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लंबे युद्धों की तैयारी में जुटा भारत, हथियारों की बढ़ाएगा ताकत, निजी कंपनियों को भी मिलेगी मिसाइल निर्माण की कमान

India Military Preparedness: भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत बनाने और विदेशी निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार स्वदेशी रक्षा उत्पादन को नई दिशा देने में जुटी है। रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और रक्षा उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों ने आत्मनिर्भर रक्षा इकोसिस्टम, आधुनिक युद्ध की चुनौतियों, स्वदेशी हथियार निर्माण और भविष्य की सैन्य तकनीक को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य सिर्फ हथियारों का निर्माण करना नहीं, बल्कि उनके डिजाइन, तकनीक, उत्पादन, रखरखाव और अपग्रेडेशन की पूरी क्षमता देश के भीतर विकसित करना है। वहीं उन्होंने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के लिए एक महीने के भीतर विजेता बोलीदाता घोषित करने की बात कही। इसके साथ ही मिसाइल निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और विदेशी कंपनियों के लिए मेक इन इंडिया की शर्तों को अनिवार्य बनाने के संकेत भी दिए।

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रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव संजीव कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बताई गई आत्मनिर्भरता का वास्तविक मतलब है कि भारत को अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। युद्ध या किसी आपात स्थिति में देश अपनी रक्षा करने में सक्षम हो और वैश्विक सप्लाई चेन में आने वाली बाधाओं का उसकी सैन्य तैयारियों पर असर न पड़े। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता केवल हथियार खरीदने या उनका निर्माण करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने सैन्य प्लेटफॉर्म का डिजाइन तैयार करने, महत्वपूर्ण पुर्जों का उत्पादन करने और पूरी सप्लाई चेन पर नियंत्रण रखने से जुड़ी है।

कई महत्वपूर्ण पुर्जों के लिए विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भर: संजीव 

संजीव कुमार ने कहा कि किसी हथियार प्रणाली के डिजाइन और निर्माण के बाद भी उसके महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स, लीनियर रिप्लेसेबल यूनिट्स, असेंबली और सब-असेंबली पर देश का नियंत्रण होना जरूरी है। उन्होंने स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस का उदाहरण देते हुए कहा कि यह स्वदेशी प्लेटफॉर्म होने के बावजूद कई महत्वपूर्ण पुर्जों के लिए विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भर है। सामान्य परिस्थितियों में भी सप्लाई चेन में रुकावट का असर दिखाई देता है, जबकि युद्ध जैसी स्थिति में यह चुनौती और गंभीर हो सकती है। इसलिए भारत को अपने हथियारों का डिजाइन और निर्माण करने के साथ उनका रखरखाव, अपग्रेडेशन और उनमें नई हथियार प्रणालियों को एकीकृत करने की क्षमता भी विकसित करनी होगी।

लंबे युद्ध और बदलती वैश्विक परिस्थितियों ने बढ़ाई चुनौती

रक्षा सचिव संजीव कुमार ने कहा कि आत्मनिर्भरता की जरूरत पहले भी थी, लेकिन मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों ने इसे पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है। लंबे समय तक चलने वाले युद्ध, मित्र और विरोधी देशों के बीच बदलते समीकरण और भू-राजनीतिक तनाव ने रक्षा क्षेत्र की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि किसी देश के मित्र राष्ट्र भी संकट के समय खुद दबाव में हो सकते हैं और चाहने के बावजूद तत्काल मदद नहीं कर पाते। ऐसे में भारत को अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी क्षमताओं को मजबूत करना होगा। उनके अनुसार मौजूदा परिस्थितियों से सबक लेकर भविष्य की सैन्य चुनौतियों के लिए अभी से तैयारी करना जरूरी है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि किसी देश की वास्तविक रक्षा क्षमता इस बात से तय नहीं होती कि उसके पास कितने हथियार और सैन्य उपकरण हैं, बल्कि इससे तय होती है कि वह चुनौती के समय उनका इस्तेमाल कितनी प्रभावी तरीके से कर सकता है, उन्हें बनाए रख सकता है और बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपग्रेड कर सकता है। (India Military Preparedness)

रक्षा खरीद और स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार

उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्ध सिर्फ पारंपरिक सैन्य टकराव तक सीमित नहीं रहेंगे। साइबर हमले, इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप, संचार नेटवर्क पर हमले और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने जैसी चुनौतियां भी एक साथ सामने आ सकती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने युद्ध के बदलते स्वरूप के कुछ पहलुओं को महसूस किया है। इससे मिले सबक को भविष्य की तैयारियों में शामिल करना होगा। राजेश कुमार सिंह के मुताबिक भारत को ऐसी रक्षा व्यवस्था विकसित करनी होगी, जिसमें भरोसेमंद सैन्य क्षमता, स्वदेशी तकनीक, मजबूत औद्योगिक आधार, रिसर्च और इनोवेशन, बेहतर लॉजिस्टिक्स, आधुनिक सीमा बुनियादी ढांचा, गोला-बारूद की पर्याप्त उपलब्धता और कुशल मानव संसाधन शामिल हों। इसके साथ ही भरोसेमंद देशों के साथ आपसी हितों पर आधारित रक्षा साझेदारी भी महत्वपूर्ण होगी। रक्षा सचिव ने बताया कि पिछले करीब 12 सालों में भारत ने आत्मनिर्भर और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप रक्षा इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में काफी प्रगति की है। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के तहत बाय इंडियन-IDDM जैसी श्रेणियों को प्राथमिकता दी गई है। इसके जरिए स्वदेशी डिजाइन, विकास और निर्माण को बढ़ावा मिला है। अब प्रस्तावित ड्राफ्ट DAP-2026 के माध्यम से इन सुधारों को आगे बढ़ाने की तैयारी है, जो मंजूरी के अंतिम चरण में है।

AMCA प्रोजेक्ट पर एक महीने में घोषित होगा विजेता

उन्होंने बताया कि पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट, सृजन पोर्टल, FDI नियमों में छूट, औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण और रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना से देश में रक्षा उत्पादन के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। इसके अलावा रक्षा अनुसंधान और विकास बजट का 25 प्रतिशत हिस्सा उद्योगों, स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थानों के लिए खोला गया है। iDEX, ADITI और TDF जैसी योजनाओं के जरिए निजी क्षेत्र को नई तकनीक विकसित करने के अवसर मिल रहे हैं। राजेश कुमार सिंह ने बताया कि DRDO की 24 प्रयोगशालाओं की परीक्षण सुविधाएं घरेलू उद्योगों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं।

DRDO की नई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नीति

इन सुविधाओं में हर महीने करीब 4,000 परीक्षण किए जा रहे हैं, जिनमें अधिकांश निजी क्षेत्र से जुड़े हैं। DRDO की नई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नीति और DCPP फ्रेमवर्क के माध्यम से भी भारतीय कंपनियों को स्वदेशी रक्षा तकनीक उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता अब केवल औद्योगिक महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीतिक जरूरत है। भारत के पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान AMCA कार्यक्रम को लेकर भी रक्षा सचिव ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए तीन शॉर्टलिस्ट की गई कंपनियों से बोलियां प्राप्त हो चुकी हैं। इनमें एक बोली सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ मिलकर काम कर रहे एक कंसोर्टियम की भी है।

फ्रांस और निजी क्षेत्र के बीच तालमेल की तैयारी

राजेश कुमार सिंह ने उम्मीद जताई कि अगले एक महीने के भीतर इस दौड़ के विजेता की घोषणा कर दी जाएगी। इसके बाद AMCA प्रोटोटाइप के विकास की प्रक्रिया को गति मिलेगी और आगे चलकर विमान को सशस्त्र बलों में शामिल करने का रास्ता तैयार होगा। इस कार्यक्रम को भारत की भविष्य की हवाई युद्ध क्षमता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। AMCA के इंजन विकास कार्यक्रम पर रक्षा सचिव ने बताया कि DRDO की गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के नेतृत्व में फ्रांस की कंपनी सैफरन के साथ एक प्रस्ताव मौजूद है। इसके अलावा अब निजी क्षेत्र की कंपनियां भी इस कार्यक्रम में भागीदारी के लिए सामने आई हैं। फिलहाल सरकार दोनों विकल्पों पर विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि अगले महीने बेंगलुरु में इस विषय पर एक बड़ी कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें DRDO की प्रयोगशालाओं, निजी उद्योगों और भारतीय वायुसेना सहित सभी संबंधित पक्षों को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य इंजन विकास को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाना है, ताकि अलग-अलग संस्थाएं एक ही काम को दोहराने के बजाय एक-दूसरे की क्षमताओं को मजबूत करें। रक्षा सचिव ने कहा कि इस परियोजना में पूरी भारतीय इंडस्ट्री की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। (India Military Preparedness)

ब्रह्मोस और मिसाइल कार्यक्रमों की जानकारी नहीं करेंगे सार्वजनिक

ब्रह्मोस मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन और भारत की भविष्य की सुपरसोनिक मिसाइल योजनाओं को लेकर पूछे गए सवाल पर रक्षा सचिव ने कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की। उन्होंने कहा कि रणनीतिक रक्षा कार्यक्रमों से जुड़ी हर जानकारी सार्वजनिक करना जरूरी नहीं है। कई बार DRDO के परीक्षणों और तकनीकी उपलब्धियों को लेकर बहुत पहले ही ज्यादा जानकारी सामने आ जाती है। उनके अनुसार कुछ महत्वपूर्ण क्षमताओं को गोपनीय रखते हुए विकसित करना और सही समय पर सामने लाना बेहतर रणनीति हो सकती है। उन्होंने संकेत दिया कि भारत मिसाइल निर्माण के क्षेत्र में अपनी निर्भरता कुछ चुनिंदा संस्थानों तक सीमित नहीं रखना चाहता।

इस क्षेत्र की प्रमुख सरकारी कंपनियों में शामिल

फिलहाल भारत डायनामिक्स लिमिटेड इस क्षेत्र की प्रमुख सरकारी कंपनियों में शामिल है, लेकिन अब निजी क्षेत्र की कई कंपनियों को भी फुल सिस्टम इंटीग्रेटर और डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में शामिल करने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि अगले एक-दो महीनों में इस दिशा में कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। भारत की रक्षा साझेदारी पर बात करते हुए राजेश कुमार सिंह ने कहा कि देश अमेरिका सहित कई भरोसेमंद साझेदारों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। हालांकि भारत की रणनीति किसी एक देश पर निर्भर रहने की नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत के मध्य-पूर्व, ईरान, रूस, फ्रांस, इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई देशों के साथ अच्छे संबंध हैं।

लंबे युद्धों के लिए हथियारों का उत्पादन: L&T

अमेरिकी रक्षा कंपनियों को लेकर उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि अगर वे भारत को अपने सैन्य प्लेटफॉर्म बेचना चाहती हैं, तो उन्हें मेक इन इंडिया नीति के तहत काम करना होगा। भारत अब केवल तैयार रक्षा उपकरण खरीदने की पुरानी व्यवस्था पर निर्भर नहीं रहना चाहता। उन्होंने बताया कि अमेरिका की ओर से भारत में सह-उत्पादन को लेकर सैद्धांतिक सहमति जताई गई है। यह व्यवस्था सीधे तैयार उत्पाद खरीदने की तुलना में अलग होगी और इससे भारतीय रक्षा उद्योग को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। रक्षा उद्योग की चुनौतियों पर बात करते हुए L&T प्रिसिजन इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और प्रमुख अरुण टी. रामचंदानी ने कहा कि भारत को रक्षा उत्पादन में गति और बड़े पैमाने पर निर्माण पर विशेष ध्यान देना होगा।

औद्योगिक क्षमता विकसित करने की जरूरत: रामचंदानी 

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की दिशा में कई स्तरों पर काम हुआ है, लेकिन अभी उत्पादन का स्तर उस क्षमता तक नहीं पहुंचा है, जिसकी जरूरत लंबे समय तक चलने वाले युद्धों में पड़ सकती है। रामचंदानी के अनुसार बड़े पैमाने पर उत्पादन से लागत कम करने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर एक मिसाइल बनाने में 5 मिलियन की लागत आती है, तो बड़े पैमाने पर उत्पादन के जरिए इसे घटाकर 1 मिलियन तक लाने की दिशा में काम करना होगा। इसके लिए उत्पादन प्रक्रिया में कार्यकुशलता बढ़ाने, औद्योगिक क्षमता विकसित करने और लागत कम करने की जरूरत है।

2030 तक छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान देने का दावा

उन्होंने कहा कि लंबे युद्धों में केवल हथियारों की तकनीक महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि पर्याप्त संख्या में हथियार और गोला-बारूद उपलब्ध कराने की क्षमता भी जरूरी होती है। भारत को इस दिशा में अभी और आगे बढ़ना है। हालांकि उद्योग जगत और सरकार के बीच बड़े पैमाने पर उत्पादन को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है, जो एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। समिट में राफे एमफिब्र के चेयरमैन विकास मिश्रा ने भारत की भविष्य की एयरोस्पेस तकनीक को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी 2030 तक देश को छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान देने की दिशा में काम कर रही है। हालांकि उन्होंने इसकी विस्तृत समयसीमा और तकनीकी जानकारी साझा नहीं की, लेकिन कहा कि इस दिशा में काफी प्रगति हुई है। विकास मिश्रा ने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने के लिए सेना, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच बेहतर तालमेल विकसित करना होगा। उनके मुताबिक इन तीनों स्तंभों के बीच मजबूत सहयोग के बिना भारत का महाशक्ति बनने का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा। (India Military Preparedness)

आत्मनिर्भरता से विकसित भारत की नींव मजबूत करने का लक्ष्य

भारत अपनी रक्षा नीति को केवल हथियारों की खरीद तक सीमित रखने के बजाय स्वदेशी डिजाइन, उत्पादन, तकनीकी विकास और दीर्घकालिक सैन्य क्षमता के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। AMCA जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, मिसाइल निर्माण में निजी कंपनियों की भागीदारी, विदेशी कंपनियों के लिए मेक इन इंडिया की शर्तें और रक्षा अनुसंधान में उद्योगों की बढ़ती भूमिका इस बदलाव के अहम हिस्से हैं। हालांकि लंबे समय तक चलने वाले युद्धों के लिए पर्याप्त हथियार उत्पादन, महत्वपूर्ण पुर्जों की स्वदेशी उपलब्धता और आधुनिक तकनीक में आत्मनिर्भरता जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। ऐसे में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन योजनाओं और घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से वास्तविक सैन्य क्षमता में बदलने की होगी।

रक्षा सचिव के अनुसार मजबूत सशस्त्र बल, सक्षम रक्षा उद्योग और नवाचार आधारित व्यवस्था ही सुरक्षित, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला बनेंगे। कुल मिलाकर भारत की रक्षा रणनीति अब सिर्फ हथियारों की खरीद और सैन्य ताकत बढ़ाने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि देश को रक्षा तकनीक, डिजाइन, उत्पादन और सप्लाई चेन के हर स्तर पर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। AMCA जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, मिसाइल निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी और विदेशी कंपनियों के लिए मेक इन इंडिया की अनिवार्यता इसी बदलती रणनीति के संकेत हैं। हालांकि, इन लक्ष्यों की असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत कितनी तेजी से अपनी योजनाओं को जमीन पर उतारता है। क्योंकि भविष्य के युद्धों में वही देश मजबूत होगा, जो न केवल आधुनिक हथियार बना सके, बल्कि जरूरत पड़ने पर उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन और इस्तेमाल भी कर सके।

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