केंद्रीय वित्त आयोग ने पंचायत, नगरीय निकाय और राजनीतिक दलों से की इन मुद्दों पर चर्चा, पढ़ें पूरी खबर

16th Central Finance Commission: 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की पंचायत, नगरीय निकाय और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मेफेयर लेक रिसोर्ट नवा रायपुर अटल नगर में परिचर्चा का आयोजन किया गया। केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में आयोजित इस परिचर्चा में आयोग के सदस्य अजय नारायण झा, एन्नी जार्ज मैथ्यू, डॉ. मनोज पांडा, डॉ. सौम्यकांति घोष समेत कई अधिकारी उपस्थित थे।
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वित्त आयोग के साथ पंचायत प्रतिनिधियों के साथ आयोजित परिचर्चा में पंचायत विभाग के सचिव एस भारती दासन ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से पंचायतों को प्राप्त राशि, उनकी आवश्यकताओं और उनके वित्तीय प्रबंधन की जानकारी दी। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आये पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और आवश्यकताओं को रखते हुए आयोग के समक्ष सुझाव और मांगें प्रस्तुत की। उन्होंने पंचायतों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए केंद्र से ज्यादा सहायता की मांग की। (16th Central Finance Commission)

नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित परिचर्चा में नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस ने नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति, उनकी चुनौतियों और आवश्यकताओं के बारे में विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। नगरीय निकायों से आए प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की वित्तीय चुनौतियों और विकास की आवश्यकताओं पर चर्चा की और आयोग के समक्ष अपने सुझाव और मांगें रखीं। उन्होंने नगरीय निकायों के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने और उनके वित्तीय प्रबंधन को सुधारने की मांग की। (16th Central Finance Commission)

वित्त आयोग ने अलग-अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी परिचर्चा की। इस बैठक में विभिन्न दलों के जनप्रतिनिधियों ने आयोग के सामने अपने-अपने दलों की ओर से सुझाव और मांगें प्रस्तुत की। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय समन्वय को सुधारने और योजनाओं के लिए ज्यादा वित्तीय आवंटन की मांग की। बता दें कि इससे पहले केंद्रीय वित्त आयोग की टीम ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की थी, जिसमें CM साय ने आयोग के सामने सुझाव रखे। साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए विशेष अनुदान की मांग की। (16th Central Finance Commission)




