पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने PM मोदी को फिर लिखी चिट्ठी, दुष्कर्म और हत्या के लिए कड़े कानून बनाने की मांग

CM Mamata Banerjee Letter: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता रेप-मर्डर केस को लेकर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। साथ ही दुष्कर्म और हत्या के जैसे जघन्य अपराधों पर कड़े केंद्रीय कानून और सजा समेत एक निश्चित समय सीमा में मामलों के निपटारे की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृपया मेरे 22 अगस्त के पत्र को याद करें, जिसमें बलात्कार की घटनाओं पर कठोर केंद्रीय कानून बनाने और ऐसे अपराधों के दोषियों को कठोर दंड देने की आवश्यकता के बारे में लिखा गया है। इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर आपकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्री की ओर से 25 अगस्त को एक उत्तर प्राप्त हुआ है।
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मुख्यमंत्री ममता ने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्री की ओर से दिया गया उत्तर मेरे पत्र में उठाए गए मुद्दे की गंभीरता को बमुश्किल दर्शाता है। मेरा विचार है कि इस सामान्य उत्तर को भेजते समय विषय की गंभीरता और समाज के लिए इसकी प्रासंगिकता को पर्याप्त रूप से नहीं समझा गया है। इतना ही नहीं मैं इस क्षेत्र में हमारे राज्य द्वारा पहले से की गई कुछ पहलों का भी उल्लेख करना चाहूंगा, जिन्हें उत्तर में नजरअंदाज किया गया है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के संबंध में राज्य सरकार द्वारा 10 विशिष्ट पोक्सो कोर्ट को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त पूरे राज्य में 88 FTSC और 62 पोक्सो नामित न्यायालय पूर्ण राज्य वित्त पोषण पर कार्य कर रहे हैं। मामलों की निगरानी और निपटान पूरी तरह से न्यायालयों के हाथ में है। (CM Mamata Banerjee Letter)


उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक सिर्फ सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को ही एफटीएससी में पीठासीन अधिकारी के रूप में तैनात किया जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय ने कहा है कि मामलों की गंभीरता को देखते हुए स्थायी न्यायिक अधिकारियों को तैनात करने की आवश्यकता है। इसके लिए भारत सरकार के स्तर पर जांच और उसके बाद उपयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता है, जिसके लिए आपका हस्तक्षेप आवश्यक होगा। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 112 और 1098 राज्य में संतोषजनक रूप से काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपातकालीन स्थितियों में डायल 100 का भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। (CM Mamata Banerjee Letter)
रेप-मर्डर केस को लेकर प्रदर्शन जारी
पश्चिम बंगाल की CM ने कहा कि मैं फिर आग्रहपूर्वक अनुरोध करती हूं कि बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के लिए एक कठोर केंद्रीय कानून और अनुकरणीय सजा पर विचार किया जाए, जिसमें सुनवाई करने वाले अधिकारियों द्वारा मामलों का एक निश्चित समय-सीमा में निपटारा करने का अनिवार्य प्रावधान हो। मुझे आशा है कि हमारे समाज के हित में इस मामले पर आपकी ओर से बहुत गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा। दरअसल, महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दावा किया था कि राज्य में सिर्फ 11 POCSO कोर्ट ही हैं, जो चल रहे हैं। बाकी बंद पड़े हैं। वहीं रेप-मर्डर केस के विरोध TMC, कांग्रेस और भाजपा लगातार प्रदर्शन कर रही है। (CM Mamata Banerjee Letter)



