RTE के तहत लॉटरी से छात्रों के चयन की प्रक्रिया शुरू, 1 जून से 30 जून तक लेना होगा प्रवेश

Lottery Under RTE: छत्तीसगढ़ में निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 (RTE) अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के मुताबिक प्रदेश में संचालित 6 हजार 554 निजी विद्यालयों के प्रारंभिक कक्षा में कुल आरक्षित 52 हजार 872 सीटों के विरूद्ध प्रवेश के लिए एक लाख 22 हजार 270 आवेदन प्राप्त हुए हैं। निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए पहले चरण में 16 हजार 036 विद्यार्थियों का चयन हुआ है।

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पहले चरण में 20 मई को संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निजी विद्यालय संगठन, पालकों और विभिन्न मीडिया के सामने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, जशपुर और जगदलपुर जिलों की लॉटरी निकाली गई है। इनमें रायपुर में 5 हजार 126 आरक्षित सीटों के विरूद्ध 4 हजार 655, दुर्ग में 4 हजार 293 सीटों के विरूद्ध 3 हजार 462, बिलासपुर में 4 हजार 558 सीटों के विरूद्ध 3 हजार 609, राजनांदगांव में एक हजार 703 सीटों के विरूद्ध एक हजार 471, कवर्धा में एक हजार 351 सीटों के विरूद्ध एक हजार 242, जशपुर में एक हजार 252 सीटों के विरूद्ध 895 और जगदलपुर में 761 सीटों के विरूद्ध 702 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। (Lottery Under RTE)

चयनित विद्यार्थियों को उनके मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इसके बाद इन विद्यार्थियों को एक जून से 30 जून के मध्य चयनित विद्यालयों में प्रवेश लेना होगा। विद्यार्थियों के चयन के लिए की जाने वाली ऑनलाइन लॉटरी की प्रक्रिया पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत और मानव हस्तक्षेप रहित प्रक्रिया है। बाकी बची सीटों पर आवेदकों से फिर आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया की जाएगी। इसके लिए एक जुलाई से 8 जुलाई तक निर्धारित है। दूसरे चरण के लॉटरी की प्रक्रिया 17 जुलाई से 20 जुलाई के बीच होगी। (Lottery Under RTE)

क्या है RTE ?

शिक्षा का अधिकार या RTE एक ऐसा अधिनियम है, जो देश में बच्चों की अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा के लिए है। यह अधिनियम 2009 अगस्त में पारित और स्थापित किया गया था। 2010 में भारत भी उन 135 देशों में शामिल था, जहां शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। दरअसल, गरीब बच्चों को किसी भी स्थिति में सरकारी स्कूल में ही पढ़ना पड़ता है। इस योजना के तहत उन्हें प्राइवेट स्कूलों में भी 25 परसेंट का आरक्षण मिल सकेगा। केंद्र सरकार ने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है। (Lottery Under RTE)