छत्तीसगढ़ में VIP सुरक्षा पर बड़ा फेरबदल: 47 नेताओं की सुरक्षा खत्म, 100 से ज्यादा की सिक्योरिटी घटाई; CM की पत्नी भी शामिल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान और सुरक्षा हालात में आए बदलाव के बीच राज्य सरकार ने वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा फेरबदल किया है। गृह विभाग की प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी की समीक्षा के बाद बस्तर संभाग के 47 वीआईपी नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह वापस लेने का फैसला किया गया है। वहीं, प्रदेश के 100 से अधिक नेताओं और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा श्रेणी में कटौती की गई है। खास बात यह है कि इस सूची में भाजपा और कांग्रेस, दोनों दलों के नेताओं के नाम शामिल हैं। गृह विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
मंत्री, पूर्व विधायक और सांसदों की सुरक्षा श्रेणी बदली
सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद कई जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक हस्तियों की सुरक्षा श्रेणी में बदलाव किया गया है। कुछ नेताओं की Z+ सुरक्षा घटाकर Z श्रेणी कर दी गई है, जबकि Z श्रेणी वाले लोगों को Y+ सुरक्षा प्रदान की गई है।
जिन प्रमुख नामों की सुरक्षा Z+ से घटाकर Z श्रेणी की गई है, उनमें मंत्री केदार कश्यप, कोंटा विधायक कवासी लखमा, नारायणपुर के पूर्व विधायक चंदन कश्यप और दंतेवाड़ा की पूर्व विधायक देवती कर्मा शामिल हैं।
इसके अलावा पूर्व सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, दंतेवाड़ा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष छबिन्द्र कर्मा, महासमुंद के डिप्टी कलेक्टर आशीष कर्मा और दिवंगत महेंद्र कर्मा के पुत्र दिव्यराज कर्मा की सुरक्षा श्रेणी में भी बदलाव किया गया है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी की सुरक्षा भी घटी
इस बड़े फेरबदल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय की सुरक्षा भी कम कर दी गई है। उन्हें पहले Z श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, जिसे अब घटाकर Y+ कर दिया गया है।
वहीं, सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक आशाराम नेताम, नीलकंठ टेकाम, विनायक गोयल और उमेश पटेल समेत कई नेताओं की सुरक्षा Y+ से घटाकर Y श्रेणी कर दी गई है। राज्यसभा सदस्य फूलोदेवी नेताम सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है।
कुछ नेताओं को अब X श्रेणी की सुरक्षा के तहत दो पुलिस सुरक्षा अधिकारी (PSO) उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
11 लोगों की सुरक्षा Y से घटाकर X श्रेणी की गई
गृह विभाग के आदेश के मुताबिक, राज्यसभा सदस्य लक्ष्मी वर्मा, दलेश्वर साहू और पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह समेत 11 लोगों की सुरक्षा Y श्रेणी से घटाकर X श्रेणी कर दी गई है। वहीं, पूर्व राज्यसभा सदस्य केटीएस तुलसी सहित तीन लोगों की सुरक्षा पूरी तरह समाप्त कर दी गई है।
इस तरह सुरक्षा समीक्षा के बाद प्रदेश में कई स्तरों पर बदलाव किए गए हैं। इसका असर सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों से जुड़े नेताओं पर पड़ा है।
नक्सलवाद में कमी के बाद खतरे का दोबारा आकलन
सरकार ने यह फैसला प्रदेश में नक्सली गतिविधियों में आई कमी और सुरक्षा परिदृश्य में हुए बदलाव को ध्यान में रखते हुए लिया है। इससे पहले गृह मंत्री विजय शर्मा भी स्पष्ट कर चुके हैं कि वीआईपी सुरक्षा की समीक्षा खतरे के वास्तविक आकलन के आधार पर की जाएगी और जरूरत के मुताबिक सुरक्षा में कटौती की जाएगी।
सरकार का मानना है कि जिन व्यक्तियों को पहले खतरे के मद्देनजर अतिरिक्त सुरक्षा दी गई थी, उनकी वर्तमान स्थिति का दोबारा मूल्यांकन जरूरी है। हालांकि, आदेश में यह प्रावधान भी रखा गया है कि किसी व्यक्ति को वास्तविक खतरा महसूस होने पर स्थानीय स्तर पर आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी।
इस फैसले के बाद अब प्रदेश में वीआईपी सुरक्षा का नया ढांचा देखने को मिलेगा। खासकर बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों की तैनाती और वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था के संसाधनों के इस्तेमाल में बदलाव की संभावना है।



