेज के आसपास के इलाके शामिल होंगे। पुराने अपराध, शिकायतों और स्थानीय जानकारी के आधार पर इन इलाकों का मैप तैयार कर संबंधित पुलिस थानों के साथ साझा करना होगा। (Supreme Court on Rape)

पेट्रोलिंग, CCTV और स्ट्रीट लाइट पर फोकस

संवेदनशील इलाकों और सार्वजनिक पार्कों में खासकर सुबह और शाम के समय पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। हर इलाके की निगरानी के लिए एक अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने को कहा गया है। खराब स्ट्रीट लाइट और CCTV की पहचान कर उन्हें ठीक करने और जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त लाइट और कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। खराब लाइट, CCTV की कमी, अंधेरे रास्तों और असुरक्षित जगहों से जुड़ी शिकायतों को दर्ज कर उनका सत्यापन करने और तय समय में कार्रवाई करने को कहा गया है। पुलिस और नागरिक अधिकारी नियमित रूप से इन शिकायतों की समीक्षा करेंगे और बार-बार सामने आने वाली समस्याओं को संवेदनशील क्षेत्रों की सूची में शामिल करेंगे। पेट्रोलिंग के दौरान मोबाइल चेक-पोस्ट लगाने और वाहनों की नियमित जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। वाहनों की खिड़कियों पर प्रतिबंधित ब्लैक, टिंटेड या सोलर-कंट्रोल फिल्म के इस्तेमाल पर सख्ती से कार्रवाई करने को कहा गया है।

 
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