हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी पर नौसेना की नजर, हर जहाज की हो रही निगरानी, AI आधारित सिस्टम विकसित कर रही वायुसेना

India Defence Strategy: भविष्य के युद्धों की बदलती प्रकृति, चीन और पाकिस्तान की सैन्य चुनौतियां, ड्रोन समेत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का बढ़ता इस्तेमाल और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की जरूरत को लेकर भारतीय वायुसेना और नौसेना के प्रमुखों ने देश की सैन्य तैयारियों और रणनीतिक प्राथमिकताओं पर विस्तार से बात की। एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित और नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में युद्ध सिर्फ पारंपरिक हथियारों और सैन्य ताकत के दम पर नहीं लड़े जाएंगे, बल्कि तकनीक, डेटा, अंतरिक्ष, साइबर क्षमता, ड्रोन और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता निर्णायक भूमिका निभाएगी। दोनों सैन्य प्रमुखों ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन को मजबूत बनाने, आधुनिक हथियार प्रणालियां विकसित करने और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल को भविष्य की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया।
यह भी पढ़ें:- युद्ध का बदल रहा स्वरूप, अब पूरा देश बन सकता है निशाना: CDS एनएस राजा सुब्रमणि
समिट में एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क-1A को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना में तेजस मार्क-1A को इसी वित्तीय वर्ष के भीतर शामिल किया जाएगा और इसका एक स्क्वाड्रन तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी लड़ाकू विमान को डिजाइन करने, विकसित करने, परीक्षण करने और फिर उसका उत्पादन करने की स्वदेशी क्षमता तैयार करना बेहद चुनौतीपूर्ण काम है। तेजस के विकास में देशभर के 600 से 700 वर्क सेंटर और प्रयोगशालाओं ने योगदान दिया। इसमें IIT, रेलवे की प्रयोगशालाओं और CSIR से जुड़े संस्थानों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वायुसेना प्रमुख के मुताबिक, शुरुआती परीक्षणों के दौरान तेजस में चार ऐसे क्षेत्र सामने आए, जिनमें सुधार की जरूरत थी। इसके बाद HAL के साथ मिलकर इन कमियों को दूर करने पर काम किया गया। इन चारों क्षेत्रों में सुधार का काम अब लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगले साल तक तेजस मार्क-2 सामने आ सकता है। इसके अलावा एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परियोजना पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। (India Defence Strategy)
चीन को लेकर सतर्क वायुसेना
चीन की सैन्य गतिविधियों और उसकी तकनीकी क्षमता को लेकर पूछे गए सवाल पर एयर चीफ मार्शल दीक्षित ने कहा कि भारतीय वायुसेना क्षेत्र की हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति को ‘न शांति, न युद्ध’ के रूप में देखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर भारत आक्रामक या रक्षात्मक, दोनों तरह की रणनीति अपनाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वायुसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए स्वदेशी विमानों को जल्द शामिल करना, पुराने विमानों और उपकरणों का आधुनिकीकरण और मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ाना जरूरी है। इससे स्क्वाड्रन की घटती संख्या को दोबारा मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने नेटवर्क-सेंट्रिक वारफेयर के क्षेत्र में भारतीय वायुसेना की स्थिति को भी बेहतर बताया। आधुनिक युद्ध में सिर्फ विमानों की संख्या ही नहीं, बल्कि उनके साथ इस्तेमाल होने वाले हथियारों, संचार प्रणालियों और नेटवर्क की क्षमता भी महत्वपूर्ण है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बोलते हुए वायुसेना प्रमुख ने पोखरण-II परमाणु परीक्षण के बाद भारत के सामने आई तकनीकी चुनौती का उदाहरण दिया।
आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ भारत में निर्माण नहीं: वायुसेना प्रमुख
उन्होंने बताया कि मई 1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद लगे प्रतिबंधों के कारण तेजस के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के विकास में मिल रहा विदेशी सहयोग बंद हो गया था। तेजस एक ऐसा विमान है, जिसे उड़ाने के लिए फ्लाई-बाय-वायर सिस्टम अनिवार्य है। इसके बिना विमान उड़ान नहीं भर सकता। उस समय अनुमान लगाया गया था कि भारत को यह तकनीक अपने दम पर विकसित करने में दो से तीन साल से ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन ADA, ADE और NAL के भारतीय वैज्ञानिकों ने यह चुनौती स्वीकार की। जनवरी 2001 में तेजस ने पूरी तरह स्वदेशी तरीके से विकसित कंट्रोल लॉज के सहारे उड़ान भरी। आज तेजस विमान इसी तकनीक पर उड़ान भर रहे हैं। दीक्षित ने कहा कि आत्मनिर्भरता का अर्थ सिर्फ देश में किसी उपकरण का निर्माण करना नहीं है, बल्कि उसके आर्किटेक्चर, सोर्स कोड, एल्गोरिदम और डेटा पर भी भारत का नियंत्रण होना चाहिए। उन्होंने इंजन, सीकर, रडार और चिप को भारतीय रक्षा उद्योग के सामने आत्मनिर्भरता के बड़े मोर्चे बताया। तेजस मार्क-1A और HTT-40 जैसे विमानों को भी आयातित इंजनों के कारण इंतजार करना पड़ा है। (India Defence Strategy)
रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन, 1.78 लाख करोड़ तक पहुंचा आंकड़ा
वायुसेना प्रमुख ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार, देश का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 15.5 प्रतिशत अधिक है और पांच साल पहले के स्तर से दोगुने से भी ज्यादा है। वहीं, रक्षा निर्यात बढ़कर 38,424 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। भारत अब 80 से ज्यादा देशों को रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि कुल रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 24 प्रतिशत हो गई है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ निजी कंपनियों, MSME, स्टार्टअप, अनुसंधान संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों का योगदान महत्वपूर्ण है। वायुसेना प्रमुख ने बताया कि 180 तेजस लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। इसके अलावा 66 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के लिए अनुबंध किया गया है। नासिक में 12 अतिरिक्त Su-30MKI विमानों का निर्माण किया जा रहा है। तेजस मार्क-1A पर अस्त्र मिसाइल के फायरिंग ट्रायल भी पूरे हो चुके हैं। वहीं, HTT-40 ट्रेनर विमान भारतीय पायलटों को स्वदेशी प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षण देने में मदद करेंगे। उन्होंने निजी क्षेत्र की ओर से निर्मित पहले C295 सैन्य विमान की पहली उड़ान को भी महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
भविष्य के युद्धों में AI, डेटा और ड्रोन होंगे निर्णायक
आधुनिक युद्धों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की भूमिका पर एयर चीफ मार्शल दीक्षित ने कहा कि भविष्य के युद्धों में सिर्फ हथियारों की ताकत पर्याप्त नहीं होगी। किसी भी लक्ष्य पर हमला करने से पहले उसकी सटीक जानकारी, आसपास मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम, हथियारों की पहुंच और संभावित खतरों का विश्लेषण जरूरी होगा। इसके लिए बड़ी मात्रा में डेटा को समझना और तेजी से निर्णय लेना होगा। उन्होंने कहा कि आज सैन्य अभियानों से जुड़ा डेटा टेराबाइट्स में तैयार हो रहा है। ऐसे में वायुसेना AI और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को अपने कामकाज में शामिल कर रही है, ताकि युद्ध के दौरान निर्णय लेने वाले अधिकारियों पर मानसिक दबाव कम हो और सही समय पर प्रभावी फैसला लिया जा सके। उन्होंने ‘एनी सेंसर, बेस्ट शूटर’ के सिद्धांत का भी उल्लेख किया, जिसके तहत किसी भी सेंसर से मिली जानकारी का इस्तेमाल सबसे उपयुक्त हथियार प्रणाली के जरिए कार्रवाई के लिए किया जा सके। वायुसेना प्रमुख ने आधुनिक युद्धों में हथियारों और गोला-बारूद की तेजी से खपत को बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने पश्चिम एशिया और रूस-यूक्रेन संघर्ष का उदाहरण देते हुए कहा कि आधुनिक युद्धों में मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल बेहद बड़े पैमाने पर हो रहा है। ऐसे में सिर्फ शांतिकाल की जरूरतों के हिसाब से रक्षा उत्पादन की योजना बनाना पर्याप्त नहीं होगा। (India Defence Strategy)
भविष्य के युद्धों के लिए चार मोर्चों पर तैयारी
उन्होंने कहा कि भारत को घरेलू स्तर पर ऐसी उत्पादन क्षमता तैयार करनी होगी, जिसे संकट के समय MSME और निजी उद्योगों की मदद से तेजी से बढ़ाया जा सके। जरूरी रक्षा उपकरणों के लिए एक से अधिक आपूर्तिकर्ता होने चाहिए, ताकि किसी एक देश या कंपनी पर निर्भरता न रहे। उन्होंने कहा कि भारत के पास इतने स्वदेशी हथियार होने चाहिए, जो लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में भी जरूरतों को पूरा कर सकें। यूक्रेन युद्ध का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि जब रेडियो कंट्रोल वाले ड्रोन को जैम किया जाने लगा, तो फाइबर ऑप्टिक केबल से संचालित ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ गया। इससे स्पष्ट होता है कि युद्ध तकनीक लगातार बदल रही है। इसलिए भारत को ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी, जिसमें तकनीक और हथियारों को कम समय में अपग्रेड किया जा सके। वायुसेना प्रमुख ने बताया कि भारतीय वायुसेना भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए चार प्रमुख क्षेत्रों पर काम कर रही है। पहला है तत्परता, जिसके तहत हर स्क्वाड्रन, रडार और एयर डिफेंस यूनिट को कम समय में कार्रवाई के लिए तैयार रखना है। दूसरा है उत्पादन और सुरक्षा, जिसमें लंबी दूरी के हथियारों और बड़ी संख्या में ड्रोन से होने वाले हमलों से निपटने के लिए बहुस्तरीय एयर डिफेंस और काउंटर-ड्रोन सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं।
ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाई स्वदेशी सैन्य प्रणालियों की ताकत
उन्होंने कहा कि वायुसेना ‘मिशन सुदर्शन चक्र’ में भी योगदान दे रही है, जो साल 2035 तक की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति से जुड़ा है। तीसरा मोर्चा निर्णय लेने में श्रेष्ठता हासिल करना है। इसके लिए नेटवर्क आधारित और AI-सक्षम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं। चौथा मोर्चा तीनों सेनाओं के बीच संयुक्तता और बेहतर तालमेल स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्धों की शुरुआत किसी औपचारिक घोषणा से नहीं, बल्कि साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या अंतरिक्ष से भी हो सकती है। इसलिए भारतीय सैनिकों को ऐसी परिस्थितियों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, जहां संचार व्यवस्था बाधित हो या सैटेलाइट नेविगेशन उपलब्ध न हो।
एयर चीफ मार्शल दीक्षित ने दी जानकारी
ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए एयर चीफ मार्शल दीक्षित ने कहा कि इस अभियान ने एकीकृत सैन्य अभियानों की क्षमता को सामने रखा। भारतीय वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम (IACCS) और सेना के आकाशतीर सिस्टम ने मिलकर साझा एयर पिक्चर तैयार की। उन्होंने आकाश और ब्रह्मोस जैसी स्वदेशी हथियार प्रणालियों के प्रदर्शन को भी बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्धों में भारत की तैयारी को तीन आधारों पर परखा जाएगा। पहला, क्या देश अपनी सैन्य प्रणालियों पर पूरा नियंत्रण रखता है। दूसरा, क्या लंबे समय तक युद्ध जारी रखने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध हैं और तीसरा, क्या भारत अपने विरोधियों की तुलना में तेजी से नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकता है।
रक्षा उद्योग भी साइबर जासूसी के निशाने पर
वायुसेना प्रमुख ने भविष्य की सैन्य रणनीति के लिए ‘VAYU’ की अवधारणा भी रखी। इसमें V का अर्थ विजिलेंस यानी सतर्कता, A का अर्थ आत्मनिर्भरता, Y का अर्थ युक्ति यानी नवाचार और U का अर्थ यूनिटी यानी एकता बताया। उन्होंने रक्षा उद्योग से सिर्फ वायुसेना के लिए नहीं, बल्कि वायुसेना के साथ मिलकर तकनीक विकसित करने की अपील की। रक्षा उद्योग में हनी ट्रैप और जासूसी के खतरे पर वायुसेना प्रमुख ने कहा कि यह चुनौती सिर्फ हनी ट्रैप तक सीमित नहीं है, बल्कि साइबर जासूसी और इनसाइडर थ्रेट भी बड़ी समस्या हैं। उन्होंने बताया कि जासूसी के लिए लोगों को अलग-अलग तरीकों से निशाना बनाया जाता है। इसमें ऑनलाइन संपर्क, आर्थिक लालच, मल्टीलेवल मार्केटिंग और फर्जी लोन जैसी गतिविधियां भी शामिल हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि वायुसेना के नेटवर्क एयर-गैप्ड हैं, लेकिन अंदरूनी खतरे की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस चुनौती से निपटने के लिए तकनीकी और संस्थागत स्तर पर कई उपाय किए गए हैं। DRDO की प्रयोगशालाओं, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी रक्षा उद्योग के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। निजी कंपनियों को सुरक्षित सॉफ्टवेयर और नेटवर्क इस्तेमाल करने के लिए भी सलाह दी जा रही है।
भविष्य के युद्धों में समुद्र से अंतरिक्ष तक बढ़ेगी चुनौती: स्वामीनाथन
नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा और भविष्य के युद्धों को लेकर भारत की रणनीति साझा की। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ अगले 10 से 15 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर भी तैयारी कर रही है। नौसेना का एक हिस्सा लगातार इस बात का अध्ययन करता है कि भविष्य में भारत के संभावित मित्र और विरोधी कौन हो सकते हैं और उस समय किस तरह की तकनीकें इस्तेमाल में होंगी। उन्होंने कहा कि पिछले चार-पांच वर्षों में वैश्विक भू-राजनीति और युद्ध की प्रकृति में तेजी से बदलाव आया है। अब युद्ध सिर्फ समुद्र, जमीन और हवा तक सीमित नहीं हैं। साइबर स्पेस, अंतरिक्ष और कॉग्निटिव डोमेन यानी मानसिक एवं वैचारिक क्षेत्र भी युद्ध के नए मोर्चे बन चुके हैं। सस्ती और आधुनिक तकनीकों की आसान उपलब्धता ने युद्ध को पहले से ज्यादा जटिल बना दिया है। निगरानी उपग्रहों की बढ़ती संख्या के कारण युद्ध का मैदान लगभग पारदर्शी हो गया है और किसी भी गतिविधि को छिपाना मुश्किल होता जा रहा है।
चीन की बढ़ती मौजूदगी पर भारतीय नौसेना की पैनी नजर
हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी पर नौसेना प्रमुख ने कहा कि चीन सितंबर-अक्टूबर 2008 से ही इस क्षेत्र में लगभग स्थायी रूप से मौजूद है। इसलिए उसकी मौजूदगी भारत के लिए नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि समुद्र पूरी दुनिया की साझा संपत्ति है और भारत अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही की स्वतंत्रता में विश्वास करता है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि चीन के जहाजों और गतिविधियों पर भारतीय नौसेना लगातार नजर रखती है। क्षेत्र में आने वाले हर जहाज की निगरानी की जाती है, चाहे वह किसी देश की नौसेना का जहाज हो या व्यापारिक पोत। उन्होंने कहा कि भारत सिर्फ विरोध के लिए चीन का मुकाबला नहीं कर रहा, बल्कि राष्ट्रीय हितों और समुद्री सुरक्षा की जिम्मेदारी के तहत हर गतिविधि पर नजर रखना जरूरी है। चीन और पाकिस्तान की संयुक्त सैन्य चुनौती को लेकर एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा कि पाकिस्तान के सशस्त्र बलों में इस्तेमाल होने वाले 85 प्रतिशत से अधिक सैन्य उपकरण चीन में निर्मित हैं। कुछ उपकरण तुर्किये से भी लिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की सैन्य क्षमता में चीन की भूमिका काफी बड़ी है। भारतीय नौसेना को इन क्षमताओं की पूरी जानकारी है।
ग्रेट निकोबार परियोजना से मिलेगा बड़ा रणनीतिक फायदा
उन्होंने कहा कि नौसेना समुद्र में युद्ध को वन-फ्रंट या टू-फ्रंट के नजरिए से नहीं देखती, क्योंकि समुद्री क्षेत्र आपस में जुड़ा हुआ है। भारत के पास आधुनिक युद्धपोत, शक्तिशाली हवाई संसाधन और पनडुब्बियां हैं। समुद्र के भीतर से आने वाले संभावित खतरों से निपटने के लिए भी नौसेना के पास मजबूत योजनाएं हैं। ग्रेट निकोबार परियोजना के सामरिक महत्व पर नौसेना प्रमुख ने कहा कि यह क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के करीब स्थित है। यहां भारत की मजबूत मौजूदगी होने से उसे बड़ा रणनीतिक फायदा मिल सकता है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र और मलक्का जलडमरूमध्य पर भारत की निगरानी और प्रभावी क्षमता को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि मलक्का जलडमरूमध्य हिंद महासागर को दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर से जोड़ता है। दुनिया के व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। हिंद महासागर क्षेत्र में सालाना लगभग 1.20 लाख से 1.50 लाख जहाजों की आवाजाही होती है, जिनमें से बड़ी संख्या किसी न किसी रूप में मलक्का जलडमरूमध्य से होकर गुजरती है। ऐसे में इस क्षेत्र के आसपास भारत की रणनीतिक क्षमता मजबूत होना समुद्री सुरक्षा और व्यापार दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
नॉन-कॉम्बैटेंट इवैक्यूएशन ऑपरेशन
पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा को लेकर नौसेना प्रमुख ने स्पष्ट किया कि भारतीय नौसेना वहां किसी युद्ध में शामिल होने के लिए नहीं गई थी। उन्होंने कहा कि यह भारत का युद्ध नहीं है। भारतीय नौसेना ने संभावित परिस्थितियों को देखते हुए ओमान की खाड़ी में अपने जहाज पहले से तैनात किए थे। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से नौसेना को दो तरह की जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती थीं। पहली, क्षेत्र में मौजूद भारतीय व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालना और समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करना। दूसरी, जरूरत पड़ने पर वहां फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए नॉन-कॉम्बैटेंट इवैक्यूएशन ऑपरेशन (NEO) चलाना। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में नौसेना संबंधित देशों की सरकारों के साथ समन्वय कर सुरक्षित समय और रास्ता तय करती है। इसके बाद अपने जहाज भेजकर भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया जा सकता है। उन्होंने दोहराया कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के तहत नौसेना की तैनाती का उद्देश्य सुरक्षा और बचाव से जुड़ी संभावित जिम्मेदारियों को पूरा करना था।
पाकिस्तानी जहाज से टक्कर में भारतीय युद्धपोत को नुकसान नहीं
उत्तरी अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना के जहाज और भारतीय युद्धपोत के बीच हुई टक्कर पर एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा कि भारतीय जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि पाकिस्तानी जहाज को काफी क्षति हुई। उनके मुताबिक, भारतीय युद्धपोत को ओमान की खाड़ी के मुहाने पर ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी जहाज पैंतरेबाजी करते हुए भारतीय जहाज के काफी करीब आ गया। दोनों जहाजों के बीच दूरी इतनी कम हो गई कि टक्कर टालना मुश्किल हो गया। पाकिस्तानी जहाज ने दूर जाने की कोशिश की, लेकिन वह भारतीय जहाज से टकरा गया। इसके बाद वह वापस बंदरगाह की ओर चला गया। नौसेना प्रमुख के मुताबिक, टक्कर के बावजूद भारतीय युद्धपोत पूरी तरह सुरक्षित रहा। आधुनिक युद्ध में ड्रोन की बढ़ती भूमिका को देखते हुए नौसेना प्रमुख ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ड्रोन को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में आगे बढ़ा रहा है। भारतीय नौसेना हवाई, सतही और पानी के भीतर संचालित होने वाली मानवरहित प्रणालियों की पूरी श्रृंखला विकसित करने पर काम कर रही है। इन प्रणालियों का इस्तेमाल निगरानी और हमले समेत अलग-अलग सैन्य जरूरतों के लिए किया जाएगा।
अग्निवीर जहाजों से लेकर पनडुब्बियों तक निभा रहे जिम्मेदारी
उन्होंने कहा कि ड्रोन पारंपरिक सैन्य क्षमताओं का विकल्प नहीं, बल्कि उन्हें मजबूत बनाने का माध्यम हैं। भारत एक ऐसी हाइब्रिड सैन्य क्षमता विकसित करना चाहता है, जिसमें मानव संचालित प्लेटफॉर्म और मानवरहित प्रणालियां मिलकर काम करें। लाल सागर, होर्मुज जलडमरूमध्य और काला सागर जैसे सीमित समुद्री क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इन स्थानों पर भौगोलिक परिस्थितियां सैन्य अभियानों को काफी प्रभावित करती हैं। यूक्रेन युद्ध में रूसी बेड़े को ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ा है। ऐसे क्षेत्रों में ड्रोन बेहद प्रभावी साबित हो सकते हैं। इसलिए भारतीय नौसेना भी ड्रोन तकनीक में निवेश बढ़ा रही है।
सभी जगह अग्निवीरों की तैनाती
अग्निवीरों की तैनाती को लेकर नौसेना प्रमुख ने कहा कि अग्निवीर नौसेना के सभी प्रमुख क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। वे एविएशन, युद्धपोतों और पनडुब्बियों में भी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीर किसी अलग पृष्ठभूमि से नहीं आते, बल्कि उसी व्यवस्था के तहत भर्ती होते हैं, जिसके जरिए पहले नौसेना के लिए कर्मियों का चयन किया जाता रहा है। उन्होंने बताया कि अग्निवीरों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है और वे अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी तरीके से निभा रहे हैं। चार साल की शुरुआती सेवा अवधि के बाद सरकार ने उन्हें दो साल अतिरिक्त सेवा का अवसर भी दिया है। इसके अलावा निर्धारित अवधि पूरी होने पर स्थायी नाविक के रूप में नौसेना में शामिल होने का विकल्प भी उपलब्ध है। (India Defence Strategy)
साइबर सुरक्षा और रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने पर जोर
वायुसेना और नौसेना प्रमुखों के बयानों से स्पष्ट है कि भारत अपनी सैन्य रणनीति को बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के अनुरूप तैयार कर रहा है। तेजस जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमानों से लेकर AI आधारित कमांड सिस्टम, ड्रोन, आधुनिक युद्धपोत, पनडुब्बियों और अंतरिक्ष निगरानी तक रक्षा तैयारियों का दायरा लगातार बढ़ रहा है। दोनों सैन्य प्रमुखों ने एक बात पर विशेष जोर दिया कि भविष्य के युद्धों में वही देश बढ़त हासिल करेगा, जो तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर होगा, लंबे समय तक युद्ध जारी रखने के लिए पर्याप्त संसाधन रखेगा और बदलती परिस्थितियों के अनुसार तेजी से अपनी रणनीति बदल सकेगा। ऐसे में भारत के लिए रक्षा उत्पादन बढ़ाना ही नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण तकनीकों पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करना भी राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। बदलते युद्ध के तौर-तरीकों के बीच भारत अब सिर्फ हथियारों और सैन्य संसाधनों की संख्या बढ़ाने पर नहीं, बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता, AI, ड्रोन, साइबर सुरक्षा और आधुनिक रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। संदेश साफ है कि भविष्य की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए भारत को न सिर्फ सैन्य रूप से मजबूत होना होगा, बल्कि तकनीक और रक्षा उत्पादन के मामले में भी किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना होगा।



