Google Analytics —— Meta Pixel

Reserve Bank Of India: इस बार भी महंगे नहीं होंगे लोन, ब्याज दरों में लगातार 6वीं बार बदलाव नहीं

RBI Monetary Policy Update: भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 6वीं बार नीतिगत दरों यानी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट में न बढ़ोतरी और न ही कटौती की गई है। नीतिगत ब्याज 6.5 फीसदी बनी रहेगी। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसलों की जानकारी दी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC की मीटिंग 6 फरवरी से शुरू हुई थी। RBI ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थी। तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। 

यह भी पढ़ें:- महतारी वंदन योजना के फर्जी साइट से रहे सावधान, ऑनलाइन आवेदन नहीं करने की सलाह

मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर दो महीने में होती है। RBI ने इससे पहले दिसंबर हुई बैठक में ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। पिछले वित्त वर्ष में रेपो रेट 6 बार में 2.50% बढ़ाई गई थी। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। इसके फलस्वरूप स्थायी जमा सुविधा दर 6.25% और सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर 6.75% पर बनी हुई है। पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की पहली मीटिंग अप्रैल-2022 में हुई थी। तब RBI ने रेपो रेट को 4% पर स्थिर रखा था, लेकिन RBI ने 2 और 3 मई को इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर रेपो रेट को 0.40% बढ़ाकर 4.40% कर दिया था। (RBI Monetary Policy Update)

22 मई 2020 के बाद रेपो रेट में ये बदलाव हुआ था। इसके बाद 6 से 8 जून को हुई मीटिंग में रेपो रेट में 0.50% इजाफा किया। इससे रेपो रेट 4.40% से बढ़कर 4.90% हो गई। फिर अगस्त में इसे 0.50% बढ़ाया गया, जिससे ये 5.40% पर पहुंच गई। सितंबर में ब्याज दरें 5.90% हो गईं। फिर दिसंबर में ब्याज दरें 6.25% पर पहुंच गईं। इसके बाद वित्त वर्ष 2022-23 की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग फरवरी में हुई, जिसमें ब्याज दरें 6.25% से बढ़ाकर 6.50% कर दी गई थी। (RBI Monetary Policy Update)

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2024 में विभिन्न क्षेत्रों में विविधता के साथ वैश्विक विकास स्थिर रहने की उम्मीद है। हालांकि वैश्विक व्यापार की गति कमजोर बनी हुई है, लेकिन इसमें सुधार के संकेत दिख रहे हैं और 2024 में तेजी से बढ़ने की संभावना है। मुद्रास्फीति काफी कम हो गई है और है 2024 में और नरमी की उम्मीद है। वित्तीय बाजार अस्थिर हैं क्योंकि बाजार सहभागियों ने प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा दर में कटौती के समय और गति पर अपनी अपेक्षाओं को समायोजित किया है, जो किसी भी मामले में मुद्रास्फीति के खिलाफ अपनी लड़ाई में समय से पहले ढील के प्रति सतर्क रहते हैं। (RBI Monetary Policy Update)

RBI गवर्नर शक्तिकांत ने कहा कि मौजूदा प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच सार्वजनिक ऋण का ऊंचा स्तर कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं सहित कई देशों में व्यापक आर्थिक स्थिरता पर गंभीर चिंताएं पैदा कर रहा है। वैश्विक सार्वजनिक ऋण और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात अंत तक 100% तक पहुंचने का अनुमान है।” इस दशक का। वास्तव में, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक ऋण का स्तर उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत अधिक है। उच्च ब्याज दरों और वैश्विक स्तर पर कम वृद्धि के माहौल में ऋण स्थिरता की चुनौतियां नए स्रोत बन सकती हैं तनाव का। हरित परिवर्तन सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नए निवेश के लिए राजकोषीय स्थान बनाने के लिए ऋण का बोझ कम करना आवश्यक है। अधिशेष तरलता को अवशोषित करने के लिए 2 फरवरी से 7 फरवरी, 2024 तक छह फाइन-ट्यूनिंग परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो नीलामी, यानी वीआरआरआर नीलामी की। (RBI Monetary Policy Update)

RBI गवर्नर ने कहा कि रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजार क्षेत्रों ने विकसित होने के लिए समायोजित किया है अलग-अलग डिग्री तक तरलता की स्थिति। जबकि अल्पकालिक दरों में उतार-चढ़ाव आया है। लंबी अवधि की दरें अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई हैं, जो मुद्रास्फीति की उम्मीदों की बेहतर एंकरिंग को दर्शाती है, जैसा कि सरकारी प्रतिभूति बाजार में टर्म स्प्रेड में नरमी से संकेत मिलता है। क्रेडिट बाजार में हालाँकि, मौद्रिक संचरण अधूरा है… हमारी नीति का रुख ब्याज दर के संदर्भ में है, जो मौजूदा ढांचे में मौद्रिक नीति का प्रमुख उपकरण है। आवास की वापसी के हमारे रुख को अधूरे संचरण और मुद्रास्फीति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए 4% के लक्ष्य से ऊपर चल रहा है और इसे टिकाऊ आधार पर लक्ष्य पर वापस लाने के हमारे प्रयास हैं। जहां तक तरलता की स्थिति का सवाल है, ये बाहरी कारकों द्वारा संचालित हो रहे हैं जो निकट भविष्य में सही होने की संभावना है, हमारे बाजार संचालन द्वारा सहायता प्राप्त है। (RBI Monetary Policy Update)

बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पास रेपो रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक पावरफुल टूल है। जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो RBI रेपो रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। रेपो रेट ज्यादा होगा तो बैंकों को RBI से मिलने वाला कर्ज महंगा होगा। बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देते हैं। इससे इकोनॉमी में मनी फ्लो कम होता है। मनी फ्लो कम होता है तो डिमांड में कमी आती है और महंगाई घट जाती है। इसी तरह जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो रिकवरी के लिए मनी फ्लो बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में RBI रेपो रेट कम कर देता है। इससे बैंकों को RBI से मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाता है और ग्राहकों को भी सस्ती दर पर लोन मिलता है। (RBI Monetary Policy Update)

Back to top button
error: Content is protected !!