छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुपूरक बजट पारित, सदन की कार्यवाही 27 फरवरी तक स्थगित

Chhattisgarh Assembly Budget Session: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन 19 हजार 700 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पारित किया गया। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार यानी 27 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले कई मुद्दों को लेकर दिनभर सदन में हंगामा होता रहा। दरअसल, सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में कटघोरा से भाजपा विधायक प्रेमचंद पटेल ने कटघोरा वन मंडल निर्माण कार्यों का मुद्दा उठाया। साथ ही वनमंत्री केदार कश्यप से पूछा कि साल 2023-24 और 2024-25 तक कितने कार्यों की स्वीकृति प्रदान किया गया। कौन से विभाग को निर्माण एजेंसी बनाया गया? कितने निर्माण कार्य पूर्ण हैं और कितने कार्य अपूर्ण?

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वनमंत्री केदार कश्यप ने जवाब देते हुए कहा कि 2024-25 में 5346 कार्य स्वीकृत हुए, 3019 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 2327 कार्य प्रगतिरत है। इस पर विधायक प्रेमचंद पटेल ने पूछा कि निर्माण कार्यों का एजेंसी वन विभाग को बनाया गया है या कोई और भी, जिसका जवाब देते हुए वन मंत्री ने कहा कि अलग-अलग तरीके से मनरेगा, कैम्पा और अन्य को काम सौंपा गया है।काम वन विभाग ही काम कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने निर्माण कार्यों के जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि सड़क के काम, तालाब के काम स्वीकृत है। जबकि उसके चिन्ह ही उपलब्ध नहीं है। (Chhattisgarh Assembly Budget Session)

बायलॉज में संशोधन का उठा मुद्दा

भाजपा विधायक राजेश मूणत ने गृह निर्माण सहकारी समितियों के बायलॉज में संशोधन का मामला उठाया। मूणत ने कहा कि 4 महीने पहले इसी विधानसभा में दिए गए प्रश्न का जवाब फिर वही दिया जा रहा है। इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। सहकारी सोसायटी आज भी एनओसी के लिए भटक रहे हैं। बिना पैसे लिए एनओसी नहीं दिया जाता। इस पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पिछले सत्र में हमने कमेटी का गठन किए जाने की बात कही थी। सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी की दो बैठक हो चुकी है। कमेटी से जो आदर्श प्रारूप सामने आएगा उसके तहत काम किया जाएगा। (Chhattisgarh Assembly Budget Session)

मंत्री केदार कश्यप ने दिया आश्वासन 

उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हम प्रक्रिया ऑनलाइन करने जा रहे हैं। कहीं से कोई शिकायत नहीं आएगी। विधायक राजेश मूणत ने कहा कि मैं रायपुर शहर में चालीस से ज्यादा सोसाइटियों का नाम गिना सकता हूं, जहां अगर आम आदमी को जाना होता है तो बिना पैसे के एनओसी नहीं दी जाती है। जब राज्य में साय सरकार है और हर काम सांय सांय चल रहा है तो क्या इसे भी सांय सांय किया जाएगा? इस पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि किसी भी तरह की शिकायत एनओसी को लेकर नहीं आएगी। मैं इसका आश्वासन देता हूं। कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष के विधायक ही मंत्रियों को घेरते दिखे, जिसे लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। (Chhattisgarh Assembly Budget Session)