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बिना शौचालय के ODF कैसे ?, CM भूपेश ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जताई चिंता

Bhupesh letter To PM: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चिंता जताई है कि पिछली सरकार द्वारा राज्य को ODF घोषित किए जाने के बावजूद 15 लाख परिवार उन्नत शौचालय सुविधा से वंचित हैं। CM बघेल ने इन परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध कराने की मांग प्रधानमंत्री से की है। साथ ही कहा है कि उन्नत शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि 12000 रुपए प्रति परिवार से बढ़ाकर 30000 रुपए की जानी चाहिए। उन्होंने अतिवाद प्रभावित और दुर्गम क्षेत्रों में ऐसे शौचालयों का निर्माण ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के तत्वावधान में कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (2019-21 ) में यह पाया गया है कि छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में 88.2 प्रतिशत परिवार और ग्रामीण क्षेत्रों के 73.5 प्रतिशत परिवार उन्नत शौचालय सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इस तरह राज्य के कुल परिवारों में से 76.8 प्रतिशत परिवार उन्नत शौचालय सुविधा का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही 23.2 प्रतिशत परिवार इस सुविधा से वंचित हैं। बीते महीने राज्य सरकार द्वारा कराए गए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान शौचालयों के भौतिक सत्यापन से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के जारी आंकड़ों की पुष्टि होती है। (Bhupesh letter To PM)

मुख्यमंत्री बघेल ने पत्र में आगे कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में राज्य में 32 लाख से अधिक शौचालय निर्मित किये हुये थे। साथ ही जनवरी 2018 में संपूर्ण राज्य को ODF घोषित किया गया था। शौचालयों के निर्माण में लगभग 4,000 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि का व्यय हुआ था। इतनी राशि व्यय करने के बाद भी राज्य के लगभग 15 लाख परिवारों को वर्तमान में उन्नत शौचालय की सुविधा न होना चिंता और जांच का विषय है। (Bhupesh letter To PM)

CM बघेल ने PM मोदी से किया अनुरोध

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र के माध्यम से अनुरोध करते हुए लिखा है कि भारत सरकार के प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वतंत्र तृतीय पक्ष के माध्यम से वस्तुस्थिति की जांच कराई जाए और राज्य की भौगोलिक समेत  जनांकिकीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्नत शौचालय सुविधा रहित परिवारों के लिए शौचालय निर्माण के लिए प्रति परिवार प्रोत्साहन राशि को 12,000 रुपए के स्थान पर 30,000 रुपए करते हुए राशि स्वीकृत की जाए। साथ ही अतिवाद प्रभावित और दुर्गम क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से शौचालय निर्माण की सहमति दी जाए। (Bhupesh letter To PM)

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