पात्र लोगों को घर देगी भूपेश सरकार, CM भूपेश बघेल ने किया ऐलान
Bhupesh Government Give House: छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार जनता को घर देगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अगर सर्वे का ऐलान नहीं करती तो 1 अप्रैल से 30 जून 2023 के बीच राज्य सरकार खुद आवासहीन लोगों की सर्वे कराएगी। क्रमबद्ध रूप से उनको पक्का आवास देगी। उनके हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी। CM के ऐलान के बाद विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब मुख्यमंत्री सोमवार 6 फरवरी को बजट पेश करेंगे।
यह भी पढ़ें:- महिलाओं को छोटे उद्योगों के लिए मिलेगी लोन और सब्सिडी की सुविधा : CM बघेल
CM भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में आईबी और सीआरपीएफ का दुरुपयोग राज्य सरकार के खिलाफ करना शुरु कर दिया है। किसान, आदिवासी, महिलाएं और युवा सब हमारे साथ हैं तो अब एजेंसियों को लगा दिया। छत्तीसगढ़ को डेढ़ दशक तक नकारात्मकता के आवरण में लपेटकर रखने वाले कुछ लोग पिछले कुछ दिनों से प्रदेश को बदनाम करने का एक सुनियोजित अभियान चला रहे हैं। कह रहे हैं कि लोगों को आवास स्वीकृत नहीं हो रहे हैं।
..आवासों की क्रमबद्ध स्वीकृति का कार्य करेगी।
मैं विपक्ष के साथियों के साथ ही राज्य की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि राज्य के सभी पात्र हितग्राहियों को पक्के आवास मुहैया कराने के लिए हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
6/6
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) March 4, 2023
छत्तीसगढ़ को राष्ट्र पटल पर बदनाम करने वाले यह सच क्यों छिपा रहे कि आवासों की स्वीकृति के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों से बेहतर स्थिति में है। CM भूपेश ने कहा कि मेरा प्रस्ताव/सुझाव है कि बीते 12 सालों में केंद्र और राज्य परिवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन से आम नागरिकों के जीवन में क्या प्रभाव/परिवर्तन हुए? इसकी जानकारी के लिए देश में विगत 12 सालों में इन योजनाओं से हुए प्रभाव का सर्वे किया जाए। (Bhupesh Government Give House)
- निर्मित पक्के आवास, शेष कच्चे या एक कमरे वाले आवास
- स्वच्छ भारत अंतर्गत निर्मित शौचालय
- उज्ज्वला गैस योजना से हुआ लाभ
- किसानों की आय दोगुनी करना
- 100 प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण
- कौशल विकास कार्यक्रम से लाभांवित हितग्राहियों के रोजगार प्राप्ति की स्थिति
CM ने कहा कि मैं ये भी घोषणा करता हूं कि अगर केंद्र सरकार द्वारा तत्काल आवास योजना के पात्र हितग्राहियों का सर्वे आरंभ नहीं कराया तो राज्य सरकार 01 अप्रैल से 30 जून 2023 के बीच स्वयं नवीन सर्वे कराएगी। बीते 12 सालों में ग्रामों में निर्मित पक्के आवासों की प्राथमिक जानकारी प्राप्त कर आवासों की क्रमबद्ध स्वीकृति का कार्य करेगी। मैं विपक्ष के साथियों के साथ ही राज्य की जनता को आश्वस्त करता हूं कि राज्य के सभी पात्र हितग्राहियों को पक्के आवास मुहैया कराने के लिए हमारी सरकार पूर्णत प्रतिबद्ध है। (Bhupesh Government Give House)
