8 साल से अलग रह रहे दंपती को मिला तलाक, पिता को बेटे की कस्टडी, मां हफ्ते में 3-4 बार वीडियो कॉल से कर सकेगी बात

Divorce By Mutual Consent: बिलासपुर हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए आठ साल से अलग रह रहे महासमुंद के दंपती को आपसी सहमति से तलाक की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए निर्धारित 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि यानी कूलिंग ऑफ पीरियड को भी माफ कर दिया। समझौते के तहत आठ वर्षीय बेटे की पूरी कस्टडी पिता को सौंपी गई है, जबकि मां को बेटे से मिलने और वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करने का अधिकार दिया गया है। मां हफ्ते में तीन से चार बार बेटे से वीडियो कॉल पर बात कर सकेगी। मामला महासमुंद निवासी चंद्रहास देवांग और उनकी पत्नी त्रिवेणी देवांग से जुड़ा है। दोनों का विवाह 14 अप्रैल 2017 को हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। शादी के बाद आपसी मतभेद और पारिवारिक विवाद के चलते दोनों अलग रहने लगे।

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दोनों के बीच लंबे समय तक विवाद जारी रहा। इस दौरान उनके एक बेटे नितेश देवांग का जन्म हुआ, जो अब आठ साल का है। वैवाहिक संबंधों में विवाद के चलते पति चंद्रहास देवांग ने महासमुंद के पारिवारिक न्यायालय में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) के तहत तलाक की याचिका दायर की थी। हालांकि पारिवारिक न्यायालय ने 20 दिसंबर 2023 को उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद पति ने फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट में अपील दायर की। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से वैवाहिक संबंध समाप्त करने की इच्छा जताई। इसके बाद अदालत ने विवाद को सुलझाने के लिए मामला मध्यस्थता केंद्र भेज दिया। 13 अक्टूबर 2026 को हुई मध्यस्थता में पति-पत्नी के बीच स्थायी समझौता हो गया। दोनों ने विवाह संबंध समाप्त करने और भविष्य में एक-दूसरे के खिलाफ वैवाहिक विवाद से जुड़े किसी तरह के दावे नहीं करने पर सहमति जताई। (Divorce By Mutual Consent)

पत्नी ने भरण-पोषण और संपत्ति पर दावा छोड़ा

मध्यस्थता में हुए समझौते के मुताबिक पत्नी त्रिवेणी देवांग ने भविष्य में पति से किसी भी तरह का स्थायी या अस्थायी भरण-पोषण नहीं लेने पर सहमति दी है। इसके अलावा उन्होंने स्त्रीधन, उपहार और पति की चल-अचल संपत्ति से जुड़े अधिकारों पर भी दावा छोड़ने की सहमति दी। दोनों पक्षों ने अदालत में स्पष्ट किया कि अब उनके बीच कोई विवाद शेष नहीं है और वे अपनी इच्छा से अलग होना चाहते हैं। समझौते की एक अहम शर्त आठ वर्षीय बेटे नितेश की कस्टडी को लेकर तय हुई। बेटे की पूरी अभिरक्षा पिता चंद्रहास देवांग को सौंपी गई है। वह अपने पिता और दादा-दादी के साथ रहेगा। उसकी शिक्षा, पालन-पोषण, बेहतर स्कूल में दाखिला और भविष्य से जुड़ी सभी जिम्मेदारियां पिता उठाएंगे। हालांकि बच्चे के मानसिक और भावनात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए मां के अधिकारों का भी ध्यान रखा गया है। समझौते के मुताबिक त्रिवेणी अपने बेटे से हफ्ते में तीन से चार बार वीडियो कॉल के जरिए बातचीत कर सकेगी। इसके अलावा जब भी मां बेटे से मिलना चाहेगी, पिता उसकी सुविधा के अनुसार मुलाकात की व्यवस्था करेंगे।

SC के फैसले के आधार पर माफ हुई 6 महीने की अवधि

आपसी सहमति से तलाक के मामलों में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत सामान्य तौर पर छह महीने की प्रतीक्षा अवधि निर्धारित है। इसका उद्देश्य पति-पत्नी को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने और सुलह की संभावना तलाशने का अवसर देना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अमरदीप सिंह विरुद्ध हरवीन कौर मामले में स्पष्ट किया था कि उचित परिस्थितियों में अदालत इस अवधि को माफ कर सकती है। हाईकोर्ट ने इसी फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि जब पति-पत्नी लंबे समय से अलग रह रहे हों, उनके बीच सुलह की कोई संभावना न हो और वैवाहिक विवाद से जुड़े सभी मुद्दों पर सहमति बन चुकी हो, तो छह महीने की प्रतीक्षा अवधि माफ की जा सकती है। इस मामले में भी दोनों पक्षों के बीच आठ साल से अलगाव था और मध्यस्थता के जरिए सभी विवाद सुलझा लिए गए थे। ऐसे में अदालत ने प्रतीक्षा अवधि माफ करना उचित समझा। (Divorce By Mutual Consent)

HC ने फैमिली कोर्ट का आदेश किया निरस्त

दोनों पक्षों के स्वेच्छा से दिए गए बयानों और मध्यस्थता में हुए समझौते की पुष्टि के बाद न्यायमूर्ति पार्थ प्रीतम साहू और न्यायमूर्ति सुषमा सावंत की खंडपीठ ने पारिवारिक न्यायालय के 20 दिसंबर 2023 के आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत आपसी सहमति से तलाक की डिक्री पारित कर दी। मध्यस्थता केंद्र में तय सभी शर्तों को भी हाईकोर्ट ने अपने आदेश का हिस्सा बनाया है। इस फैसले के साथ ही लंबे समय से चल रहे वैवाहिक विवाद का कानूनी रूप से अंत हो गया। अदालत ने जहां दोनों पक्षों की आपसी सहमति को महत्व दिया, वहीं बच्चे की परवरिश और मां के साथ उसके भावनात्मक जुड़ाव को बनाए रखने के लिए मुलाकात और बातचीत की व्यवस्था भी सुनिश्चित की। आठ साल की लंबी जुदाई के बाद आखिरकार इस दंपती के वैवाहिक रिश्ते का कानूनी अंत हो गया। हाईकोर्ट ने आपसी सहमति को मंजूरी देते हुए तलाक का रास्ता तो साफ कर दिया, लेकिन साथ ही बच्चे के भविष्य और मां के भावनात्मक जुड़ाव को भी अहमियत दी। पिता के पास बेटे की जिम्मेदारी रहेगी, तो मां को भी उससे मिलने और बातचीत करने का अधिकार मिलेगा। अदालत का यह फैसला बताता है कि वैवाहिक विवाद के अंत के बीच भी बच्चे का हित सर्वोपरि होना चाहिए।