छत्तीसगढ़ में सीमेंट के दाम ने बढ़ाई टेंशन, 30 हजार करोड़ के निर्माण कार्यों पर संकट!

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सीमेंट की लगातार बढ़ती कीमतों ने सरकारी निर्माण परियोजनाओं की लागत को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पिछले तीन से चार महीनों में सीमेंट की एक बोरी के दाम में 80 रुपये तक की बढ़ोतरी होने का दावा किया जा रहा है। इसका सीधा असर सड़क, पुल-पुलिया, ब्रिज और सरकारी भवनों जैसी विकास परियोजनाओं पर पड़ने की आशंका है। निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों के मुताबिक, प्रदेश में करीब 30 हजार करोड़ रुपये के निर्माण कार्य बढ़ती लागत से प्रभावित हो सकते हैं।

निर्माण कारोबारियों और ठेकेदारों का कहना है कि परियोजनाओं के लिए बजट पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है, लेकिन निर्माण सामग्री की कीमतों में लगातार इजाफा होने से तय राशि में काम पूरा करना चुनौती बनता जा रहा है। सीमेंट महंगा होने के कारण निर्माण एजेंसियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। ऐसे में इस मामले में सरकार से हस्तक्षेप की मांग तेज हो रही है।

OPC और PPC सीमेंट के दाम में 80 रुपये तक का अंतर

सीमेंट की बढ़ती कीमतों के बीच OPC और PPC सीमेंट की दरों में अंतर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ में इन दोनों प्रकार के सीमेंट की कीमतों में प्रति बोरी करीब 80 रुपये तक का अंतर बताया जा रहा है।

वहीं, पड़ोसी राज्यों में यह अंतर अपेक्षाकृत कम होने का दावा किया गया है। मध्यप्रदेश में OPC और PPC सीमेंट के बीच करीब 25 रुपये और महाराष्ट्र में लगभग 40 रुपये का अंतर बताया जा रहा है। दूसरे राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में अधिक मूल्य अंतर को लेकर निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोग सवाल उठा रहे हैं।

सरकारी कामों में OPC की अनिवार्यता से बढ़ रहा खर्च

निर्माण लागत बढ़ने की एक प्रमुख वजह सरकारी परियोजनाओं में OPC सीमेंट के अनिवार्य इस्तेमाल को भी बताया जा रहा है। निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों का आरोप है कि सरकारी कार्यों में OPC के उपयोग की शर्त के कारण एजेंसियों को अपेक्षाकृत महंगा सीमेंट खरीदना पड़ता है।

उनका कहना है कि यदि तकनीकी मानकों और निर्माण कार्य की जरूरत के अनुसार उपयुक्त स्थानों पर PPC सीमेंट के इस्तेमाल की अनुमति दी जाए, तो लागत को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, किसी भी प्रकार के सीमेंट का चयन संबंधित निर्माण कार्य की तकनीकी जरूरतों और निर्धारित मानकों के अनुरूप ही किया जाना जरूरी है।

सड़क, पुल और भवन निर्माण पर पड़ सकता है असर

सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी का असर प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों पर पड़ने की आशंका है। सड़क निर्माण, पुल-पुलिया, ब्रिज और विभिन्न सरकारी भवनों की परियोजनाओं में सीमेंट की बड़ी मात्रा में खपत होती है। ऐसे में कीमतों में लगातार वृद्धि होने से परियोजनाओं का वास्तविक खर्च निर्धारित बजट से अधिक हो सकता है।

इससे ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों के सामने काम समय पर पूरा करने के साथ-साथ आर्थिक संतुलन बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो रही है।

कीमतों की समीक्षा और नियमों में बदलाव की मांग

निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों ने सरकार से सीमेंट की कीमतों की समीक्षा कराने और OPC-PPC के बीच मूल्य अंतर के कारणों की जांच कराने की मांग की है। साथ ही सरकारी निर्माण कार्यों में सीमेंट के इस्तेमाल से जुड़े नियमों पर भी तकनीकी आधार पर पुनर्विचार करने की बात कही जा रही है।

फिलहाल सीमेंट की बढ़ती कीमतें प्रदेश के निर्माण क्षेत्र के लिए बड़ी चिंता बन गई हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है और निर्माण परियोजनाओं की बढ़ती लागत को नियंत्रित करने के लिए क्या व्यवस्था करती है।