Electoral Bonds: चुनावी बॉन्ड की जांच के लिए नहीं होगा SIT का गठन, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को किया खारिज
Supreme Court on Electoral Bonds : सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की जांच के लिए एक टीम के गठन वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने बॉन्ड स्कीम की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम बनाने की मांग को सही नहीं माना। याचिका में बॉन्ड स्कीम की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग गई थी।
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कोर्ट (Supreme Court on Electoral Bonds) ने कहा कि निजी शिकायतों, मतलब किसी राजनीतिक दल और कॉरपोरेट संस्था के बीच एक दूसरे को फायदा पहुंचाने अलग-अलग दावों की जांच नहीं हो सकती है। ये बॉन्ड अब प्रतिबंधित है।
एक एसआईटी इस मामले में क्या जांच करती है?
सीजेआई ने पूछा कि एक एसआईटी इस मामले में क्या जांच करती है? भूषण ने इसका जवाब दिया कि ‘क्या कोई लेन-देन हुआ था और इसमें कौन शामिल था?’ सीजेआई ने कहा कि यह वस्तुतः एक खुली जांच होगी। भूषण ने खरीदे गए बांडों के खुलासे पर लिखित दलील दी। जिस पर सीजेआई ने कहा कि क्या हम कानून के तहत उपाय उपलब्ध होने पर कोर्ट एसआईटी नियुक्त करते हैं?
SIT जांच की मांग वाली याचिका की खास बातें
याचिका में ये आरोप लगाया गया था कि चुनावी बॉन्ड (Supreme Court on Electoral Bonds) मामले में करोड़ों रुपये का घोटाला शामिल है, जिसका खुलासा केवल सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में स्वतंत्र जांच के जरिए ही किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग करते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि ‘इस मामले की जांच में न केवल प्रत्येक मामले में पूरी साजिश को उजागर करने की जरूरत होगी, जिसमें कंपनी के अधिकारी, सरकार के अधिकारी और राजनीतिक दलों के पदाधिकारी शामिल होंगे, बल्कि ईडी/आईटी और सीबीआई आदि जैसी एजेंसियों के संबंधित अधिकारी भी शामिल होंगे, जो इस साजिश का हिस्सा प्रतीत होते हैं।



