प्रधानमंत्री आवास योजना के काम में लापरवाही, 4 कर्मचारियों की रोकी वेतन वृद्धि, सूरजपुर में पंचायत सचिव निलंबित
PM Awas Yojana: बीजापुर जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी हेमंत रमेश नंदनवार ने 1 उप अभियंता समेत 3 सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण और करारोपण अधिकारी पर कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से एक वेतन वृद्धि असंचीय प्रभाव से रोक लगा दी है। यह कार्रवाई सौंपे गए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दायित्व में लापरवाही बरतने के साथ ही मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक में अनुपस्थिति और कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं करने या संतोषजनक जवाब नहीं देने के कारण की गई है।
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इधर, सूरजपुर जनपद पंचायत अंतर्गत नरेशपुर ग्राम पंचायत में 11 मार्च को प्रधामनमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजनांतर्गत स्वीकृत आवासों का जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने निरीक्षण किया, लेकिन नरेशपुर में पदस्थ सचिव सुरेंद्र विश्वकर्मा सूचना प्राप्त होने के बावजूद ग्राम पंचायत में अनुपस्थित पाए गए। ग्राम पंचायत में स्वीकृत आवासों की प्रगति भी संतोषजनक नहीं इस प्रकार ग्राम पंचायत के कार्यों में लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने के फलस्वरूप सुरेंद्र विश्वकर्मा, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत नरेशपुर, जनपद पंचायत सूरजपुर को कृत्य के लिए, छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन और अपील) नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। (PM Awas Yojana)
बागबाहरा में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई
वहीं महासमुंद में बागबाहरा SDM उमेश साहू के निर्देशानुसार शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में बागबाहरा तहसीलदार जुगल किशोर पटेल के नेतृत्व में राजस्व विभाग और पुलिस बल की संयुक्त कार्रवाई के तहत बागबाहरा तहसील के खसरा नंबर 49 में घास मद की शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। (PM Awas Yojana)
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई
इस भूमि पर हीरेंद्र देवांगन समेत अन्य तीन व्यक्तियों ने मकान और बाड़ी बनाकर अवैध कब्जा किया था। अतिक्रमणकारियों को पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण उस समय कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। 20 मार्च को तहसीलदार जुगल किशोर पटेल, राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी, नगर पालिका अमला और राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस बल की उपस्थिति में इस अतिक्रमण को हटा दिया। SDM उमेश साहू ने बताया कि कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देशानुसार शासकीय भूमि पर किए गए सभी अतिक्रमणों को हटाने की सतत कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और प्रशासन की यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी। (PM Awas Yojana)



