संसद के शीतकालीन सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक, 30 पार्टियों के 42 नेता हुए शामिल

Parliament All Party Meeting: संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होने वाला है। इससे पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें BJD सांसद सस्मित पात्रा, MDMK सांसद वाइको, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश समेत 30 पार्टियों के 42 नेता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस समेत विपक्षी नेताओं ने लोकसभा में पहले दिन अडाणी मामले पर बहस की मांग की। बता दें कि शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 19 बैठकें होंगी। सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक समेत 16 विधेयक की लिस्ट केंद्र सरकार ने तैयार की है। लोकसभा में 8 और राज्यसभा में 2 विधेयक लंबित हैं। इस सत्र में कार्यवाही शुरू होने से पहले केरल और नांदेड़ सीट से उपचुनाव जीतकर आए 2 नए सांसदों को लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला शपथ दिलाएंगे।
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बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी शामिल हुईं। संसद में सर्वदलीय बैठक को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विषय तो बहुत हैं। कुछ विषयों पर चर्चा के लिए सभी ने कहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में अच्छे से चर्चा हो। सरकार तैयार है किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए… हमारा अनुरोध सिर्फ इतना है कि सदन अच्छे से चले और हंगामा ना हो। हर सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहता है, लेकिन सदन अच्छे से चलना चाहिए। शीतकालीन सत्र को अच्छे से चलाने के लिए सभी का सहयोग चाहिए और सबकी भागीदारी जरूरी है। रिजिजू ने कहा कि 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस मनाया जाएगा। सदन में दोनों सदनों के सदस्यों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। साथ ही हम कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी जारी करने वाले हैं। (Parliament All Party Meeting)
किसी भी विषय पर चर्चा के लिए सरकार तैयार: रिजिजू
उन्होंने कहा कि संविधान से जुड़ी कई चीजें प्रकाशित होने वाली हैं। संविधान के मूल भाव को जनता तक ले जाने का प्रयास हम सभी को करना चाहिए। यह संविधान दिवस का 75वां साल है। इसलिए इसे देश में साल भर मनाया जाएगा। डॉ. भीम राव अंबेडकर और उनकी टीम ने इस देश को जो संविधान दिया है हम लोग दूर-दराज, गांव-गांव तक लोगों के पास संविधान के मूल्यों को लेकर जाएंगे, ताकि सभी को संविधान का मूलभाव अच्छे से समझ आए। रिजिजू ने कहा कि सर्वदलीय बैठक बहुत अच्छे से हुई। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी-अपनी बातें रखीं। हमने उन सभी बातों को नोट किया है और नेताओं से अपील की है कि संसद का शीतकालीन सत्र सुचारू रूप से चले। मुझे उम्मीद है कि इस सत्र में स्वस्थ चर्चा होगी। सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। (Parliament All Party Meeting)
मणिपुर का मुद्दा उठाने के लिए कहा: प्रमोद तिवारी
संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हमारा बस इतना अनुरोध है कि सदन अच्छे से चले और कोई हंगामा न हो। संविधान दिवस संविधान भवन में दोनों सदनों के सदस्यों के साथ मनाया जाएगा। 2015 से PM मोदी ने तय किया कि इस देश में संविधान दिवस मनाया जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ने सरकार से आग्रह किया है कि न्यूयॉर्क में अमेरिकी न्याय विभाग ने संज्ञान लिया है कि यहां एक प्रमुख औद्योगिक घराना न केवल उद्योग को नियंत्रित कर रहा है, बल्कि सरकार को भी नियंत्रित कर रहा है। रिपोर्टों के अनुसार अडानी समूह ने सौर ऊर्जा से संबंधित विभिन्न उद्योगों के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं और अधिकारियों को लगभग 2300 करोड़ रुपये की रिश्वत दी है। हमने मणिपुर का मुद्दा उठाने के लिए कहा है। (Parliament All Party Meeting)
मणिपुर में बलात्कार, हत्याएं हो रही: कांग्रेस सांसद
कांग्रेस सांसद ने कहा कि मणिपुर में बलात्कार, हत्याएं हो रही हैं और कानून-व्यवस्था नहीं है। देश में बेरोजगारी है। सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। सेना की वापसी का मुद्दा संसद में उठाया जाना चाहिए। मुझे इस बात की भी चिंता है कि उत्तर भारत में प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। वे संसद में विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं देते। फिर वे कोई मुद्दा उठाते हैं, जिससे संसद की कार्यवाही धुल जाती है। अंत में वे जल्दबाजी में अपने बिल पास कर देते हैं और संसद में जनता की चिंताओं को नहीं उठाया जाता। अडानी मुद्दा, मणिपुर की स्थिति संसद में उठाई जाएगी। वक्फ मुद्दा संसद में उठाया जाएगा जो पहले से ही संयुक्त संसदीय समिति के अधीन है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। (Parliament All Party Meeting)
16 विधेयक पेश किए जाएंगे
आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि समान शिक्षा देश की जरूरत है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, इससे गरीब लोगों के बच्चों के आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो रहे हैं। हमारी स्वास्थ्य नीति बहुत कमजोर है, जातीय जनगणना का भी मुद्दा है। नौजवानों के रोजगार को लेकर भी सरकार के पास कोई योजना नहीं है। इन विषयों पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। धार्मिक स्थलों पर अधिग्रहण का भी मामला है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जो लूट और भ्रष्टाचार हुआ वो भी किसी से छिपा नहीं है। बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 16 विधेयक पेश किए जाने हैं, जिनमें से 11 विधेयक चर्चा के लिए रखे जाएंगे। वहीं 5 कानून बनने के लिए मंजूरी के लिए रखे जाएंगे। (Parliament All Party Meeting)



