Chhattisgarh Breaking News: साय कैबिनेट की बैठक हुई संपन्न, लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

Chhattisgarh Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक (Chhattisgarh Cabinet Meeting) में कई अहम निर्णय लिए गए। इनमें आबकारी नीति, उपभोक्ता विवाद निपटान, औद्योगिक विकास, श्रम कानून संशोधन और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय शामिल हैं।

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आबकारी नीति 2025-26 को मिली मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी नीति को मंजूरी दी। यह नीति वर्ष 2024-25 के अनुरूप ही होगी। इसके तहत—

राज्य में 674 मदिरा दुकानें पूर्ववत संचालित रहेंगी।

आवश्यकता अनुसार प्रीमियम मदिरा दुकानों का संचालन जारी रहेगा।
देशी मदिरा की आपूर्ति वर्तमान रेट ऑफर के आधार पर होगी।
विदेशी मदिरा थोक क्रय एवं वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से होगा।

मदिरा पर अधोसंरचना विकास शुल्क यथावत रहेगा।

विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों पर 9.5% की दर से लगने वाला अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

लोक परिसर बेदखली विधेयक-2025 को स्वीकृति
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी। इससे सरकारी परिसरों से अवैध कब्जे हटाने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार

ई-प्रोक्योरमेंट की सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
बड़ी आईटी परियोजनाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।

उपभोक्ता विवाद निपटान में तेजी

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए एक नए सदस्य पद का सृजन किया गया।

धान एवं चावल परिवहन दरों को मंजूरी

खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में समर्थन मूल्य योजना के तहत धान एवं चावल परिवहन दर के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा को मंजूरी दी गई।

श्रम कानूनों में संशोधन

छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध विधेयक-2025 को स्वीकृति मिली।
इसके तहत कारखाना अधिनियम-1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 और ट्रेड यूनियन अधिनियम-1976 में संशोधन किया जाएगा।

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में संशोधन

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूरी दी गई।

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में उप पंजीयक के रिक्त 9 पदों की पूर्ति के लिए पांच वर्ष की अर्हकारी सेवा में एक बार के लिए छूट प्रदान की गई।

औद्योगिक विकास नीति को प्रभावी बनाने की पहल

राज्य में 1 नवंबर 2024 से लागू औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को और प्रभावी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम-2002 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

‘आर्ट ऑफ लिविंग’ के साथ एमओयू

छत्तीसगढ़ सरकार और व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया (द आर्ट ऑफ लिविंग) के बीच आजीविका सृजन एवं ग्रामीण कल्याण के लिए एमओयू को मंजूरी दी गई।

इस कार्य के लिए राज्य सरकार के सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अधिकृत किया गया।

छत्तीसगढ़ सरकार के ये फैसले प्रदेश में प्रशासनिक सुधार, औद्योगिक विकास, उपभोक्ता संरक्षण और आजीविका संवर्धन को गति देने में सहायक होंगे। (Chhattisgarh Cabinet Meeting)