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नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से किए सवाल, पूछा- बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? 

Politics on Hindenburg Report: हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके ध्यान में लाऊं कि भारतीय शेयर बाजार में एक महत्वपूर्ण जोखिम है, क्योंकि शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्थाएं समझौता कर चुकी हैं। अडानी समूह के खिलाफ एक बहुत ही गंभीर आरोप है कि ऑफशोर फंड का उपयोग करके शेयर स्वामित्व और मूल्य हेरफेर करना अवैध है। अब यह सामने आया है कि सेबी की अध्यक्ष माधबी बुच और उनके पति की उन फंडों में से एक में रुचि थी। 

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कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह एक विस्फोटक आरोप है, क्योंकि इसमें आरोप लगाया गया है कि अंपायर खुद समझौता कर चुके हैं। देशभर के ईमानदार निवेशकों के पास सरकार के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं- सेबी की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया है? अगर निवेशक अपनी मेहनत की कमाई खो देते हैं तो कौन जिम्मेदार होगा- PM मोदी, सेबी अध्यक्ष, या गौतम अडानी? नए और बहुत गंभीर आरोप सामने आए हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर इस मामले की स्वतः संज्ञान लेगा? अब यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी इस मामले की जांच जेपीसी द्वारा किए जाने के खिलाफ क्यों हैं। (Politics on Hindenburg Report)

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उठाए सवाल

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हिंडनबर्ग द्वारा उठाए गए तथ्यात्मक और बिंदुवार मुद्दों पर SEBI, PM और निर्मला सीतारमण जवाब कब देंगे? हम उस तारीख का इंतजार कर रहे हैं। क्या उसने अगोरा पर प्रतिक्रिया दी? क्या उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि SEBI चेयरपर्सन बनने के बाद भी उन्होंने अपनी ईमेल ID से पैसों के लिए मेल भेजा था? SEBI अध्यक्ष बनने से पहले क्या उन्होंने ऑफ-शोर कंपनियों में अपने निवेश का खुलासा किया था? क्या भारत सरकार को संदेह था कि उनकी कंपनियों का गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी की विदेशी कंपनियों में निवेश था? अगर उनके पास ऐसी जानकारी थी तो उन्हें SEBI चेयरपर्सन क्यों बनाया गया? अगर उनके पास जानकारी नहीं थी तो वे सत्ता में रहकर क्या कर रहे हैं? अगर उन्हें यह नहीं पता तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। (Politics on Hindenburg Report)

स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि क्या अडानी मामले की जांच इसलिए नहीं की जा रही थी, क्योंकि जिसे जांच करनी थी वह कथित घोटाले में शामिल थी? सुप्रीम कोर्ट के बार-बार आदेश के बावजूद SEBI ने सक्रियता से जांच नहीं की। यह पारदर्शिता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। यह सबसे बड़ी आपराधिक साजिश है। इस रिपोर्ट ने SEBI प्रमुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईमानदारी को उजागर कर दिया है। शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से एक और बात साबित होती है, जिसके बारे में पूरा विपक्ष बार-बार कह रहा था कि जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि SEBI ने जिस तरह से जांच की है वो संतोषजनक नहीं है और SEBI बार-बार अडानी ग्रुप की कंपनियों को लेकर समय मांग रही थी। अब ये साफ हो गया है कि सेबी के चेयरपर्सन का नाम भी इसमें शामिल है। स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। (Politics on Hindenburg Report)

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