कैंसर की महंगी दवाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बीच सवाल, कई दवाओं के क्यों नहीं घटे दाम ? जानिए ट्रेड मार्जिन नीति की पूरी कहानी

SC on Cancer Drug Prices: कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाओं की कीमतों में बड़ी कटौती के बाद भी महंगी दवाओं का मुद्दा चर्चा में है। राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 543 ब्रांड की कैंसर रोधी दवाओं की संशोधित अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) जारी की है। नई कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू होंगी। हालांकि जहां कुछ दवाओं की कीमतों में 90 प्रतिशत से ज्यादा की कमी हुई है, वहीं कुछ महंगी दवाओं के दाम पहले जैसे ही बने हुए हैं। इस अंतर ने सरकार की ट्रेड मार्जिन युक्तिकरण (TMR) नीति की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े किए हैं। दूसरी ओर कैंसर की दवाओं की ऊंची कीमतों और दवा कंपनियों समेत अस्पतालों के मुनाफे को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है।
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NPPA की संशोधित सूची में कई दवाओं की कीमतों में बड़ी कटौती हुई है, लेकिन सभी दवाओं को इसका समान लाभ नहीं मिला। इम्यूनोथेरेपी की दवा कीट्रूडा की कीमत 2,16,500 रुपए बनी हुई है। इसका इस्तेमाल 21 से ज्यादा प्रकार के कैंसर के इलाज में किया जाता है। इसी तरह स्तन कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रिबोसाइक्लिब की कीमत 24,435 रुपए पर बनी हुई है। टैग्रिसो, टेसेंट्रिक, डार्जालेक्स और इम्फिंजी जैसी दवाओं के दामों में भी बदलाव नहीं किया गया है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि सरकार की मौजूदा पहल का मुख्य उद्देश्य दवाओं की आपूर्ति और बिक्री के दौरान लगने वाले व्यापार मार्जिन को नियंत्रित करना है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर दवा की मूल कीमत अपने आप कम हो जाएगी, जहां कीमत में कटौती का बड़ा हिस्सा वितरण और बिक्री के मार्जिन से जुड़ा है, वहां असर अधिक दिखाई दे सकता है। वहीं कुछ महंगी और पेटेंट वाली दवाओं पर इसका प्रभाव सीमित रह सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं की कीमतों पर उठाए सवाल
कैंसर और दूसरी बीमारियों की दवाओं की कीमतों में बड़े अंतर का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है। अदालत ने दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत और उन्हें खरीदने समेत बेचने की कीमतों के बीच अंतर को लेकर सवाल उठाए हैं। सुनवाई के दौरान यह मुद्दा भी उठा कि मरीजों को महंगी दवाएं खरीदने के लिए भारी रकम क्यों चुकानी पड़ती है और दवाओं की कीमतों पर प्रभावी निगरानी कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दवा कंपनियों की ओर से तय कीमतों और खुदरा बिक्री की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। अदालत ने पूछा कि दवाओं की कीमतों में बड़े अंतर के बावजूद व्यवस्था प्रभावी नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रही है। अदालत की चिंता का प्रमुख पहलू यह था कि दवाओं की कीमतों के निर्धारण और बिक्री में मरीजों के हितों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। 12 अक्टूबर को हुई सुनवाई में कैंसर रोधी दवाओं के व्यापार मार्जिन को एमआरपी के 30 प्रतिशत तक सीमित करने के केंद्र सरकार के फैसले पर चर्चा हुई।
कैंसर के इलाज के खर्च पर जताई चिंता
अदालत ने सवाल किया कि दूसरी दवाओं के व्यापार मार्जिन को भी सीमित करने की संभावना पर विचार क्यों नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार ने कैंसर की दवाओं पर व्यापार मार्जिन सीमित करने के फैसले को मरीजों को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया था। सरकार के अनुसार, इस फैसले से मरीजों को सालाना करीब 2,500 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद है। 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर की दवाओं की ऊंची कीमतों पर गंभीर चिंता जताई थी। सुनवाई के दौरान 2,700 रुपए की दवा पर 27,000 रुपए की एमआरपी होने को लेकर सवाल उठाया गया था। अदालत ने इलाज के खर्च और दवाओं की कीमतों के अंतर पर नाराजगी जताई थी। इन सुनवाइयों से स्पष्ट है कि दवाओं की कीमतों का मुद्दा केवल कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीति तक सीमित नहीं है। इसमें अस्पतालों, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और नियामकीय संस्थाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। (SC on Cancer Drug Prices)
क्या है ट्रेड मार्जिन नीति ?
ट्रेड मार्जिन युक्तिकरण यानी TMR का उद्देश्य दवा निर्माता से लेकर मरीज तक दवा पहुंचने के दौरान अलग-अलग स्तरों पर जुड़ने वाले व्यापार मार्जिन को नियंत्रित करना है। जब दवा की शुरुआती कीमत और अंतिम बिक्री कीमत के बीच बड़ा अंतर होता है, तो मरीज को उसी दवा के लिए ज्यादा रकम चुकानी पड़ सकती है। सरकार ने 17 अक्टूबर 2026 को 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं के लिए इस व्यवस्था को लागू करने का फैसला किया। संबंधित दवाओं का व्यापार मार्जिन अधिकतम खुदरा मूल्य के 30 प्रतिशत तक सीमित किया गया। इसके बाद कंपनियों से संशोधित कीमतें प्रस्तुत करने को कहा गया। 28 अक्टूबर को जारी सरकारी जानकारी के मुताबिक 27 अक्टूबर तक प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 543 ब्रांड की दवाओं की संशोधित एमआरपी जारी की गई। कुछ ब्रांड की कीमतों में बहुत बड़ी कमी हुई, जबकि कुछ की कीमतें पहले जैसी रहीं।
पेटेंट वाली महंगी दवाओं को कितनी राहत मिली ?
कुछ महंगी दवाओं की कीमतों में बदलाव नहीं होने से यह सवाल उठा है कि क्या केवल व्यापार मार्जिन सीमित करने से कैंसर का इलाज सभी मरीजों के लिए किफायती हो सकता है। पेटेंट वाली दवाओं की कीमतों पर शोध, विकास, बौद्धिक संपदा अधिकार और बाजार में उपलब्ध विकल्पों जैसे कई कारकों का असर पड़ता है। ऐसे मामलों में केवल वितरण मार्जिन सीमित करने से कीमत में बड़ी कटौती जरूरी नहीं है। कुछ दवा कंपनियां मरीज सहायता कार्यक्रमों के तहत पात्र मरीजों को मुफ्त या रियायती दरों पर दवाएं उपलब्ध कराती हैं। आलोचकों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों के तहत दी जाने वाली दवाओं को व्यापार मार्जिन की गणना से बाहर रखने पर वास्तविक आपूर्ति और कीमतों का पूरा आकलन प्रभावित हो सकता है। हालांकि इन कार्यक्रमों का असर समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि दवाओं की आपूर्ति किस कीमत पर हो रही है, कितने मरीजों को सहायता मिल रही है और संबंधित नियामकीय नियम किस तरह लागू होते हैं। (SC on Cancer Drug Prices)
बिचौलियों के मुनाफे पर निगरानी कितनी प्रभावी ?
कैंसर की दवाओं की कीमतों में कटौती के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि आपूर्ति श्रृंखला में अलग-अलग स्तरों पर कितना मार्जिन जोड़ा जाता है। अगर निर्माता, वितरक, स्टॉकिस्ट, खुदरा विक्रेता और अस्पताल के स्तर पर कीमतों का रिकॉर्ड उपलब्ध हो तो यह पता लगाना आसान होगा कि मरीज से वसूली जाने वाली अंतिम कीमत कैसे तय हुई। इसलिए दवाओं की कीमतों में पारदर्शिता, बिलिंग की निगरानी और नियमों का पालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नीति की आलोचना करने वालों का कहना है कि दवा कंपनियों की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर निर्भरता कम करने और स्वतंत्र जांच को मजबूत करने की जरूरत है। उनके अनुसार, खरीद मूल्य, स्टॉकिस्ट को बिक्री मूल्य और अस्पतालों में मरीज से वसूली जाने वाली कीमत का तुलनात्मक रिकॉर्ड उपलब्ध होने से नियामक संस्थाओं को अधिक प्रभावी कार्रवाई करने में मदद मिल सकती है। दूसरी ओर NPPA ने कहा है कि संशोधित कीमतों की सूची को कंपनियों से नई जानकारी मिलने पर लगातार अपडेट किया जाएगा। ऐसे में सूची का अद्यतन होना और संशोधित कीमतों का वास्तविक बिक्री में लागू होना दोनों महत्वपूर्ण हैं।
भारत में दवाओं की कीमतें कैसे होती हैं नियंत्रित ?
भारत में दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (DPCO), 2013 और राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (NLEM) जैसी व्यवस्थाएं लागू हैं। आवश्यक औषधि सूची में शामिल दवाओं की अधिकतम कीमत सरकार निर्धारित नियमों के अनुसार तय करती है। इन दवाओं को निर्धारित सीमा से अधिक कीमत पर बेचना नियमों का उल्लंघन हो सकता है, जो दवाएं राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची में शामिल नहीं हैं, वे गैर-अनुसूचित दवाओं की श्रेणी में आ सकती हैं। इनकी कीमत तय करने में कंपनियों को अपेक्षाकृत ज्यादा स्वतंत्रता रहती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसी दवाओं पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। लागू कानूनों और नियामकीय प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। कैंसर रोधी 137 गैर-अनुसूचित दवाओं के मामले में सरकार ने इसी नियामकीय व्यवस्था के तहत व्यापार मार्जिन को नियंत्रित करने का कदम उठाया है। (SC on Cancer Drug Prices)
9 नवंबर से लागू होंगी नई कीमतें
NPPA की संशोधित एमआरपी 9 नवंबर 2026 से प्रभावी होंगी। दवा कंपनियों को नई कीमतें अपनी वेबसाइट पर दिखानी होंगी और मेडिकल स्टोर तथा अस्पतालों को भी इनकी जानकारी देनी होगी। अस्पतालों को अपनी वेबसाइट और फार्मेसी में संशोधित कीमतों की सूची प्रदर्शित करनी होगी। मरीज NPPA की आधिकारिक वेबसाइट और फार्मा सही दाम ऐप से दवाओं की कीमतें जांच सकते हैं। यदि नई कीमत लागू होने के बाद भी अधिक रकम वसूली जाती है, तो बिल के आधार पर संबंधित प्राधिकरण से शिकायत की जा सकती है। कुल मिलाकर कैंसर की दवाओं के व्यापार मार्जिन पर नियंत्रण से कई ब्रांड की कीमतों में बड़ी कमी आई है, लेकिन कुछ महंगी दवाओं के दाम पहले जैसे बने रहने से यह सवाल कायम है कि कैंसर के इलाज को व्यापक रूप से किफायती बनाने के लिए क्या मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त है। अब ध्यान इस बात पर रहेगा कि नई कीमतें किस हद तक लागू होती हैं और सरकार आगे दवाओं की कीमतों पर निगरानी के लिए क्या कदम उठाती है।
मरीजों को क्या करना चाहिए ?
नई कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू होंगी। कैंसर के मरीजों और उनके परिजनों को दवा खरीदते समय पैक पर छपी एमआरपी की जांच करनी चाहिए। संबंधित ब्रांड की संशोधित कीमत एनपीपीए की आधिकारिक सूची से मिलाई जा सकती है। अगर कोई मेडिकल स्टोर या अस्पताल लागू संशोधित एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलता है तो मरीज बिल और दवा के पैक को सुरक्षित रखकर संबंधित प्राधिकरण के समक्ष शिकायत कर सकते हैं। किसी भी दवा को सिर्फ कीमत कम होने के कारण अपने डॉक्टर की सलाह के बिना बदलना या बंद करना उचित नहीं है। कैंसर का इलाज दवा के प्रकार, खुराक और मरीज की स्थिति के अनुसार तय होता है। इसलिए दवा के ब्रांड या विकल्प में बदलाव करने से पहले उपचार कर रहे डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। कैंसर रोधी 543 ब्रांड की दवाओं की संशोधित एमआरपी जारी होने से बड़ी संख्या में मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि नई कीमतें समय पर लागू हों और दवाओं पर होने वाली बचत का वास्तविक लाभ मरीजों तक पहुंचे।



