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दुष्कर्म जैसे मामलों में समय पर न्याय नहीं मिलता तो लोगों का न्यायिक प्रक्रिया से भरोसा उठ जाता है: राष्ट्रपति

President Draupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ओर से आयोजित जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण भी किया। राष्ट्रपति ने कहा कि अपनी स्थापना के बाद से ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की न्यायिक व्यवस्था के सजग प्रहरी के रूप में अपना अमूल्य योगदान दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के कारण ही भारतीय न्यायशास्त्र का स्थान अत्यंत सम्मानजनक है। उन्होंने भारतीय न्यायपालिका से जुड़े सभी वर्तमान और भूतपूर्व लोगों के योगदान की सराहना की।

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राष्ट्रपति ने कहा कि न्याय के प्रति आस्था और श्रद्धा की भावना हमारी परंपरा का हिस्सा रही है। उन्होंने कहा कि देश के हर न्यायाधीश को लोग भगवान मानते हैं। हमारे देश के हर न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे धर्म, सत्य और न्याय का सम्मान करें। जिला स्तर पर यह नैतिक जिम्मेदारी न्यायपालिका का प्रकाश स्तंभ है। जिला स्तर की अदालतें करोड़ों नागरिकों के मन में न्यायपालिका की छवि निर्धारित करती हैं। इसलिए जिला अदालतों के माध्यम से लोगों को संवेदनशीलता और तत्परता के साथ और कम खर्च पर न्याय दिलाना हमारी न्यायपालिका की सफलता का आधार है। (President Draupadi Murmu)

32 सालों से ज्यादा समय तक लंबित मामले गंभीर: राष्ट्रपति 

राष्ट्रपति ने कहा कि हाल के सालों में जिला स्तर पर न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं, प्रशिक्षण और मानव संसाधनों की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, लेकिन इन सभी क्षेत्रों में अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उन्हें विश्वास है कि सुधार के सभी आयामों पर तेजी से प्रगति जारी रहेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि लंबित मामलों और लंबित मामलों की संख्या न्यायपालिका के सामने एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने 32 सालों से ज्यादा समय तक लंबित मामलों के गंभीर मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विशेष लोक अदालत सप्ताह जैसे कार्यक्रमों का आयोजन अधिक बार किया जाना चाहिए। इससे लंबित मामलों से निपटने में मदद मिलेगी। सभी हितधारकों को इस समस्या को प्राथमिकता देकर इसका समाधान निकालना होगा। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि इस सम्मेलन के एक सत्र में केस मैनेजमेंट से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा की गई। (President Draupadi Murmu)

हमारी न्यायपालिका के सामने कई चुनौतियां: राष्ट्रपति 

उन्होंने विश्वास जताया कि इन चर्चाओं से व्यावहारिक परिणाम सामने आएंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा संविधान पंचायतों और नगर पालिकाओं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर विधायिका और कार्यकारी निकायों की शक्ति और जिम्मेदारियों का प्रावधान करता है। उन्होंने पूछा कि क्या हम स्थानीय स्तर पर इनके समकक्ष न्याय प्रणाली के बारे में सोच सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय भाषा और स्थानीय परिस्थितियों में न्याय प्रदान करने की व्यवस्था करने से न्याय को हर किसी के दरवाजे तक पहुंचाने के आदर्श को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी न्यायपालिका के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनके समाधान के लिए सभी हितधारकों द्वारा समन्वित प्रयास किए जाने की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, न्यायपालिका, सरकार और पुलिस प्रशासन को साक्ष्य और गवाहों से संबंधित मुद्दों का समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। (President Draupadi Murmu)

दुष्कर्म जैसे मामलों में जल्दी फैसला हो: राष्ट्रपति 

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रपति ने कहा कि दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में जब अदालती फैसले एक पीढ़ी बीत जाने के बाद आते हैं, तो आम आदमी को लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया में संवेदनशीलता की कमी है। उन्होंने कहा कि यह हमारे सामाजिक जीवन का एक दुखद पहलू है कि कुछ मामलों में साधन संपन्न लोग अपराध करने के बाद भी बेखौफ और खुलेआम घूमते रहते हैं। उनके अपराधों से पीड़ित लोग इस डर में जीते हैं जैसे उन बेचारों ने कोई अपराध किया हो। राष्ट्रपति ने कहा कि गांव के गरीब लोग अदालत जाने से डरते हैं। वे बहुत मजबूरी में ही अदालत की न्याय प्रक्रिया में भागीदार बनते हैं। कई बार वे चुपचाप अन्याय सह लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि न्याय के लिए लड़ना उनके जीवन को और अधिक कष्टमय बना सकता है। (President Draupadi Murmu)

कामों का आकलन और सुधार करना होनी चाहिए: राष्ट्रपति 

राष्ट्रपति ने कहा कि उनके लिए गांव से दूर एक बार भी अदालत जाना बहुत मानसिक और आर्थिक दबाव का कारण बन जाता है। ऐसे में कई लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि स्थगन की संस्कृति के कारण गरीब लोगों को कितना दर्द होता है। इस स्थिति को बदलने के लिए हर संभव उपाय किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि जेल में बंद महिलाओं के बच्चों के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। हमारी प्राथमिकता उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए किए जा रहे कामों का आकलन और सुधार करना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किशोर अपराधी भी अपने जीवन के शुरुआती दौर में हैं। (President Draupadi Murmu)

मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय: राष्ट्रपति 

राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सोच और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय करना, उन्हें जीवन जीने के लिए उपयोगी कौशल प्रदान करना और उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। राष्ट्रपति को यह जानकर खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया है। इसके तहत पहली बार आरोपी बनाए गए लोगों और निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि का एक तिहाई हिस्सा काट चुके लोगों को जमानत पर रिहा करने का प्रावधान है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आपराधिक न्याय की नई प्रणाली को इस तत्परता से लागू करके हमारी न्यायपालिका न्याय के एक नए युग की शुरुआत करेगी। (President Draupadi Murmu)

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