बिजली बिल नहीं भरने वालों पर गिरेगी गाज! छत्तीसगढ़ के 7 लाख उपभोक्ताओं ने नहीं चुकाया बकाया, 31 दिसंबर के बाद कटेंगे कनेक्शन
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री समाधान योजना के बावजूद 7 लाख बिजली उपभोक्ताओं ने बकाया बिल जमा नहीं किया। 31 दिसंबर 2026 के बाद कनेक्शन काटने की कार्रवाई हो सकती है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल के बकायादारों को राहत देने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री समाधान योजना का लाभ लेने में बड़ी संख्या में उपभोक्ता पीछे हैं। सरचार्ज में छूट मिलने के बावजूद प्रदेश के करीब 7 लाख उपभोक्ताओं ने अब तक अपना पुराना बिजली बिल जमा नहीं किया है। अब बिजली कंपनी ने ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्ती की तैयारी शुरू कर दी है। योजना की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 तय की गई है। इसके बाद बकाया भुगतान नहीं करने वालों के बिजली कनेक्शन काटे जा सकते हैं।
बिजली कंपनी के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में करीब 20.50 लाख उपभोक्ताओं पर कुल 2,421 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया था। इन उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री समाधान योजना लागू की गई। योजना के अंतर्गत अब तक 13.54 लाख उपभोक्ताओं को 797 करोड़ रुपये की छूट दी जा चुकी है। इसमें 352 करोड़ रुपये मूल बकाया राशि और 445 करोड़ रुपये सरचार्ज की राहत शामिल है।
797 करोड़ की छूट के बाद भी वसूली की रफ्तार धीमी
योजना के तहत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने के बावजूद बकाया वसूली की रफ्तार अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। अब तक केवल 125.67 करोड़ रुपये ही जमा हो पाए हैं। दूसरी ओर, घरेलू उपभोक्ताओं, निजी कंपनियों और सरकारी संस्थानों सहित विभिन्न श्रेणियों में करीब 1,500 करोड़ रुपये की वसूली अभी बाकी है। कंपनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन उपभोक्ताओं से बकाया वसूलना है, जिन्होंने राहत मिलने के बाद भी भुगतान नहीं किया है।
31 दिसंबर तक मिलेगा योजना का लाभ
बिजली कंपनी ने बकायादारों को 31 दिसंबर 2026 तक का समय दिया है। इस अवधि में पंजीयन कराकर निर्धारित बकाया राशि जमा करने वाले उपभोक्ता योजना के तहत मिलने वाली छूट का लाभ उठा सकते हैं। तय समय सीमा समाप्त होने के बाद छूट का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में उपभोक्ताओं को पुरानी बकाया राशि चुकानी पड़ सकती है और भुगतान नहीं करने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
स्मार्ट मीटर के साथ पुराने बकाये की वसूली पर फोकस
प्रदेश में बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है। राजधानी रायपुर समेत कई क्षेत्रों में प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। स्मार्ट मीटर व्यवस्था के विस्तार के बीच बिजली कंपनी पुराने बकाया बिलों की वसूली को लेकर भी गंभीर है।
कंपनी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि 31 दिसंबर के बाद बकाया राशि जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा सकती है। बकाया भुगतान होने के बाद ही कनेक्शन दोबारा जोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ऐसे में जिन उपभोक्ताओं पर पुराने बिजली बिल लंबित हैं, उनके पास राहत पाने के लिए अब सीमित समय बचा है।



