मक्का डिफेंस पैक्ट की निकली हवा, हूती हमलों से सहमा सऊदी अरब, तुर्किये ने लिया यू-टर्न, पाकिस्तान और अमेरिका भी पीछे हटे

Saudi Houthi Conflict: दुनियाभर में खुद को इस्लामिक जगत का रहनुमा और महाशक्ति बताने वाले देशों की असलियत एक बार फिर सबके सामने आ गई है। कुछ समय पहले बड़े तामझाम और शेखी के साथ मक्का जॉइंट डिफेंस पैक्ट साइन करने वाले तुर्किये और पाकिस्तान ने अब सऊदी अरब को मुसीबत में देखकर किनारा कर लिया है, जिस समझौते के तहत यह ढोल पीटा गया था कि एक देश पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा, उसकी हवा यमन के हूती विद्रोहियों के शुरुआती हमलों में ही निकल गई। सऊदी अरब पर हो रहे ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बीच तुर्किये और पाकिस्तान के इस यू-टर्न ने उनकी जमकर फजीहत करा दी है।

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इसी साल अगस्त महीने में सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान के बीच बड़े जोर-शोर से मक्का रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के प्रावधानों के तहत सैन्य तालमेल, रक्षा सहयोग और किसी बाहरी हमले की स्थिति में तीनों देशों का एक-दूसरे की सुरक्षा के लिए साथ खड़े होने का दावा किया गया था, लेकिन जैसे ही हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की नाक में दम करते हुए उसके एयरपोर्ट्स और तेल ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया, तुर्किये के रक्षा मंत्री यासर गुलर का असली रंग सामने आ गया। गुलर ने दो टूक कह दिया है कि उनका देश हूती विद्रोहियों के खिलाफ इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा। तुर्किये का बहाना यह है कि इस समझौते को अभी तक उसकी संसद से मंजूरी नहीं मिली है, जिसे 21 अक्टूबर को संसद में पेश किया गया था और फैसला अभी बाकी है। (Saudi Houthi Conflict)

पाकिस्तान और अमेरिका भी पहले ही दिखा चुके हैं ठेंगा

यानी जब डींगें हांकने और फोटो खिंचवाने का वक्त था, तब हस्ताक्षर धड़ल्ले से कर दिए गए, लेकिन जब मैदान में उतरने का समय आया तो कानूनी दांव-पेच का रोना रोया जाने लगा। अकेला तुर्किये ही नहीं, बल्कि इस तथाकथित इस्लामिक डिफेंस पैक्ट के सह-पार्टनर पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब की मदद करने से साफ इनकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने पहले ही साफ कर दिया था कि उसकी सेना किसी दूसरे देश की जमीन पर जाकर युद्ध में शामिल नहीं होगी। दूसरी ओर सऊदी अरब ने सीधे तौर पर अमेरिकी सैन्य हमले की मांग की थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सऊदी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका ने तो यमन के हूती विद्रोहियों के साथ एक गुप्त डील तक कर ली है, जिसके तहत हूतियों ने लाल सागर में अमेरिकी जहाजों को निशाना न बनाने का भरोसा दिया है, जबकि सऊदी अरब अकेला सुलग रहा है।

हूती विद्रोहियों के ताबड़तोड़ हमलों से सहमा सऊदी अरब

सऊदी अरब की सुरक्षा के बड़े-बड़े दावे करने वाले इस डिफेंस पैक्ट की पोल इस महीने हूती विद्रोहियों के हमलों ने खोल कर रख दी है। अक्टूबर महीने में हूतियों ने सऊदी के प्रमुख एयरपोर्ट्स और आर्थिक ठिकानों पर एक के बाद एक कई बड़े मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है और 370 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। 6 अक्टूबर को जजान और नजरान एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया, जहां बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। 7 अक्टूबर को रियाद और अभा एयरपोर्ट्स पर हुए हमलों में 3 विदेशी नागरिकों की मौत हुई और 36 लोग घायल हुए। 8 अक्टूबर को रियाद एयरपोर्ट पर फिर हमला हुआ, जिसमें 3 सऊदी नागरिकों की जान गई और सऊदिया एयरलाइन का एक विमान क्षतिग्रस्त हुआ। 10 अक्टूबर को रियाद एयरपोर्ट पर हुए भीषण मिसाइल हमले में एक भारतीय नागरिक समेत 13 लोगों की मौत हुई और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसके बाद उड़ानों को पूरी तरह रोकना पड़ा।

ईरान समर्थित हूतियों के आगे बेबस दिखा सऊदी गठबंधन

11 अक्टूबर को रियाद एयरपोर्ट पर एक और ड्रोन/मिसाइल गिरी, जिसमें 1 पाकिस्तानी नागरिक मारा गया और 11 घायल हुए। 22 अक्टूबर को दम्माम एयरपोर्ट पर हुए हमले में 1 भारतीय की मौत और 8 लोग घायल हुए। इसके साथ ही अरामको के तेल ठिकाने पर हुए ड्रोन हमले में 2 लोगों की मौत हुई, जिसमें 1 भारतीय भी शामिल है और 2 अन्य घायल हुए। साल 2015 से यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य अभियान चला रहे सऊदी अरब के हाथ आज भी खाली हैं। यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा जमाए बैठे हूती विद्रोही को ईरान से हथियार, ट्रेनिंग और तकनीकी मदद मिलती है, जो अब सीधे सऊदी अरब की धरती पर तांडव मचा रहे हैं। मक्का समझौते के नाम पर अपनी पीठ थपथपाने वाले रियाद के हुक्मरानों को अब समझ आ गया होगा कि जब संकट की घड़ी आती है तो कागजी समझौतों की स्याही पानी की तरह बह जाती है और ‘मदद’ के नाम पर बड़े-बड़े दावे करने वाले दोस्त ऐन वक्त पर मुंह फेर लेते हैं। (Saudi Houthi Conflict)

2015 से जारी सऊदी-हूती संघर्ष

दरअसल, यमन में साल 2014 में हूती विद्रोहियों के राजधानी सना पर कब्जा किए जाने के बाद से ही देश में भयंकर अस्थिरता और संघर्ष का दौर शुरू हो गया था। इस स्थिति से निपटने के लिए साल 2015 में सऊदी अरब ने कई अन्य देशों के साथ मिलकर हूतियों के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को दोबारा सत्ता में बहाल करना और हूतियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करना था। हालांकि इसके बाद के कई सालों तक लगातार हवाई हमले और सैन्य कार्रवाई जारी रहने के बावजूद सऊदी गठबंधन हूतियों को पूरी तरह से पीछे धकेलने में नाकामयाब रहा। नतीजतन, हूती आज भी यमन के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं और उनकी यह आक्रामक स्थिति अब सीधे तौर पर सऊदी अरब की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा बन चुकी है। (Saudi Houthi Conflict)
दोस्तों की बेवफाई से कैसे डील करेगा सऊदी अरब ?

वर्तमान में यमन का भू-राजनीतिक और सैन्य नियंत्रण अलग-अलग गुटों के बीच बंटा हुआ है, जिसमें देश के अलग-अलग हिस्सों पर पांच प्रमुख ताकतों का नियंत्रण है। इनमें मुख्य रूप से हूती विद्रोही जो राजधानी सना सहित बड़े भू-भाग पर काबिज हैं, अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार, यमनी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेज, हदरामी एलीट फोर्सेज, और सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल (STC) शामिल हैं, जिन्होंने रणनीतिक शहरों जैसे अदन और अन्य क्षेत्रों पर अपनी सत्ता कायम कर रखी है। इस बीच बड़ी-बड़ी डींगें हांकने और खुद को इस्लामिक जगत का सुरक्षा कवच बताने वाले तुर्किये और पाकिस्तान की नीयत और क्षमता की हवा यमन के हूती विद्रोहियों के शुरुआती हमलों ने ही निकाल दी है। ‘मक्का जॉइंट डिफेंस पैक्ट’ के नाम पर जो ढोल पीटा गया था, वह संकट की पहली ही आंधी में फुस्स साबित हुआ। तुर्किये का संसद के बहाने पीछे हटना और पाकिस्तान का किनारा करना इस बात का जीता-जागता सबूत है कि कागजी समझौते और हवाई बातें सिर्फ फोटो खिंचवाने के काम आती हैं, मैदान में लड़ने के नहीं। फिलहाल हूतियों के ताबड़तोड़ हमलों और दोस्तों की बेवफाई के बीच सऊदी अरब के हुक्मरानों के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अब देखना यह होगा कि रियाद अपनी इस तथाकथित ‘यारी’ और विदेश नीति पर आगे क्या रुख अपनाता है।