Union Budget 2024 : सरकार ने खोला खजाना, मुद्रा लोन की लिमिट दोगुनी, अब मिलेगा 20 लाख का लोन
Union Budget 2024: मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़कर हुई 20 लाख वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी है। दरअसल, सरकार द्वारा स्वरोजगार की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) दी जाती है। सरकार के इस कदम से छोटे व्यवसायियों को लाभ मिलेगा और स्वरोजगार के भी अवसर खुलेंगे।
बजट (Union Budget 2024) में MSMEs और विनिर्माण का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। बजट में MSMEs को उनके तनाव की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था का ऐलान किया गया है। साथ ही मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। पहले इस स्कीम के तहत MSME के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन मुहैया कराया जा रहा था।
ऐसे लोग जो पैसे की तंगी की वजह से अपना कोई व्यवसाय शुरू करने में पीछे रह जाते हैं, उनके लिए यह योजना वरदान है। इस योजना के जरिए उन्हें अब 20 लाख तक का लोन मिल सकेगा जो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान
बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट सेटअप के लिए मदद देंगे. फूड सेफ्टी लैब खोलने के लिए MSME को मदद दी जाएगी. ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर स्कीम लाई जाएगी. इसके अलावा सरकार इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान करेगी.
बजट में इन 9 प्राथमिकताओं को खास तरजीह
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट (Union Budget 2024) पेश करते हुए कहा कि भारत के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है और उनके नेतृत्व में ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए इसे फिर से चुना है। हम अपनी नीतियों में उनके समर्थन, विश्वास और भरोसे के लिए आभारी हैं.
बजट (Union Budget 2024) भाषण के दौरान लोकसभा में वित्त मंत्री सीतारमण ने विकसित भारत के लिए मोदी सरकार की 9 प्राथमिकताएं भी बताईं। जिनमें कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार एवं कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास , ऊर्जा संरक्षण, अवसंरचना, नवाचार अनुसंधान एवं विकास, नई पीढ़ी के सुधार शामिल हैं.
किसानों की लागत कम करने पर जोर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है.



