छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कमी को लेकर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से 5 अक्टूबर तक मांगा जवाब

HC on Teacher Recruitment: बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है। दरअसल, प्रदेश के 297 स्कूलों में शिक्षकों के बिना पढ़ाई हो रही है। इसे लेकर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने राज्य सरकार से पूछा कि ऐसे में बच्चों के भविष्य का क्या होगा। हालांकि सरकार की ओर से हाईकोर्ट में बताया गया कि इन स्कूलों में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। बता दें कि कुछ दिन पहले राजनांदगांव में शिक्षकों की मांग करने वाली छात्राओं को जिला शिक्षा अधिकारी ने जेल भेजने की धमकी दे दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था।

यह भी पढ़ें:-  Chhattisgarh : 321 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों जल्द होगी नियुक्ति, मुख्यमंत्री साय की पहल पर वित्त विभाग ने दी अनुमति

हाईकोर्ट ने इसे जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 297 स्कूल शिक्षक विहीन है, जहां वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। इस पर हैरानी जताते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था का ये हाल है तो कैसे काम चलेगा। डिवीजन बेंच ने इस मामले में शिक्षा विभाग के सचिव को 5 अक्टूबर तक शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए हैं। (HC on Teacher Recruitment)

चीफ जस्टिस ने शिक्षा सचिव को दिए निर्देश

चीफ जस्टिस सिन्हा ने शिक्षा सचिव को यह भी बताने के लिए कहा है कि प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए भर्ती कब तक होगी। इसके लिए चल रही प्रकिया की भी जानकारी मंगाई है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस सिन्हा ने शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में नियुक्ति की जानकारी मांगी थी, जिस पर सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से जवाब पेश किया गया, जिसमें बताया गया कि प्रदेश में 297 स्कूल ऐसे हैं, जहां शिक्षक नहीं है। इनमें से 60 स्कूलों में स्थानीय स्तर पर शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। (HC on Teacher Recruitment)

वैकल्पिक व्यवस्था पर सवाल

सरकार की ओर से कहा गया कि आस-पास के पोस्टेड टीचर इन शिक्षक विहीन स्कूलों में पढ़ाते हैं, जहां कलेक्टर और जिला प्रशासन ने जनभागीदारी समिति के जरिए अस्थाई टीचर की व्यवस्था भी की है। वहीं दूरस्थ और नक्सल प्रभावित स्कूलों में शिक्षा दूत नियुक्त किए गए हैं। हालांकि इस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाया है। बता दें कि साय सरकार ने शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए युक्तियुक्तकरण का रास्ता अपनाने की बात कही थी, लेकिन शिक्षकों ने इसका जोरदार विरोध किया। (HC on Teacher Recruitment)

बीयर पार्टी के मामले पर भी सुनवाई

वहीं बीएड-डीएड संघ भी आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही मांग कर रहे हैं कि शिक्षकों की भर्ती निकाली जाए। उनका कहना है कि विधानसभा में 33 हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान हुआ था, लेकिन अब तक कोई भी भर्ती नहीं निकाली गई है। इधर, बिलासपुर हाईकोर्ट में मस्तूरी क्षेत्र के हाईस्कूल में छात्राओं की बीयर पार्टी के मामले को लेकर भी सुनवाई हुई। इस दौरान डिवीजन बेंच ने मामले को सेंसेटिव बताकर लाइव स्ट्रीमिंग बंद करा दिया और सुनवाई की। दरअसल, मामला सामने आने के बाद कलेक्टर अवनीश शरण ने जांच रिपोर्ट मंगाई थी, जिसमें प्राचार्य को जिम्मेदार माना गया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। (HC on Teacher Recruitment)