छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान बेच सकेंगे सिर्फ 21 क्विंटल धान
Chhattisgarh Paddy Procurement 2026: छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से होने जा रही है। इस बार प्रदेश के 27.50 लाख से ज्यादा किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान बेचने की सीमा निर्धारित की गई है। खरीदी व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए प्रदेश में 360 नए उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इससे कुल केंद्रों की संख्या बढ़कर 3100 हो जाएगी। नए केंद्र खुलने से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय करने की परेशानी कम होने की उम्मीद है। इस साल धान खरीदी की व्यवस्था में केंद्रों की संख्या बढ़ाने के साथ ही किसानों के पंजीयन, टोकन और उपज की निगरानी से जुड़ी प्रक्रियाओं पर भी जोर दिया जा रहा है।
खरीदी केंद्रों पर नए और पुराने जूट बारदानों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की तैयारी है। वास्तविक किसानों से ही धान की खरीदी हो, इसके लिए बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था लागू रहेगी। वहीं डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से किसानों के धान के रकबे का ऑनलाइन निर्धारण किया गया है। एग्रीस्टैक आईडी वाले पिछले साल के पंजीकृत किसानों को इस बार धान बेचने के लिए दोबारा पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होगी। एग्रीस्टैक में पंजीयन होने के कारण ऐसे किसानों को समिति में अलग से ऋण पुस्तिका प्रस्तुत करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। इससे पंजीयन से जुड़ी औपचारिकताओं में कमी आने और खरीदी प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद मिलेगी। धान बेचने के लिए किसानों को टोकन प्राप्त करने के उद्देश्य से समितियों में लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं होगी। (Chhattisgarh Paddy Procurement 2026)
सोसायटियों के चक्कर लगाने से मिलेगी मुक्ति
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल एप के माध्यम से किसान 24 घंटे और सातों दिन ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकेंगे। एप पर ओटीपी आधारित पंजीयन की सुविधा उपलब्ध होगी। हर समिति की निर्धारित दैनिक खरीदी सीमा में से 70 प्रतिशत टोकन ऑनलाइन एप के माध्यम से जारी किए जाएंगे, जबकि बचे 30 प्रतिशत टोकन समिति स्तर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ऑनलाइन टोकन के निर्धारित हिस्से में 80 प्रतिशत हिस्सेदारी लघु और सीमांत किसानों समेत 20 प्रतिशत बड़े किसानों के लिए रखी गई है, जो किसान दो एकड़ तक जमीन रखते हैं, उन्हें एक टोकन, दो एकड़ से ज्यादा और 10 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को अधिकतम दो टोकन के साथ 10 एकड़ से ज्यादा रकबे वाले किसानों को अधिकतम तीन टोकन दिए जाने की व्यवस्था है।
बायोमेट्रिक सत्यापन से होगी खरीदी
इस बार टोकन में धान की मात्रा दर्ज करने की सुविधा भी रहेगी। किसान अपनी पात्रता और उपलब्धता के अनुसार मात्रा तय कर सकेंगे। किसी टोकन पर पूरी पात्र मात्रा का धान नहीं बेच पाने की स्थिति में शेष पात्रता समाप्त नहीं होगी। किसान नियमों के अनुसार दूसरे या तीसरे टोकन के जरिए बची हुई मात्रा बेच सकेंगे। धान खरीदी के दौरान किसान या उनके अधिकृत नामिनी की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया जा रहा है। इसके तहत अंगूठे, आंख या चेहरे के माध्यम से पहचान की पुष्टि की जाएगी। पहले बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने पर किसान के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर खरीदी पूरी करने का विकल्प उपलब्ध था। नई व्यवस्था में किसान के मोबाइल पर सीधे ओटीपी भेजकर खरीदी करने की सामान्य सुविधा समाप्त की जा रही है। अगर बायोमेट्रिक सत्यापन पूरी तरह विफल होता है तो संबंधित क्षेत्र के अधिकृत अधिकारी के मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होने और आवश्यक पुष्टि के बाद ही खरीदी की जा सकेगी।
टोकन जारी करते समय ही धान बेचने की मात्रा निर्धारित करने की व्यवस्था भी लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य खरीदी के दौरान निर्धारित पात्रता का पालन सुनिश्चित करना और अनियमितताओं की गुंजाइश कम करना है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे टोकन कटवाने से पहले अपनी पंजीकृत भूमि, पात्रता और अधिकृत नामिनी से संबंधित जानकारी की पुष्टि संबंधित समिति से कर लें। धान के अवैध परिवहन, दूसरे राज्यों से होने वाली अवैध आवक और खरीदी के बाद चावल के पुनर्चक्रण पर नियंत्रण के लिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। प्रदेश में 273 चेक पोस्ट और 131 सीमावर्ती उपार्जन केंद्र चिन्हांकित किए गए हैं। इन जगहों पर विशेष जांच दल निगरानी रखेंगे। इसके साथ ही धान खरीदी से संबंधित गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का विस्तार किया जाएगा। शिकायतों के निराकरण के लिए भी अलग-अलग समय-सीमा तय की गई है। (Chhattisgarh Paddy Procurement 2026)
क्यूआर कोड और लोकेशन ट्रैकिंग से होगी निगरानी
अति संवेदनशील खरीदी केंद्रों से जुड़ी शिकायतों का समाधान 24 घंटे में, संवेदनशील केंद्रों की शिकायतों का 48 घंटे में और सामान्य केंद्रों की शिकायतों का 72 घंटे के भीतर किया जाएगा। निगरानी के लिए डैशबोर्ड ट्रैकिंग सिस्टम का भी उपयोग किया जाएगा। धान खरीदी और चावल के परिवहन को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए चावल की प्रत्येक बोरी पर क्यूआर कोड आधारित स्कैनिंग और ट्रेसिबिलिटी की व्यवस्था की जाएगी। इससे बोरी के परिवहन और उससे जुड़ी गतिविधियों का पता लगाने में मदद मिलेगी। धान के उठाव के लिए लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस वाले वाहनों का उपयोग करने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे परिवहन की वास्तविक समय में निगरानी की जा सकेगी। भारत सरकार के खाद्य विभाग ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ से केंद्रीय पूल में 73 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए खरीदी, भंडारण, परिवहन और निगरानी से जुड़ी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर जोर है। (Chhattisgarh Paddy Procurement 2026)
खरीदी से पहले प्रशिक्षण और केंद्रों की तैयारी
धान खरीदी शुरू होने से पहले संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को टोकन जारी करने, धान की गुणवत्ता जांच, नमी परीक्षण, बारदाना प्रबंधन, कंप्यूटर रिकॉर्डिंग और खरीदी केंद्रों के संचालन से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रायगढ़ में 29 अक्टूबर को प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है। इसमें राजस्व, सहकारिता, कृषि, खाद्य और विपणन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ समिति प्रबंधक, केंद्रों के नोडल अधिकारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर शामिल होंगे। प्रशिक्षण में खरीदी की प्रक्रिया, डैशबोर्ड के माध्यम से निगरानी, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के उपयोग और कोचियों-बिचौलियों के विरुद्ध कार्रवाई से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। धान खरीदी के लिए केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाओं को समय रहते पूरा करने पर भी जोर दिया जा रहा है। इस बार खरीदी व्यवस्था में केंद्रों की संख्या बढ़ाने, ऑनलाइन टोकन, बायोमेट्रिक सत्यापन और डिजिटल निगरानी जैसी व्यवस्थाओं को एक साथ लागू किया जा रहा है। किसानों के लिए इन बदलावों का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि उन्हें टोकन लेने और धान बेचने की प्रक्रिया में पहले की तुलना में ज्यादा सुविधा मिल सकेगी, वहीं खरीदी व्यवस्था में अनियमितताओं पर नियंत्रण की कोशिश भी की जाएगी।
