मुख्य सचिव ने कलेक्टर्स और संभागायुक्तों की ली बैठक, योजनाओं की जिलेवार की समीक्षा

Chief Secretary Jain Meeting: छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मंत्रालय स्थित महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों और संभागयुक्तों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा, ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण, अभियोजन और राजसात की प्रगति, जेलों में अतिरिक्त बैरक्स, सॉलिड और लिक्विड बेस्ट मैनेजमैंट, PM किसान सम्मान निधि , वनाधिकार पट्टों का डिजीटाईजेशन और अभिलेख दुरूस्ती, जल-जीवन मिशन, राजस्व अभिलेखों, मादक पदार्थों की रोकथाम और मौसमी बीमारियों से निपटने जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर जिलेवार विस्तार से समीक्षा की गई।

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मुख्य सचिव जैन ने जिला सड़क सुरक्षा समितियों की नियमित बैठक आयोजित करने और सड़कों पर आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने, गृह, पंचायत और ग्रामीण विकास, पशुपालन, लोक निर्माण, परिवहन और नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को समन्वय से कार्य के निर्देश दिए हैं। कलेक्टरों को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए डी.जे. वाहनों पर कानूनी प्रावधानों के तहत सक्त कार्रवाई कर अभियोजन और राजसात करने के लिए कहा गया है। मुख्य सचिव ने नक्सल प्रभावित जिलों के नक्सल पीड़ित परिवार और आत्म समर्पित नक्सलियों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। (Chief Secretary Jain Meeting)

मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को मादक पदार्थों की रोकथाम और नशा करने वालों को नशामुक्ति अभियान से जोड़ने कहा है। उन्होंने इस संबंध प्रतिमाह जिला स्तरीय समिति की नियमित बैठक लेने और प्रभावी कार्रवाई करने को कहा है। बैठक में वनाधिकार पत्रकों के डिजीटाईजेशन और अभिलेखों की दुरूस्तीकरण की जिलेवार समीक्षा की गई। व्यक्तिगत और सामुदायिक वनाधिकार पत्रकों के हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने विशेष कार्रवाई करने कहा गया है। एफआरए पट्टों के नामांतरण और फौत दर्ज कर नियमानुसार अभिलेख दूरूस्ती की कारगर व्यवस्था करने आदिम जाति विकास, वन और जलवायु परिवर्तन और राजस्व विभाग के अधिकारियों को समन्वय से कार्य करने कहा गया है। (Chief Secretary Jain Meeting)

इसी तरह से राजस्व अभिलेखों में त्रुटि सुधार और भू-अर्जन अवार्ड के अनुरूप राजस्व अभिलेखों में दुरूस्ती कर संबंधित हितग्राहियों को संशोधित अभिलेख की प्रति प्रदान करने राजस्व अधिकारियों से कहा गया है। राजस्व नक्शों में सुधार के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए भी विशेष अभियान चलाने कहा गया है। मुख्य सचिव ने उच्चतम न्यायालय के पारित आदेश के परिपेक्ष्य में केन्द्रीय और जिला जेलों के ओव्हर क्रॉउडिंग के निराकरण के लिए अतिरिक्त बैरक और जेल निर्माण कार्यों के लिए गृह और जेल, लोक निर्माण और वित्त विभाग के अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। (Chief Secretary Jain Meeting)

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सॉलिड और लिक्विड बेस्ट मैनेजमैंट के लिए डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन समेत अन्य व्यवस्थाओं की जिलेवार समीक्षा की गई। बैठक में जिलेवार वर्षा की स्थिति और खरीफ फसलों की बुआई और खाद-बीज वितरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने मौसमी बीमारियों और मलेरिया, डायरिया आदि से निपटने के लिए जिला कलेक्टरों को प्रभावित इलाकों की लगातार मॉनिटरिंग करने को कहा है। बैठक में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मुम्बई-नागपुर-झारसुगड़ा गैस पाइप लाइन परियोजना के अंतर्गत आने वाले जिलों में राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़, बेमेतरा, रायपुर, सक्ति समेत अन्य जिलों के राजस्व अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई कर सहयोग करने कहा गया है। (Chief Secretary Jain Meeting)

बैठक में ये अधिकारी हुए शामिल

बैठक में आदिवासी विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, नगरीय प्रशासन और मुख्यमंत्री के सचिव बसवराजू एस., राजस्व विभाग के सचिव अविनाश चंपावत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुलहक, स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार, परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश सहित कृषि आवास और पर्यावरण, गृह, पशुधन विकास सहित अन्य विभागों के अधिकारी, सभी संभागायुक्त और जिला कलेक्टर शामिल हुए। (Chief Secretary Jain Meeting)