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Balodabazar violence : कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की न्यायिक रिमांड 30 सितंबर तक बढ़ी

Balodabazar Violence : विधायक देवेंद्र यादव (MLA Devendra Yadav) को आज फिर राहत नहीं मिली. न्यायिक रिमांड कोर्ट ने फिर 30 सितंबर तक न्यायिक रिमांड बढ़ा दी है. बता दें कि बलौदाबाजार हिंसा मामले में पुलिस ने 17 अगस्त को देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया था. आज रिमांड खत्म होने पर फिर सीजेएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने 30 सितंबर तक उनकी रिमांड बढ़ा दी है।

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बता दें कि गुरु बाबा घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी में सतनाम समाज के आस्था के केंद्र अमर गुफा में स्थित महकोनी मंदिर परिसर में आसामाजिक तत्वों ने जमकर तांडव मचाया था।

जैतखाम में तोड़फोड़ की घटना से आक्रोशित समाज के लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी. इस मामले में पुलिस ने संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया है. वहीं राज्य सरकार ने पहले ही जैतखंभ तोड़फोड़ की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए थे. इस घटना को लेकर बलौदाबाजार में हिंसक (Balodabazar Violence) प्रदर्शन हुआ था. इस मामले में विधायक देवेंद्र यादव समेत सैकड़ों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. अब तक विधायक यादव की 5 बार न्यायिक रिमांड बढ़ाई जा चुकी है।

विधायक पर धाराओं में अपराध दर्ज
विधायक देवेंद्र यादव (MLA Devendra Yadav) पर पुलिस ने इन डेढ़ दर्जन धाराओं में अपराध दर्ज किया है। चलिए जानते हैं कि इनके मायने क्या हैं?
153: बलवा का केस। 1 साल की सजा।
501(1): राज्य के प्रशासकों, मंत्री की मानहानि। 2 साल कैद।
505(1) (बी): विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा पैदा करने वाले कथन।
109: दूसरों को अपराध करने के लिए उकसाना। सजा स्पष्ट नहीं है।
120बी: फांसी, उम्रकैद समेत 2 साल से अधिक कारावास के मामलों में।
147: दंगाइयों पर यह धारा लगाई जाती है। 2 साल सजा का प्रावधान।
148: ऐसे आक्रामक आयुध का इस्तेमाल, जो जानलेवा हो सकता है।
149: 5 या अधिक लोगों द्वारा कोई अपराध करने पर ये धारा लगती है।
186: सरकारी सेवकों के काम में बाधा डालना। एक साल कैद।
353: सरकारी काम में बाधा। आपराधिक बल का इस्तेमाल करना।
332: ऑन ड्यूटी अफसर-कर्मी पर हमला। 3 साल तक की सजा।
333: किसी की संपत्ति में जबरदस्ती घुसकर उसे नुकसान पहुंचाना।
307: हत्या का प्रयास करने पर इस धारा के तहत अपराध दर्ज होता है।
435: विस्फोटक से किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। 7 साल की सजा।
436: मकान आदि को नष्ट करने के लिए विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल।
341: किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकने पर ये धारा लगाई जाती है।
427: जनता को नुकसान पहुंचाने के इरादे से संपत्ति या अन्य नुकसान करना।
इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

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